फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

एमसिसी संसदमा टेबुलसम्म नहुँदै देखिन थाले शक्तिराष्ट्रका भूराजनीतिक स्वार्थका बाछिटा

एमसिसीबारे नेपालका प्रमुख दलहरूबीच गम्भीर मतभेद देखिएका वेला शक्ति राष्ट्रहरू चीन र अमेरिकाबीच यही विषयमा वाक्युद्ध सुरु, दुई मित्रराष्ट्रको ‘अस्वाभाविक सक्रियता’ नेपालका लागि ‘अशुभ’ संकेत, उच्च कूटनीतिक चातुर्यता देखाउन प्रधानमन्त्रीलाई कूटनीतिज्ञहरूको सुझाव

बेइजिङमा पत्रकारको प्रश्न :  हालै प्रकाशित समाचारअनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेका छन् कि नेपालले फेबु्रअरी २८ सम्म मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । अन्यथा त्यसले अमेरिका–नेपाल सम्बन्धमा असर गर्नेछ । अहिले नेपालमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद कायमै छ र सम्झौता संसद्मा पेस गर्ने कुरामा सहमति जुट्न सकेको छैन । यसका अतिरिक्त नेपालमा एमसिसी परियोजनाको विरोधमा प्रदर्शन भएको छ । यस सम्बन्धमा चीनको केही टिप्पणी छ कि ? 

प्रवक्ता वाङ वेनविन : हामीले यससम्बन्धी प्रकाशित समाचार विवरणहरूलाई नोट गरेका छौँ । नेपालमा आर्थिक विकास तथा नेपाली जनताको जीविकोपार्जन सुधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट भएका विकास सहयोगप्रति चीन खुसी छ । तर, यस्ता सहयोग नेपाली जनताको इच्छाको पूर्ण सम्मानमा आधारित हुनुपर्दछ । यसमा कुनै पनि राजनीतिक तार नजोडिएको हुनुपर्दछ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र हितको मूल्यमा अघि सारिएका स्वार्थी एजेन्डाको जबर्जस्ती कूटनीति र कार्यको विरोध गर्दछौँ । नेपालको मैत्रीपूर्ण निकट छिमेकी र विकास साझेदारका रूपमा चीन सधैँझैँ नेपाली जनतालाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो विकासको बाटो रोज्न सहयोग गर्नेछ, राष्ट्रिय हित र जनताको रुचिलाई ध्यानमा राखी सही छनोट गर्न नेपाललाई सहयोग गर्नेछ । हाम्रो क्षमताअनुसार देशको सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि चीनले निरन्तर सहायता र समर्थन गर्नेछ ।

र्‍यान्डी बेरी, अमेरिकी राजदूत 
एमसिसीलगायतका विषयमा तथ्यमा आधारित सार्वजनिक बहस तथा स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको हामी बलियो समर्थक हौँ । आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने अधिकार लोकतन्त्रको अन्तरनिहित पक्ष हो र जनतालाई शान्तिपूर्ण रूपमा विचार अभिव्यक्त गर्न दिनैपर्छ । तर, हिंसा तथा हिंसाका लागि उक्साहट कहिल्यै स्वीकार्य छैैन ।

...                                                    ...

एमसिसी संसद्मा टेबुल नहुँदै शक्तिराष्ट्रका भूराजनीतिक स्वार्थका बाछिटा देखिन थालेका छन् । देशभित्र एमसिसीविरुद्ध उठिरहेका विरोधका स्वरबारे अमेरिकाले ‘हिंसात्मक गतिविधि स्वीकार्य नहुने’ भन्दै धम्कीपूर्ण भाषा दोहोर्‍याएको छ भने अर्को शक्तिराष्ट्र चीनले ‘अमेरिकाले नेपालमा धम्कीपूर्ण कूटनीति’ गर्न थालेको भन्दै प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ । दुवै मित्रराष्ट्रको ‘अस्वाभाविक सक्रियता’ले ‘शुभसंकेत’ गरेको छैन । 

एमसिसीका विषयमा घरेलु प्रमुख दलहरू विभाजित भएका वेला शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक स्वार्थ प्रकट हुन थालेको हो । नेपालको घरेलु मामिलामा दुई मित्रराष्ट्र प्रतिक्रियात्मक बनेका छन्, जसले भूराजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउने गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ । संसद्मा एमसिसी पेस हुने अनिश्चयबीच शक्तिराष्ट्रहरूबीचको वाक्युद्धलाई दलका नेता एवं कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन् । उत्पन्न परिस्थिति सम्हाल्न प्रधानमन्त्रीले उच्च कूटनीतिक चातुर्यता देखाउने वेला आएको उनीहरूको भनाइ छ ।

कूटनीतिज्ञहरूले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको रबैया पनि चीन–अमेरिका वाक्युद्धका लागि जिम्मेवार मानेका छन् । चीन र अमेरिका दुवैले नेपालको सार्वभौम संसद्को निर्णय स्वीकार गर्नुपर्ने उनीहरूको मत छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सहमतिका आधारमा विवेकपूर्ण निर्णय नलिए सडक र सदन हुँदै एमसिसी मुद्दाले नेपालको कूटनीतिलाई पनि गम्भीर धक्का दिने खतरा उत्पन्न भएको उनीहरूको बुझाइ छ । 

नेपालका प्रमुख दलका नेताहरूले नै एमसिसी अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको अंग भएको बताइरहँदा चीन–अमेरिका तनाव सतहमा आएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन भत्काएर भए पनि एमसिसी अनुमोदन गर्न सक्ने ‘मुभ’ जारी राखेकै वेला चीन–अमेरिकाले ‘चासो’ व्यक्त गरेका छन् । 

