सेबोन र नेप्से नेतृत्वका चुनौती

पुँजीबजारले पुँजी परिचालनका साथै अर्थतन्त्रको ऐनाको पनि काम गर्छ । दक्षिण एसियामा पाँचौँ स्थानमा रहेको नेपालको पुँजीबजारलाई थप बजारमैत्री, स्वस्थ र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । नेतृत्वबाट सुशासन कायम नहुँदा र नियामक निकाय तथा बजार सञ्चालक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लामो समय नेतृत्वविहीन हुँदा सेयरबजारमा धेरै विकृत संस्कृति मौलाइरहेको देखिन्छ ।

पुँजीबजारलाई सरकार र नियामक निकायबाट प्रोत्साहन नहुनु, सत्तारुढ दलकै प्रमुखले बजारलाई निरुत्साहित गर्ने गरी गैरजिम्मेवार वक्तव्य दिनु, अर्थतन्त्रको शिथिलतालगायत कारणले पुँजीबजार ज्यादै अस्थिर भएर दैनिक २२ अर्बसम्म पुगेको कारोबार अहिले २–४ अर्बमा घुमिरहेको छ । ३२ सय पुगेको नेप्से परिसूचक २४–२८ सयमा छ । जिडिपीको हाराहारीमा करिब ४२ खर्ब पुगेको बजार पुँजीकरण झरेर ३६/३८ खर्बमा ढुलमुलाइरहेको छ । केही संरचनात्मक सुधार गरी बजारलाई दिशा दिनुपर्ने चुनौती पुँजीबजारसामु छन् ।

यसैबीच लामो समयपछि सेबोन र नेप्सेमा नयाँ नेतृत्व आएको छ । नेतृत्वमा आएका दुवैको यो क्षेत्रमा खासै अनुभव नभए पनि व्यवस्थापन क्षमता र सरकारको सहयोगमा उनीहरूबाट सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यी संस्था र बजारमा संरचनात्मक सुधारको नीतिगत जग बसिसकेको र कतिपय सुधारका प्रारम्भिक काम भइसकेको हुँदा नेतृत्वले जागिरे मानसिकताबाट उठेर केही गरेर देखाउने साहस गरे सुधारका सम्भावना छन् । चुनौती एवं सुधारका काम निम्न छन् :

बलियो सुशासन कायम गर्नुपर्छ । भित्री कारोबार नियन्त्रणसम्बन्धी सेबोनले बनाएको नियमावली स्वीकृत गराई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुु जरुरी छ । ओइसिडीको सिद्धान्तलाई आधार मानी तयार गरेर लागू गरिएको सूचीकृत कम्पनीको सुशासन निर्देशिकालाई परिमार्जन गरी कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सेबोन एवं नेप्सेमा आबद्ध कर्मचारीमा श्रीलंकामा जस्तै आचारसंहिता कडाइ गर्नुपर्छ । सेयर बजारमा प्रभुत्व कायम गर्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा बिमा क्षेत्रको नियामक निकायका कर्मचारीमा पनि आचारसंहिता प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । 

बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएर अन्य ब्रोकर थप गर्नुपर्छ

बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएर अन्य ब्रोकर थप गर्नुपर्छ । दोस्रो बजारलाई अझै व्यापक र स्तरीय बनाउँदै लैजान दक्षिण एसियाका भुटानलगायत देशमा झैँ बैंकको सहायक कम्पनीलाई प्रक्रियामा रहेको ब्रोकर लाइसेन्स तत्काल दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । निजी क्षेत्रमा अन्य ब्रोकर पनि थप्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विद्यमान ब्रोकरलाई क्षमताका आधारमा डिलरसिप तथा एडभाइजरी सेवा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

अन्तर्राष्ट्रियस्तरको टेस्टेड अनलाइन ट्रेडिङ सफ्टवेयर भित्र्याउनुपर्छ । नेप्सेले लागू गरेको लोकल अनलाइन प्रणालीले तीन–चार वर्षसम्म पनि राम्रोसँग काम गर्न नसकेको हुँदा बजारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन सेबोन र नेप्से दुवैकोे सहयोग र सक्रियतामा नेप्सेमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सफ्टवेयर भित्र्याउन अत्यावश्यक छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्थापना र नेप्सेको कर्पोरेट निजीकरणमार्फत सुधार गर्न लाग्नुपर्छ । नयाँ आधुनिक स्टक एक्सचेन्ज निजी क्षेत्रमा कर्पोरेट मोडेलमा स्थापना गरी सरकारले डाइभेन्टमेन्टमार्फत नेप्सेको संरचनात्मक सुधार गर्दै जानु अत्यावश्यक छ ।

सेयर कारोबारको लागत घटाउनुपर्छ । नेपालमा सेयर कारोबारको लागत दक्षिण एसियामै उच्च रहेको र कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको परिप्रेक्ष्यमा लागत घटाउन सेबोन र नेप्सेले लिने शुल्कसहित ब्रोकर शुल्क तत्काल घटाई लगानीकर्तालाई राहत दिन र बजारको अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । बजारको सुपरीवेक्षणलाई ‘रिस्कबेस्ड’सहित बलियो बनाउनुपर्छ । सेबोनले अत्याधुनिक सुपरीवेक्षणका लागि आफ्नै ‘इलेक्ट्रोनिक सर्भेलियन्स सिस्टम’ भित्र्याई सुपरीक्षेणलाई बलियो र चुस्त बनाउनुपर्छ । नेप्सेले पनि बजार सुपरीवेक्षणमा सक्रियता बढाउँदै स्वस्थता कायम गर्नुपर्छ । 

वस्तुु विनिमय बजार तत्काल सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐनसहित सबै मापदण्ड तय भइसकेको र बजारलाई गुुणात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन दुुइटा कमोडिटी एक्सचेन्ज स्थापना गर्न अनुमति दिने नीतिगत व्यवस्था भइसके पनि एक्सचेन्ज स्थापना हुन सकेको छैन । तसर्थ, स्थानीय कृषिबजारलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने गरी यसलाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनुुपर्छ । 

सेयरको सार्वजनिक निष्कासनमा स्वतन्त्र मूूल्य प्रणाली (ओपन प्राइसिङ सिस्टम) लागू गर्नुपर्छ । विगत २८ वर्षदेखि हालसम्म पनि आइपिओ निष्कासनमा स्थिर मूूल्य प्रणाली अपनाइएको छ । बंगलादेशमा जस्तै चरणबद्ध रूपमा पहिले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूको सेयरमा यो विधि अपनाउँदै क्रमशः पाँच वर्षभित्र अन्य कम्पनीमा पनि लैजानुपर्छ । वित्तीय साक्षरता बढाउन सेकुरिटिज एन्ड कमोडिटिज टे«निङ इन्स्टिच्युसन सञ्चालन गर्नुपर्छ । नेपालको साक्षरता ७० प्रतिशत नाघे पनि वित्तीय साक्षरता करिब १८ प्रतिशत मात्र रहेको हुँदा सेबोनले प्रशिक्षण इन्स्टिच्युट स्थापनामार्फत यस्तो साक्षरता व्यापक बढाई हल्लाका भरमा चल्ने अस्थिर बजारलाई स्थायित्व दिन आवश्यक देखिन्छ ।