मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा चुनौती : चेम्बर

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरेको नीतिगत व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना गर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ठहर गरेको छ । आयात हुने कतिपय वस्तुहरूमा एलसीबाट हुने कारोबारमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने प्रावधानले व्यावसायिक क्षेत्रलार्ई चुनौती सिर्जना गरेको चेम्बरको भनाइ छ । 

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न आयातलाई व्यवस्थित गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने तथा तरलताको समुचित व्यवस्थापनका लागि पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्नेमा ब्याजदर बढाई तरलता समस्या सम्बोधन गर्न खोज्दा निजी क्षेत्रमा अतिरिक्त बोझ पर्ने चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए । उनले भने, ‘बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने ब्याजदर वृद्धिले ऋणको ब्याजदर अस्वाभाविक बढ्न गई थप चुनौती सिर्जना हुने र यसबाट समग्र व्यावसायिक क्षेत्र आक्रान्त बनेको छ ।’

चेम्बरले विगतमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्न एकल दरको ब्याजदर कायम गरिनुपर्नेतर्फ जोड दिँदै आएको अध्यक्ष मल्लले बताए ।  कोभिडको महामारीले प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि बैंकहरूले आधार दरमा एक्कासि गरेको ३ देखि ४ प्रतिशतको वृद्धि तत्काल घटाउन चेम्बरले आग्रह गरेको छ । कोभिडको त्रासबीच चलमलाउन थालेको अर्थतन्त्रलाई अर्धवार्षिक समीक्षाले प्रभावित पार्ने अध्यक्ष मल्लले बताए । उत्पादनमूलक उद्योगमा कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन अध्ययन गर्ने नीतिले औद्योगिकीकरणमा सहयोग पुग्ने देखिए पनि चेम्बरले उठाउ“दै आएको निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन नहुँदा व्यापार–व्यवसाय एवं लगानी प्रभावित हुने ठम्याइ निजी क्षेत्रको छ ।