दश दिनअघि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपालका शीर्ष नेतालाई टेलिफोनमा १६ फागुनसम्म एमसिसी पारित नभए बाह्य शक्तिको प्रभावका रूपमा अमेरिकाले बुझ्ने र नेपालसँग सम्बन्ध पुनर्विचार हुने चेतावनी दिए । प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लुले दिएको कूटनीतिक दबाबपछि राजनीतिक वृत्तमा एमसिसीबारे बहस चलिरहेका वेला शुक्रबार चीन–अमेरिकाबीच वाक्युद्ध देखिएको हो । 

अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसिसी अनुमोदनका लागि लगातार कूटनीतिक दबाब दिएकै वेला चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले एमसिसीका नाममा नेपालमा अमेरिकाले जबर्जस्ती कूटनीति सञ्चालन गरेको आरोप लगाएको छ । जवाफमा अमेरिकी राजदूतले चीनलाई लक्षित गर्दै विरोधका नाममा हिंसा उक्साउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । यही वेला एमसिसी संसद् प्रवेश गर्न सकेको छैन भने विरोधमा सडक आन्दोलन तात्दै गएको छ । 

शुक्रबार बेइजिङमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनविनले एमसिसीका नाममा अमेरिकाले नेपालमाथि जबर्जस्ती कूटनीति सञ्चालन गरेको आरोप लगाए । पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफमा उनले नेपालमा राजनीतिक सर्तहरूविनाको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका पक्षमा चीन रहेको बताएका छन् । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्सले नेपालमा चीनको प्रभावमा एमसिसीविरुद्ध प्रदर्शन भएको समाचार प्रकाशित गरेको सन्दर्भ जोडेर चिनियाँ प्रवक्तासँग प्रश्न सोधेका थिए । 

‘नेपालमा आर्थिक विकास तथा नेपाली जनताको जीविकोपार्जन सुधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट भएका विकास सहयोगप्रति चीन खुसी छ । तर, यस्ता प्रकारका सहयोग नेपाली जनताको इच्छाको पूर्ण सम्मानमा आधारित हुनुपर्दछ,’ चिनियाँ प्रवक्ता वाङ वेनविनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्, ‘यसमा कुनै पनि राजनीतिक तार नजोडिएको हुनुपर्दछ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र हितको मूल्यमा अघि सारिएका स्वार्थी एजेन्डाको जबर्जस्ती कूटनीति र कार्यको विरोध गर्दछौँ ।’ उनले कस्तो विरोध भन्ने खुलाएनन् । 

शुक्रबारै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा हिंसा तथा हिंसाका लागि उक्साहट स्वीकार्य नभएको प्रतिक्रिया राखेका छन् । ‘एमसिसीलगायतका विषयमा तथ्यमा आधारित सार्वजनिक बहस तथा स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको हामी बलियो समर्थक हौँ,’ राजदूत बेरीले भनेका छन्, ‘आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने अधिकार लोकतन्त्रको अन्तरनिहित पक्ष हो र जनतालाई शान्तिपूर्ण रूपमा विचार अभिव्यक्त गर्न दिनै पर्छ । हिंसा तथा हिंसाका लागि उक्साहट कहिल्यै स्वीकार्य छैैन ।’ उनले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर एमसिसी अनुमोदनका लागि दबाब दिएका छन् । 

के भन्छन् कूटनीतिज्ञहरू ?

पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले कसैले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमाथि हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए । ‘नेपालले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, कसैको दबाब र प्रभावमा पर्ने होइन । छिमेकी मुलुकहरूमा रुमल्लिएर महाशक्ति मुलुकसँग सम्बन्ध बिगार्नुहुँदैन । कुन मुलुकबाट के–कति अनुदान वा ऋण लिने भन्ने कुरा मुख्य होइन, मुख्य त नेपालले स्वतन्त्र रूपमा परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो । छिमेकी वा महाशक्ति राष्ट्र वा जो–कसैले पनि हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमाथि हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन,’ उनले भने । 

पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले नेपालले विश्वास दिलाउन नसकेका कारण चीन सशंकित भएको बताए । ‘एमसिसीले नेपालबाट चीनलाई घेराबन्दी कसरी हुन्छ, म यो तर्कमा दम देख्दिनँ । तर, हामीले विश्वास दिलाउन नसकेका कारण चीन सशंकित भएको देखिन्छ । हाम्रा नेताहरूको राजनीतिक अवसरवाद, दोहोरो चरित्र, विदेश नीति सञ्चालनमा अपनाइएको तदर्थवाद यसमा जिम्मेवार छ । हाम्रो वचनसँग चीन र अमेरिका दुवै विश्वस्त हुन नसक्ने परिस्थिति हामीले निर्माण गरेको हो,’ उनले भने, ‘एमसिसी सम्झौता अमेरिकाले हामीलाई जबर्जस्ती गराएको होइन, हामीले अनुदान पाउने गरी हस्ताक्षर गरेको हो । शक्तिराष्ट्रहरूको आदत नै हो प्रभाव विस्तार गर्ने, तर हामीले आफ्नो निर्णय समयमै गर्नुपर्छ । हामीले आफ्नो बोली र व्यवहारमा एकरूपता देखाउन नसक्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आएको हो ।’ 

चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले नेपालको कमजोरीका कारण दुई ठूला शक्तिराष्ट्रबीच विवाद भएको बताए । ‘अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा वर्तमान र पूर्ववर्ती सरकारहरूको अकर्मण्यता जिम्मेवार छ । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले एमसिसी पास नभए चीनको हात छ भनेर अमेरिकाले बुझ्नेछ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछिको चिनियाँ प्रतिक्रिया हो । दुई ठूला मुलुक चीन र अमेरिकाबीच नेपालमा यो स्तरको विवाद हुनु हाम्रो कमजोरी हो,’ उनले भने, ‘समयमै हामीले निर्णय नगर्दा उत्पन्न परिस्थितिलाई सम्हाल्न प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले उच्च कूटनीतिक चातुर्यता देखाउनुपर्छ । चीन र अमेरिकाका राजदूतलाई बोलाएर नेपाललाई खेल मैदान नबनाइयोस् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ । तिब्बती खम्पा विद्रोहका समयमा पनि नेपालमा चीन र अमेरिका भिडेका थिए, तर त्यसलाई नेपालले सम्हालेको थियो, अब पनि चातुर्यतापूर्वक सम्हाल्नुपर्दछ । यसमा नेपालको सार्वभौम संसद्ले गर्ने निर्णयलाई उनीहरूले स्वीकार गर्नुपर्दछ ।’ 

पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्यले चीन र अमेरिका उत्ताउलो शैलीमा प्रस्तुत भएको र परिस्थितिको समाधान खोज्नु अपरिहार्य भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘अमेरिका र चीन यति धेरै उत्तेजित हुनुपर्ने विषय होइन । दुवै उत्ताउलो शैलीमा प्रस्तुत भएका छन् । हाम्रा राज्यसंयन्त्रमा विसंगति र एमसिसीका सन्दर्भमा राजनीतिक विभाजन भए पनि उनीहरू असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्तमा एकै ठाउँमा छन् । चीन र अमेरिकाले नेपालका विषयमा वाक्युद्ध गर्नु नेपालका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक संस्थापनले अब एमसिसी लिने वा नलिने टुंग्याउनुपर्छ, यसलाई भूराजनीतिक दाउपेच बनाउने अवसर दिनुहुँदैन । एमसिसी सम्झौताका अन्तर्वस्तुमा होइन, शक्तिमुलुकहरूको सामरिक स्वार्थका हिसाबले यसलाई हेर्ने परिस्थिति हाम्रो राजनीतिक तहको अकर्मण्यताको कमजोरीले उत्पन्न भएको हो । जुनसुुकै बाटोबाट भए पनि यो परिस्थितिको समाधान खोज्नु अपरिहार्य छ ।’

सत्तारुढ दल कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले एमसिसीका सन्दर्भमा कसैको दबाब नआएको र वामपन्थी शक्तिहरूका कारण अहिलेको समस्या आएको बताए । ‘फागुन १६ सम्म पारित गर्छौँ भनेर हामीले नै कबुल गरेका हौँ र त्यो समयमै लिने वा नलिने टुंगो लगाउनुस् भन्ने अमेरिकाको अनुरोध आएको हो । यसलाई दबाब भन्न मिल्दैन । हामीले एमसिसी सम्झौता गरेका हौँ, यो संसद्मा प्रस्तुत हुनुपर्छ भनेका हौँ । हामीले नै संसद्मा पेस नगर्दा र त्यहाँबाट एउटा निर्णय नदिँदा यो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो,’ उनले भने, ‘हामी चीन र अमेरिकासहित मित्रराष्ट्रहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ । यस सन्दर्भमा भएका आरोप र प्रत्यारोप दुर्भाग्यपूर्ण छ । संसद्मा पेस हुनबाट रोकिएका कारण अन्योल उत्पन्न भएको हो र यसमाथि प्रश्न उठेका हुन् । पाँच वर्षअघि हामीले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने समयमा हामी अझै त्यसमाथि अनावश्यक विवाद गरिरहेका छौँ, त्यसले यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।’ 

एमाले नेता राजन भट्टराईले सार्वभौम संसद्को फैसला अन्तिम हुने बताए । ‘नेपाल स्वतन्त्र मुलुक हो । आन्तरिक मामिलामा नेपाल आफैँले निर्णय गर्ने हो । नेपालको सार्वभौम संसद्ले यस सन्दर्भमा गर्ने फैसलालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संसद्को फैसलालाई स्वीकार गर्नेछ भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ,’ उनले भने । 

माओवादी नेता राम कार्की नेपालका सन्दर्भमा मित्रराष्ट्रहरूले तर्कवितर्क गर्नु राम्रो नभएको बताउँछन् । ‘हामी दुईवटा महाशक्तिको बीचमा चेपिएर बस्न सक्दैनौँ । यो परिस्थितिबाट बाहिर निस्कन नेपालले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव अघि सार्नुपर्दछ । राजा वीरेन्द्रको पालाको होइन, परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव अघि सारेर सबैभन्दा पहिला अमेरिका, भारत, चीनको समर्थन सुनिश्चित गरिनुपर्छ । वरिपरिका मुलुकहरूले समर्थन गर्नेछन् । असंलग्न परराष्ट्र नीति सुदृढ गर्ने विकल्प यो मात्रै हो,’ उनले भने । 

दोस्रो प्रयासमा पनि प्रधानमन्त्रीले एमसिसी टेबुल गराउन सकेनन्

सत्ता सहयात्री दलकै सांसदहरूले अवरोधबीच कार्यसूची बन्न नसक्ने अडान लिएपछि एमसिसी  संसदमा  टेबुल गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दोस्रो प्रयास पनि असफल भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र बडूले शुक्रबार एमसिसी टेबुल गर्ने गरी कार्यसूची बनाउन कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा प्रस्ताव पनि लगेका थिए । तर, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाका सांसदले संसद्को अवरोध खोलेर मात्रै लैजानुपर्ने अडान लिएपछि एमसिसी कार्यसूचीमा परेन । 

