सवा दुई अर्ब भारतीय ऋण लगानीको सडक आयोजनाको काम सुस्त

भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन सहजपुर–बोगटान सडकको प्रगति निराशाजनक छ । ३० महिनाभित्र निर्माण गरिसक्ने सम्झौता भएको ३८ महिना बित्दा भौतिक प्रगति भने ५३ प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ । काम सुस्त रहेकाले दोस्रोपटक थप गरिएको अवधिमा समेत सडक सम्पन्न हुने अवस्था छैन । 

कैलाली र डोटीका दर्जनौँ ग्रामीण बस्तीलाई जोड्ने यो सडक ३० महिनाभित्र निर्माण गर्ने गरी २२ मंसिर ०७५ मा पिआरएल–कुमार जेभीसँग सम्झौता भएको थियो । पहिलोपटक थप गरिएको ६ महिनामा काम पूरा नभएपछि सरकारले दोस्रोपटक पुनः ६ महिना म्याद थप गरेको छ । तर, अहिले पनि काम तीव्र गतिमा हुन सकिरहेको छैन । ‘हालसम्मको प्रगति हेर्दा दोस्रोपटक थपिएको समयभित्र पनि सडक निर्माणले पूर्णता पाउने देखिँदैन,’ आयोजना प्रमुख उज्जल श्रेष्ठले भने, ‘काम सकिन अझै एक वर्ष लाग्छ ।’ 

५० किलोमिटर लामो यो सडकमा हालसम्म पाँच किलोमिटरमा दोस्रो चरणको कालोपत्रे गर्ने तयारी छ, जुन कैलालीमा पर्छ । यस्तै, १३ किलोमिटरमा ग्राभेल गर्ने कार्य सकिएको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । ६ किलोमिटर सडक भने ‘कटिङ’ गर्नै बाँकी रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । सडकमा परेका १७ वटा घरको मुआब्जाको विषय अझै टुंगिएको छैन । कैलालीमा पर्ने १८ किलोमिटरमा सडकको क्षेत्राधिकारभित्रका घरको मुआब्जा भने टुंगिएको छ । मुआब्जाबारे छलफल भइरहेको प्रमुख श्रेष्ठले बताए । सडक निर्माणमा अवरोध भने नरहेको आयोजनाले जनाएको छ । यो सडक कैलालीमा १८ किलोमिटर र बाँकी डोटीमा पर्छ ।

कैलालीको सहजपुरदेखि डोटीको अत्तरकाँडासम्मको यो सडकले कैयौँ ग्रामीण बस्तीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्नेछ । तर, सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले स्थानीय निराश छन् । निर्माणका क्रममा रहेकाले स्थानीयले आवतजावतमा समेत निकै समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । सरकारको उदासीनताले सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको उनीहरूको आरोप छ । 

 सम्झौता अवधि सकिने वेला रूख काट्ने अनुमति
सडक क्षेत्रमा पर्ने रुख काट्ने अनुमति नपाउँदा काम प्रभावित भएको हो । कोरोनाका कारण पनि केही समय काम प्रभावित भएको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ । सडक निर्माण गर्ने सम्झौता भएको २७ महिनापछि मात्र सरकारले रूख काट्ने अनुमति दिएको थियो । अहिले भने सडकको क्षेत्राधिकार खाली भए पनि कामले तीव्रता नपाएको स्थानीयले जनाएका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ७ फागुन ०७५ मा डोटीको बिपीनगरमा सडक कालोपत्रेको शिलान्यास गरेका थिए । त्यसक्रममा ३० महिनाभित्रै सडक कालोपत्रे पूरा गरिने प्रतिबद्धता ओलीले स्थानीयसमक्ष जनाएका थिए । तर, उनी नेतृत्वकै सरकारले निर्माण अवधि सकिनै लाग्दा मात्र रुख काट्ने अनुमति दियो । गत वर्ष माघमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सडक क्षेत्रमा पर्ने करिब तीन हजार आठ सय रुख काट्ने अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । 

रूख कटान सकिएपछि बर्खा सुरु भएर काम गर्न नपाएको र यो हिउँदमा पनि पटक–पटक पानी परेकाले काम प्रभावित बनेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । अहिले भने काम निरन्तर भइरहेको सडकको प्राविधिक पक्षको अनुगमनको जिम्मा पाएको सोयल टेस्ट कन्सल्टेन्सी प्रालिका आवासीय इन्जिनियर पुष्पराज भट्टले बताए । यो आर्थिक वर्षभित्र करिब ३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिसक्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए । 

रूख काट्न ढिला भएको भन्दै निर्माण कम्पनीले थप समय दाबी गरेपछि दोस्रोपटक थपिएको म्याद असारमा सकिँदै छ । सडक क्षेत्र खाली नभएको र केही समय कोरोनाले काम प्रभावित भएकाले निर्माण कम्पनीको मागअनुसार २३ जनवरी २०२३ सम्म अवधि थप गर्न सिफारिस गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘सम्झौता अवधि सकिने वेला रुख काट्ने अनुमति पाइयो,’ भट्टले भने, ‘काम आगामी आर्थिक वर्षसम्म जान्छ ।’

भारतीय एक्जिज बैंकको दुई अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा नेपाल सरकारले यो सडक निर्माण गरिरहेको हो । भेरिएसनपछि लागत केही बढेको इन्जिनियर भट्टले जानकारी दिए । पहिलेको स्टिमेटमा वाल, ग्याबिन र खोलामा तटबन्ध थप्नुपर्ने भएकाले करिब २२ करोड रुपैयाँ थप लागत लाग्ने भट्टले जानकारी दिए । यसअघि ट्र्याक खोलिसकिएको यो सडक थप चौडा गरेर कालोपत्रे गर्न लागिएको हो ।