अमेरिकाले भन्यो : एमसिसी अनुमोदनको विषय नेपालको सार्वभौम निर्णय

अमेरिकाले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता अनुमोदनको विषय नेपालको सार्वभौम निर्णय भएको स्पष्ट पारेको छ। शुक्रबार चीनले एमसिसीमा अमेरिकाको जबर्जस्ती कूटनीति सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाएको भोलिपल्ट अमेरिकाले यसको निर्णय सार्वभौम र लोकतान्त्रिक मुलुकले गर्नेसमेत उल्लेख गरेको छ। उसले चीनको नाम लिएको छैन।  

‘नेपाली नेताहरूले एमसिसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने हो, एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा र यो केवल नेपालको निर्णय हो,’ अमेरिकी दूतावासद्वारा शनिबार साँझ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।  
अमेरिकाले नेपाल र अमेरिकाबीच ७५ वर्षको सम्बन्धका दौरानमा भएका सबै परिवर्तनहरूमा नेपालको साथमा अमेरिकाले ५० करोड डलरबराबरको एमसिसी अनुदान अमेरिकी जनताका तर्फबाट उपहार भएको पुनः दोहोर्‍याएको छ। ‘हाम्रा मुलुकहरूबीचको एउटा साझेदारी हो जसले नेपालमा रोजगारी र पूर्वाधार ल्याउनेछ र नेपालीहरूको जीवनमा सुधार गर्नेछ,’ अमेरिकाले भनेको छ, ‘यो परियोजनाका निम्ति नेपाल सरकार र नेपाली जनताबाट नै आग्रह गरिएको हो र यसलाई पारदर्शी रूपमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्ने किसिमले तयार पारिएको छ।’ 

नेपाललाई विकास सहायता, विपद् प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूका सहयोग गरेको पनि अमेरिकाले जनाएको छ।‘यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धको ७५औँ वर्ष हो। यी ७५ वर्षमा नेपालमा विशाल परिवर्तनहरू भएका छन्। यी परिवर्तनमा हामी नेपालको साथमा उभिएका छौँ र हामीले नेपाललाई विकास सहायता, विपद् प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूका साथै थप माध्यमबाट मद्दत गरेका छौँ,’ अमेरिकी राजदूतावासले भनेको छ।  

सिफारिस

एमसिसी संसदमा टेबुलसम्म नहुँदै देखिन थाले शक्तिराष्ट्रका भूराजनीतिक स्वार्थका बाछिटा