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट मन्त्री बडूले कार्य व्यवस्था बैठकमा बुधबार पहिलोपटक एमसिसी संसद्को कार्यसूची बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । तर, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले यसमा दलहरूबीच सहमति हुनुपर्ने तथा संसद् खोल्नुपर्ने मत राखेपछि कार्यसूची बन्न सकेको थिएन । यद्यपि, सत्तागठबन्धनका नेताहरू यसबारे सहमति जुटाउन लगातार संवादमा छन् । 

सभामुखको प्रश्न– बन्द सदनमा एमसिसी एजेन्डा बनाउनु कति लोकतान्त्रिक छ ?
संसद्मा अघि बढ्ने एजेन्डामा सहमति कायम गर्न म दलहरूलाई आग्रह गर्दछु । संविधान, कानुन, नियमावलीअनुसार मैले भूमिका निर्वाह गर्ने हो । राष्ट्रिय महत्वका विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुँदा राम्रो हुन्छ भनेको हो । सदन अवरुद्ध भइरहँदा बन्द संसदमा एजेन्डा टेबुल गर्ने कति जायज छ ? लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बढावा गरौँ भन्छौँ, तर बन्द सदनमा एजेन्डा अघि बढाउनु कति लोकतान्त्रिक हुन्छ ? त्यतातर्फ पनि सोचौँ ।

शुक्रबारको कार्य व्यवस्था बैठकमा सुरुमै बोलेका मन्त्री बडूले एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्न सभामुख अग्नि सापकोटालाई आग्रह गरेका थिए । ‘एमसिसीलाई सदनको विषय बनाउन सरकारको आग्रह छ । सरकार प्रस्ताव अघि बढाउन चाहन्छ, अब अघि बढाऊँ,’ उनको भनाइ थियो । मन्त्री बनेपछि कार्य व्यवस्था बैठकमा आउनै छाडेका तत्कालीन मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाण पछिल्ला दुईवटै बैठकमा उपस्थित छन् । दुवै बैठकमा उनले पनि एमसिसी अघि बढाउन सभामुख सापकोटासँग आग्रह गरेका छन् । 

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले एमसिसी टेबुल गर्न सभामुखसँग आग्रह गर्नुका साथै सदन अवरुद्ध गरेकोमा प्रतिपक्ष एमालेप्रति आक्रोश पोखिन् । ‘आफ्नो सरकारको पालामा अघि बढाऊँ भन्ने, अहिले निर्णय गर्ने वेलामा चुप बस्ने ?’ उनले भनिन्, ‘प्रतिपक्षले जिम्मेवारी भुल्यो । गैरजिम्मेवार बन्यो । कार्य व्यवस्थामा समेत आउँदैन । सदन सुचारु हुनुपर्छ । सधैँभरि सदन बन्द गर्न सकिँदैन ।’

माओवादी मुख्य सचेतक देव गुरुङले अमेरिकाको व्यवहारमाथि आपत्ति जनाए । गत २७ माघमा अमेरिकाले ठूला दलका नेतालाई फोन गरेरै एमसिसी पारित गर्न दिएको दबाबमाथि उनले असन्तुष्टि राखेको बैठकमा उपस्थित एक सदस्यले बताए । ‘अमेरिकाले फोन गरेर हस्तक्षेप ग¥यो, हस्तक्षेपबारे साझा धारणा बनाऊँ । दलहरूबीच सहमति नगरी सदनमा एमसिसी टेबुल नगरौँ,’ उनले भने ।

एकीकृत समाजवादीका सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले संसद् सहज ढंगले सञ्चालन नभई एमसिसी टेबुल गर्न नहुने धारणा राखे । संसद् सञ्चालन भए मात्र सांसदले धारणा राख्न पाउने भन्दै उनले यसलाई हतारमा अनुमोदन गर्न नहुने बताए । ‘यसलाई व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । नत्र यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ । अरू बिजनेसजस्तो सामान्य नठानौँ । छलफल नहुने स्थितिमा एमसिसी संसद्मा लैजान सकिँदैन ।’

जसपा सांसद प्रमोद साहले गठबन्धनमा सहमति नभई एमसिसी अघि बढ्दा घातक हुने धारणा राखे । गठबन्धनलाई मात्र नभएर, राष्ट्रलाई पनि घातक हुन सक्ने उनको दाबी थियो । ‘संसद् सुचारु हुनुपर्‍यो । संसद्लाई प्रतिपक्षको भनिन्छ, तर उही विरोधमा छ । एमालेले आफ्नो कुरा कार्य व्यवस्थामा आएर राख्नुपर्‍यो । तर, आउँदैन । एमसिसीभन्दा महत्वपूर्ण कुरा संसद्मा छन् । नागरिकता विधेयक महत्वपूर्ण छ, त्यसलाई अघि बढाऊँ ।’ 

लोसपा सांसद उमाशंकर अरगरियाले पनि संसद् सुचारु हुनुपर्ने विषयमा चासो देखाएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘तलब–भत्ता खान आएजस्तो भयो । कि सदन नै नचलाऊँ । आउने, नारा लाउने, जाने, यो प्रक्रिया राम्रो भएन,’ उनले भने ।

माओवादी सांसद रेखा शर्माले पनि अवरोधबीच एमसिसी अघि बढ्न नसक्ने बताएकी थिइन् । ‘अवरोधबीच एमसिसी टेबुल गर्नुहुँदैन । सरकारले एमसिसी सदनमा पेस गरेर त्यसका निम्ति वातावरण बनाउने होइन, वातावरण बनाएर पेस गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।

संसद्को दशौँ अधिवेशनको सुरुवाती बैठकदेखि नै सरकारले एमसिसी टेबुल गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । २८ मंसिरबाट सुरु भएको दशौँ अधिवेशनमा १२ पटक बैठक बोलाइएको छ । हरेकपटकको बैठकमा एमसिसी संसद्मा टेबुल हुने चर्चा चल्छ । तर, उक्त विषय कार्यसूची बन्दैन र प्रवेश पाउँदैन ।

