संघले अधिकार नदिँदा काम गर्न समस्या भयो : मुख्यमन्त्री भट्ट

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संघीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न समस्या भएको बताएका छन्। ७२औँ प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री भट्टले संविधानले दिएका साझा अधिकार प्रदेशले अहिले पनि प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरे। साझा अधिकारका विषयमा संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ। 

‘संविधानले तीनै सरकारलाई एकल अधिकार र साझा अधिकारहरू दिएको छ।  साझा अधिकारका कानुन नबन्दा काम गर्न अहिले पनि असहज भएको छ।’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘प्रहरी समायोजन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।  संघीय निजामती ऐन नआएको कारणले हामीलाई कर्मचारीहरू भर्नामा अफ्ठ्यारो भइरहेको छ।’ अहिले पनि एकात्मक सोचले काम गरिरहेकाले प्रदेशले प्रदेशलाई समस्या भएको उनले बताए।  
एकात्मक सोचको अन्त्य नभएसम्म आमनागरिकलाई सेवा र सुविधा दिन समस्या हुने मुख्यमन्त्री भट्टको भनाइ छ। नागरिकको चाहना सहज सेवा र छिटो विकास होस् भन्ने रहे पनि कतिपय अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा प्रदेशले नागरिकको चाहनाअनुसार काम गर्न नसकेको उनले बताए।  

प्रदेशमा कर्मचारी सरुवामा संघीय सरकारले मनलाग्दी गर्ने गरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे। ‘प्रदेश सरकारमा, हाम्रा मन्त्रालयहरूमा प्रशासनिक प्रमुखहरू कतिखेर आउँछन्, कतिखेर जान्छन् हामीलाई थाहा हुँदैन।’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘संघीय सरकारको मन लाग्यो भने फेरबदल गरिदिने, मन लाग्यो भने राखिदिने, कसैलाई वर्षौंसम्म पनि सुविधामा नलगेर जाने, कसैलाई निर्णय गरेर पनि पठाउन नसक्ने लाचारीपना देखिएको छ।’ यस्तो प्रवृत्तिले संघीयता कमजोर हुने उनले बताए। 

‘यसले गर्दा संघीयताप्रति एउटा प्रश्न उठिराखेको छ। यसको आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुँदै योबारेमा समीक्षा सुरु भएको छ।’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘संघीयता आवश्यक छैन भनेर आज चर्चा सुरु भएका छन्। यसका पछाडिका कारण समीक्षा गर्नुपर्छ।’ संघीय व्यवस्था सफल नभएमा जनतामा आक्रोश र असन्तुष्टि बढ्ने र जनता अर्को बाटो रोज्न बाध्य हुने भन्दै उनले साझा अधिकारका विषय छिटोभन्दा छिटो हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गरे।  

मुख्यमन्त्री भट्टले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र प्रदेश नम्बर २ जस्ता पिछडिएको क्षेत्रलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन वित्त आयोगको अहिलेको बजेट वितरण प्रणाली सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पिछडिएको प्रदेशले बढी बजेट पाउनुपर्ने उनले माग गरे। ‘सुदूरपश्चिम विगतदेखि नै पछाडि छ। यहाँ प्रशस्त प्राकृतिक स्रोत भए पनि आर्थिक स्रोत नहुँदा तिनको उपयोग गर्न सकेका छैनौँ। ’ उनले भने, ‘वित्त आयोगले गर्ने बजेट विनियोजनले विकास गर्न सकिँदैन। पिछडिएको ठाउँलाई बढी बजेटको व्यवस्थापन हुनुपर्छ।’

‘नागरिकले सरकारबाट विकास चाहन्छ, सजिलो तरिकाले सेवा चाहन्छ, संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्न चाहन्छ। तर कताकता हामी अहिले पनि त्यो कुरालाई अगाडि बढाउनमा कज्युस्याइँ गरिरहेका छौँ। ’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘जब हामीले चाहेको कुरा जनतालाई समयमा दिन सक्दैनौँ तब एउटा प्रकारको असन्तुष्टि पैदा हुन्छ। यत्रो परिवर्तन गरेर पनि के पायौँ भनेर नागरिकमा निराशा पैदा हुने स्थिति बन्छ। ’
सुदूरपश्चिमलाई तीव्रगतिमा अगाडि बढाउन प्रदेश सरकार सक्षम रहेको उनले दाबी गरे। ‘यसका लागि केही साझा अधिकारका कानुनहरू, केही अधिकारहरू, आर्थिक वितरण प्रणालीहरूमा संघीय सरकारले सुधार गर्नु जरुरी छ।’ उनले भने। अर्को प्रसंगमा उनले विदेशी सहयोगका नाममा राष्ट्रियतामाथि संकट आएकाले सबै नागरिक एकजुट हुनुपर्ने बताए।