त्यसैबीच शुक्रबारको संसद् बैठकमा पनि एमालेले अवरोध कायमै राख्यो । अवरोधकै बीच आदिवासी–जनजाति आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएको छ । अर्को बैठक आइतबार बस्ने भएको छ । संसद् बैठकपछि एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमालेका कारण एमसिसी सदनमा लैजाने व्यवस्था भयो भन्ने झुटो रहेको दाबी गरे । उनले एमसिसी संसद्मा बहस हुनु राम्रो हुने बताए । ‘सम्झौताबारे जनमानसमा छलफल, बहस र विरोध भइरहेको छ । संसद्मा छलफल हुँदा त नराम्रो कुरा होइन नि ! छलफल वा राष्ट्रिय बहस सिर्जना गर्नका लागि वा सबैकोे सरोकारको विषय बनाउन खोज्ने कुरा नराम्रो होइन । सम्झौता गरिसकेको अवस्थामा संसद्मै ल्याउने व्यवस्था छ,’ उनले भने । 

एमसिसीमा गठबन्धनमा विवाद यथावत्, अर्को बैठक आइतबार

एमसिसीमा फरक–फरक दृष्टिकोणसहित आ–आफ्नो अडान लिएका गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच शुक्रबारको बैठकमा पनि सहमतिउन्मुख कुनै प्रगति भएन । बरु, आइतबार पुनः बैठक बस्ने गरी सत्ता साझेदार दलको शुक्रबारको बैठक टुंगिएको छ ।

बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबारको संसद् बैठकमा एमसिसी टेबुल गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले शनिबार आफ्नो पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बस्न थालेको र त्यसपछि मात्रै एमसिसीबारे गठबन्धनमा निर्णय गर्न प्रस्ताव गरेपछि बिहीबारको बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । सोहीअनुसार शुक्रबार बसेको बैठक आइतबार पुनः बस्ने गरी सकिएको थियो । 

गठबन्धनका पछिल्ला बैठकमा एमसिसी सम्झौता संसद्मा टेबल गर्ने तथा बैठक निर्वाध सञ्चालन गर्नेलगायत विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास हुँदै आएको छ । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले जतिसक्दो चाँडो एमसिसी अनुमोदनका लागि आग्रह गरे पनि गठबन्धनमै रहेका अन्य दलले भने सदन खोल्नुपर्ने र यसमा सहमति जुट्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । 

एमसिसीकै मुद्दामा गठबन्धन धरापमा छ । अमेरिकाले १६ फागुनभित्र एमसिसी अनुमोदनका लागि कूटनीतिक दबाब दिइरहेको छ । ८ फागुनसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित भएको छ । यसबीचमा एमसिसीमा सहमति हुने–नहुने अनिश्चित कायमै छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सत्ता साझेदार दलबीचको छलफल जारी रहेकाले अर्को बैठकले साझा अवधारणा बनाउने बताए । 

एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले संसद् नचली एमसिसी अगाडि बढ्नै नसक्ने अडान राखे । ‘सर्वप्रथम संसद् सहज ढंगले चल्नुपर्छ । एमसिसीमा सदनमा ५ घन्टा बहस गर्न चाहन्छु । सबै सांसदलाई त्यो अधिकार छ । सबैले एमसिसीबारे बोल्न पाउनुपर्छ । ध्वनि मतबाट पारित गराउन पाइँदैन, यो ‘डिभिजन’द्वारा पारित गर्नुपर्ने हुन्छ,’ शुक्रबारको संसद् बैठकपछि नेता खनालले भने, ‘यी सबै प्रक्रियाका लागि हामीसँग खोइ नियमावली ? जे पायो त्यही गर्न पाइन्छ ? बल प्रयोग गर्न पाइन्छ ? पाइँदैन ।’

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संकल्प प्रस्तावमार्फत एमसिसी टुंग्याउन उपयुक्त हुने बताए । ‘हामीले प्रतिपक्ष दललाई भनिरहेका छौँ– तपाईंहरूको एमसिसीको विषयमा पोजिसन के हो, स्पष्ट पारिदिनुस्, यसलाई टेबुल गरौँ, छलफल गरौँ । जुन दललाई पक्षमा मतदान गर्नु छ, मतदान गरौँ । जुन दललाई विपक्षमा मतदान गर्नु छ, विपक्षमा मतदान गरौँ,’ उनले भने, ‘एउटा समझदारीको बाटोचाहिँ संकल्प प्रस्ताव हुन्छ । संकल्प प्रस्तावमा तयार गरेर त्यहाँ सबै थोक लेखौँ । तर, यसलाई टुंग्याऊँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’ 

तर, कांग्रेसकै पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले भने गठबन्धन तोडेरै भए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी पास गर्नुपर्ने मत राखे । ‘प्रधानमन्त्रीका अगाडि दुई विकल्प छन्– एमसिसी पास गराउने कि यो सरकार नबिगार्ने । विकल्प उहाँले रोज्ने हो । अब कुन रोज्नुहुन्छ, हेरौँ । एमसिसी पारित गर्दा गठबन्धन टुट्न सक्ने देख्छु । गठबन्धनलाई राख्ने हो भने एमसिसी छाड्नुपर्‍यो । उहाँलाई मेरो सल्लाह हो– एमसिसी पारित गरौँ,’ नेता कोइरालाले भने ।

अन्तर्वार्ता 

देशलाई संकटतिर लैजान खोजिएजस्तो देखिन्छ : रामचन्द्र पौडेल, नेता, कांग्रेस

चीनले दिएको प्रतिक्रियालाई कसरी लिनुभएको छ ?
चीनले दिएको प्रतिक्रियाले शक्तिराष्ट्रहरू आमनेसामने नै भएको देखियो । एमसिसीविरोधी आन्दोलनमा उहाँहरू छिरेको यसले प्रस्ट गर्छ । चीनको हात रहेछ भनेर अमेरिकाले भनिरहेको थियो । अहिले चीनको हात छ भन्ने संकेत यसले दिन्छ । जेसुकै भए पनि नेपालको हितमा रहेको विषयमा दुई शक्तिहरू क्रियाशील हुनु राम्रो होइन । नेपालले आत्मविश्वासका साथमा आफ्नो विकासका लागि आफूलाई चाहिने सहयोग लिने हो, अनावश्यक सर्तलाई हामी मान्दैनौँ भन्ने हो । 

यसले उत्पन्न गर्न सक्ने संकटबारे कसरी सोच्नुभएको छ ?
देशलाई संकटतिर लैजान खोजिएजस्तो देखिन्छ । यसले मुलुक संकटतिर गएजस्तो देखिन्छ । 

चीनले प्रतिक्रिया जनाएपछि दलहरूलाई अगाडि बढ्न कुनै समस्या हुन्छ कि हुन्न ?
संकटतर्फ लान खोजिएको छ, तर हामीले जान दिन हुँदैन । हामी सधैँ गरिब भएर बस्ने कुरा पनि त आँउदैन । हाम्रा पार्टीका नेताहरू सबै सुतुरमुर्ग बनेर बस्न पनि हुँदैन अब ।

यसलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ?
आत्मविश्वास आवश्यक छ । नेपालसँग नै आत्मविश्वास आवश्यक छ । हामी अनावश्यक सर्त मान्दा पनि मान्दैनौँ । तर, हाम्रो हितमा आउने आर्थिक सहयोग हामी नलिएर छाड्दा पनि छाड्दैनौँ ।

सबैसँग पर्याप्त छलफल गरेर समाधान निकाल्नुपर्छ : प्रदीप ज्ञवाली उपमहासचिव, एमाले

एमसिसीका विषयमा चीनले दिएको प्रतिक्रियालाई कसरी लिने ? 
यो दुर्भाग्य हो । नेपालका कतिपय नेता र विशेषगरी सत्तागठबन्धनका नेताहरूको निकम्मापनको परिणाम हो । हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ, यो द्विपक्षीय विषय भएकाले भू–राजनीतिको विषय नबनाऊँ भनेर । तर, उहाँहरूले यसलाई देशभित्र त एकदमै गिजोल्नुभयो नै, सरोकार नै नभएका मुलुकसँग पनि छलफलको विषय बनाउनुभयो । जसका कारण ती देश पनि नजानिँदो ढंगले तानिने अवस्था बन्यो । हाम्रा सम्बन्ध वा सहयोगका विषयमा अर्को कुनै देशको पनि चासो हुन सक्छ । तर, हामीले जोसँग सम्बन्धित हो, त्यसको फ्रेमभित्र राख्न सक्नुपर्छ ।

एमसिसीबारे चीनको धारणा एउटा होला, बिआरआईबारे भारत वा अमेरिकाको धारणा अर्कै होला । यसलाई दायराभित्र सीमित राख्न सक्नुपर्छ । त्यसरी राख्न नसक्नुको परिणाम आज सम्बन्धितबाहेकका देशबाट यस्ता खालका प्रतिक्रिया आएका हुन् । त्यसैले यो वर्तमान सत्तागठबन्धनका नेताहरूको गैरजिम्मेवारीपनको परिणाम हो ।

छिमेकी मुलुक भएकाले चीनको संवेदनशीलतालाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्छ भनिन्छ नि !
चीनको संवेदनशीलताको विषयमा हामी पर्याप्त मात्रामा सचेत छौँ । एक चीन नीति कुनै पार्टीविशेषको मात्रै होइन, नेपाल राष्ट्रको एउटा अनवरत नीति रहँदै आएको छ । साथै, पश्चिमाहरूले उठाउने चीनका जति पनि संवेदनशील आन्तरिक विषय छन्, त्यसमा उसको आन्तरिक मामला भएकाले अरू पक्ष बोल्न मिल्दैन भनेर भन्ने गरेका छौँ । नेपालको भूगोल कुनै पनि छिमेकीका विरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौँ भन्ने हाम्रो घोषित नीति छ ।

त्यसमा दृढ भएर कार्यान्वयन पनि गरिरहेका छौँ । चीन आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने मामलामा आफैँ सक्षम छ । हामीले चीनसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धको ख्याल गर्ने हो । चीनका समग्र सम्बन्धबारे नेपालले चासो राखेर साध्य हुँदैन । त्यसमा नेपालले धेरै गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई हेर्ने हो । अरूलाई यसमा तान्नुहुँदैन।

एमसिसीलाई लिएर शक्तिराष्ट्रहरू प्रत्यक्ष विवादमा आउन थालेपछि समस्या त हामीलाई पनि हुने होला । समाधान कसरी गर्ने ?
हामीले चारवटा विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो, हामी हाम्रोबारेमा चासो राखौँ । हामीले गर्न सक्ने कति हो त्यसको सीमा पनि हेर्नुपर्छ । त्यसैले आफ्नो राष्ट्रिय नीतिलाई केन्द्रमा राखेर समस्यालाई आफैँ सल्टाउन सक्ने क्षमताको विकास गरौँ ।

दोस्रो, द्विपक्षी सम्बन्धका विषयलाई बहुपक्षीय नबनाऊँ । शक्तिराष्ट्रबीच विश्वमा तीव्र प्रतिस्पर्धाको स्थिति छ । तिनका आफ्ना ग्लोबल एजेन्डा हुन सक्छन् । नेपालको कुनै लेनादेना हुन सक्दैन । हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हित हेर्ने हो । कसैको पक्षधर बन्नुहुँदैन । संविधानले तोकेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलका सिद्धान्त, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान, अहस्तक्षेपलगायत विषयमा केन्द्रित भएर अघि बढ्नुपर्छ । कुनै पनि एउटा शक्तिको अर्को शक्तिसँग हुने प्रतिस्पर्धाका आधारमा आफ्ना धारणा बनाउनुहुँदैन । सबैको मित बन्ने बाटोबाट जानुपर्छ ।

तेस्रो, यस्ता संवेदनशील विषयलाई सडकमा लगेर समाजलाई विभाजित गरेर हामीले एकदमै ब्लन्डर गरिरहेका छौँ । किनभने भोलि अरू पनि प्रोजेक्ट आउलान् । केही न केही विवाद निकाल्ने मान्छे त हुन्छन् नै । त्यो वेला प्रत्येक कुरा सडकबाट फैसला गर्दै जाने हो भनेदेखि मुलुकमा संसद्, राजनीतिक दल, नेतृत्व, सरकार रहनुको के अर्थ रहन्छ र ? 

चौथो, हामीले हाम्रा मित्रहरूलाई आश्वस्त तुल्याउनुपर्छ । हाम्रोबारे हामी फैसला गर्छौँ, फैसला गर्दा तपाईंका संवेदनशीलताप्रति सचेत छौँ र सबैसँग हामी सम्बन्ध राख्छौँ भनेर स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ । यस्तो मामलामा प्रधानमन्त्री स्वयं र परराष्ट्रमन्त्रीले कूटनीतिक समुदायलाई आश्वस्त तुल्याउनुपर्छ । सबैसँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ र यसको समाधान निकाल्नुपर्छ ।

अहिले हाम्रो कूटनीतिक पहल नपुगेपछि फस्दै गयौँ  : राम कार्की माओवादी नेता

एमसिसीलाई लिएर चीनले दिएको प्रतिक्रियालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिले दुईवटा ध्रुवबीच शीतयुद्ध चलिरहेको अवस्था छ । पहिले रुस र अमेरिकाबीच चल्दा हामी प्रत्यक्ष चपेटमा थिएनौँ । अहिले हाम्रो कूटनीतिक पहल नपुगेपछि फस्दै गयौँ । हामीले अलि पहिलेदेखि नै हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई परिमार्जन र विकसित गर्दै अघि बढ्नुपथ्र्यो । अझै मेरो विचारमा त शान्ति क्षेत्र नै इन्डोर्स गर्नुपथ्र्यो । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र अरूको पनि ध्यान त्यतातिर गएन । दैनन्दिन र आजको आजवाला राजनीतिमा बढी केन्द्रित भयो । विश्व परिस्थिति कति फेरिएको छ भन्ने हिसाब नगरेपछि यो अवस्था आयो ।

नेपालमा एमसिसी लागू गर्ने विषयमा भइरहेको क्रिया–प्रतिक्रियालाई शीतयुद्धसँग जोड्न मिल्छ ?
एमसिसी परियोजनामा हाम्रो ट्रान्समिसन लाइनलाई भारतकेन्द्रित गरिएको छ । सोध्नै पर्ने भन्नेसम्मको असमान प्रावधान राखिएको छ । स्वाभाविक रूपमा त्यसले इन्डो–प्यासिफिकको अंग एमसिसी हो भन्ने पुष्टि भयो । युक्रेनमा जसरी आमने–सामने आइरहेका छन्, त्यहाँ चीन रुसको पक्षमा देखिएको छ । त्यहाँ भारत पनि आइपुगेको छ । त्यही भएर चीनप्रति आक्रामक भएर भारत अहिले आएको देखिँदैन । किनभने भारत र रुसबीच २० वर्षे रक्षा सम्झौता भएको थियो । भारतीय सेनाले प्रयोग गर्ने हतियार धेरै रसियन प्रविधि छ । अहिले तुरुन्तै त्यसको ट्रान्सफर सम्भव छैन । त्यसैले रुसले भारतलाई केही हदसम्म प्रभावमा पारिरहन सक्छ ।

दुवै मित्रराष्ट्र हुन् । यसलाई सहज ढंगले टुंग्याउने कसरी ?
हामीले अहिले पनि असंलग्न परराष्ट्र नीतिकै पक्षमा रहनुपर्छ र सोहीअनुसार निर्णय गर्नुपर्छ । हाम्रो नीतिसँग बाझिएर आउने विषयलाई हटाएर आएको खण्डमा हामी विदेशी सहायता लिन तयार छौँ भन्नुपर्छ । अमेरिका पनि हाम्रो ७० वर्षदेखिको साथी भएकाले उसले संशोधन गर्छ । सबै राजनीतिक दल एकजुट भएर देखा पर्ने हो भने अमेरिकाले पनि यसलाई नमान्ने भन्ने हुँदैन ।

एमसिसी गलत छनोट थियो भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ : टंक कार्की, पूर्वराजदूत

एमसिसीको मुद्दामा चीनले दिएको प्रतिक्रियालाई कसरी बुझ्ने ?
चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले अमेरिकाले आफ्नो भू–रणनीतिक लक्ष्य हासिल गर्नका निम्ति विवाद ल्याउन प्रयास गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाल यस विषयलाई लिएर गम्भीर हुनुपर्छ । किनभने आज नेपालले गर्ने डिल भनेको १९५० मा भारत र चीनसँग डिल गरेजस्तो होइन । विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र हुँदै गरेको, नेपालको साँधसीमा जोडिएको मुलुकको यदि त्यो हदसम्मको संवेदनशीलता हो भने हामीले एमसिसीमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्छ । छिमेकी मुलुकको चासोलाई बेवास्ता गरेर सात समुद्रपारिको देशको प्रस्तावलाई आँखा चिम्लिने छुट हामीलाई छैन । चीनले यस विषयमा नेपालका सम्बन्धित तहमा जाहेर गरेको हुन सक्छ । होइन भने चिनियाँहरू अरूले जस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदैनन् ।

चीनले प्रतिक्रिया जनाएपछि दलहरूलाई अगाडि बढ्न कुनै समस्या हुन्छ कि हुन्न ?
नेपालको निर्णय लिने प्रक्रिया नै गलत छ । पहिलो त एमसिसीको प्रस्ताव आउनेबित्तिकै त्यसका प्रभावबारे विस्तृत छलफल गरिनुपर्थ्यो। तर, पहिले नै सम्झौता गरिसकेपछि बल्ल अहिले छलफल गर्दै छौँ । नेपालले यस्ता विषयमा हात हाल्दा दुईवटा पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो, नेपालको स्वार्थलाई त्यसले सहयोग गर्छ कि गर्दैन । दोस्रो, कतै त्यस्ता प्रोजेक्टले हाम्रा दुई छिमेकी भारत र चीनका संवेदनशीलतालाई असर गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्नुपथ्र्यो । दुईवटै मापदण्डमा एमसिसी गलत छनोट थियो भन्ने आजको घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ ।

यसले उत्पन्न गर्न सक्ने संकटको समाधान के हुन सक्छ ?
हिजो १९५० मा चीन कमजोर थियो, त्यति धेरै प्रभाव पनि राख्दैन थिए । त्यतिखेर बलमिच्याइँ गर्दा पनि हुन्थ्यो । तर, आज त्यस्तो होइन । परराष्ट्र नीति लागू गर्दा हाम्रो मूल प्राथमिकतामा हाम्रा छिमकी नै हुन् । यसको अर्थ यो होइन कि, युरोप, अमेरिका वा अरू मुलुकसँगको सम्बन्धलाई नजरअन्दाज गरिनुपर्छ । हामी अहिले जुन भूराजनीतिक परिवेशमा छौँ त्यसअनुसार सबभन्दा पहिला हामीले हाम्रो राष्ट्रको स्वार्थ हेर्नुपर्छ । त्यसपछि, छिमेकीका चासोप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ । अर्को, यदि कुनै विषयलाई लिएर तलदेखि माथिसम्म मुलुक विभाजित बन्ने स्थिति छ भने त्यस्ता प्रोजेक्टलाई हामीले ‘ड्रप’ गर्नुपर्छ । हामीसँग त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने क्षमता छैन ।

जटिलता बढेको देखिन्छ, समाधान कसरी गर्ने ?
अमेरिकालाई यो हाम्रो मामिला हो, हाम्रो भू–राजनीतिक जटिलताका कारण अघि बढाउन सकेनौँ भनेर जवाफ दिन सक्नुपर्छ । सारा निर्णय गर्ने मै हुँ भन्दा किन नगरेको भनेर भन्नु स्वाभाविक हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा यो नेतृत्वविशेषको नभएर राष्ट्रको कुरा हो, सकिएन भनेर स्पष्ट भन्नुपर्छ । तर, हाम्रा नेताहरूमा आफ्नो पद जान्छ कि भनेर जे पनि भन्दिने चलन छ, त्यो राम्रो होइन । आज जसरी आज होइन भोलि भनिँदै छ, त्यो पनि अर्को कमजोरी हुनेछ । किनभने आज राष्ट्रघाती हुने विषय भोलि राष्ट्रहितमा हुँदैन ।

एमसिसीविरुद्ध सडकमा आन्दोलन चर्किंदै

दलहरूबीच मतभेद गहिरिँदै गर्दा एमसिसीविरुद्ध देशभर आन्दोलन चर्किन थालेको छ । शुक्रबार पनि काठमाडौंका माइतीघर र बानेश्वर क्षेत्रमा विभिन्न पार्टी र समूहले नाराबाजी गर्दै विरोध गरे ।

काठमाडौंबाहिर पनि आन्दोलन बढ्दै छ । सत्तारुढ माओवादी र एकीकृत समाजवादीकै भ्रातृ संगठन पनि आन्दोलनमा छन् । अन्य केही साना वामघटकका कार्यकर्ता, हन्ड्रेड ग्रुपजस्ता समूह एमसिसीविरुद्ध सडकमा उत्रिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

बिहीबार संसद् बैठक चलिरहँदा एमसिसी टेबुल नगर्न खबरदारी गर्दै बानेश्वर क्षेत्रमा आन्दोलन चर्किएको थियो । प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच झडप नै भएको थियो । यद्यपि, अहिलेसम्म आन्दोलन शान्तिपूर्ण नै भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

शुक्रबार बिहान कलंकी ढुंगेअड्डामा शंकास्पद वस्तुसमेत भेटिएको थियो । त्यसलाई सुरक्षाकर्मीले डिस्पोज गरेका थिए । सुरक्षा चुनौती बढ्न थालेपछि काठमाडौंमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।

एमसिसीविरुद्धको आन्दोलनलाई लक्षित गरी सडकमा सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाइएको काठमाडौं प्रहरी प्रवक्ता एसपी दिनेशराज मैनालीले बताए । त्यस्तै, अमेरिकी दूतावासलगायत क्षेत्रमा समेत सुरक्षा निगरानी बढाइएको प्रहरी स्रोतले बतायो ।