लुम्बिनी प्रदेश : प्रभावहीन बन्दै संसदीय समिति

• लुम्बिनी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशमा मन्त्रालय तथा प्रदेश सभामा खरिद गरिएका सवारीसाधनमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै मन्त्रालयहरूले तिरेको बढी रकम फिर्ता लिन निर्देशन दिएको तीन वर्ष पुग्दासमेत फिर्ता हुन सकेको छैन। समितिले ०७५ माघ २५ गते बढी रकम तिरेकालाई बढी रकम फिर्ता लिन र रकम नतिरेकालाई बजार मूल्यअनुसार रकम तिर्न निर्देशन दिएको थियो। सो निर्देशनअनुसार यहाँका मन्त्रालयहरूले सो रकम फिर्ता ल्याउन सकेका छैनन्। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मन्त्रीहरू चढ्नका लागि बजार मूल्यभन्दा बढी रकम तिरेर सवारीहरू खरिद गरेका थिए। 
• लेखा समितिले नै लुम्बिनी भ्रमण वर्षका नाममा भएको खर्च विवरण तथा प्रदेश एक्स्पोमा भएको जथाभावी खर्चको विवरण माग गरेको थियो। तर, सो विवरण समयमा उपलब्ध नगराएपछि समितिले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो। समितिको ताकेतापछि फाइल त उपलब्ध भए, तर समिति नै निष्क्रिय हुँदा फाइल दराजमा थन्किएका छन्। ती फाइल प्राप्त भएपछि अध्ययन गर्न उपसमिति बनाइयो, तर समिति सभापतिविहीन भएपछि फाइल त्यसै थन्किएका छन्। 
• कृषि, वन तथा वातावरण समितिले  प्रदेश सभाद्वारा प्रत्योजित अधिकारअन्तर्गत मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने नियम, विनियम, निर्देशिका, कार्यविधिको मस्यौदा समितिमा अनिवार्य छलफल गराई निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिएको निर्देशनमा पनि मन्त्रालयले अटेरी गर्‍यो।
• सामाजिक समितिले आयुर्वेदको छुट्टै निर्देशनालय खडा गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, त्यो निर्देशन पनि  कार्यान्वयन भएको छैन।

संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरू सरकारले अटेरी गरेका यी केही उदाहरण मात्र हुन्। आफूले दिएका निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा संसदीय समितिहरू प्रभावहीन देखिएका छन्। कृषि, वन तथा वातावरण समितिले एक  वर्षमा १८ वटा निर्देशन दिँदा ११ वटा कार्यान्वयन नै नभएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा दिएका सामान्य खालका निर्देशनसमेत पालना गर्न मन्त्रालयले अटेर गरेको हो। सामाजिक समितिले एक वर्षमा दिएका ३० वटा निर्देशनमध्ये २० वटा कार्यन्वयन नै भएनन्। अझ सामाजिक समिति नेतृत्वविहीन भएपछि बैठक बस्ने तथा थप ताकेता गर्ने काम पनि बन्द भएको छ। यस हिसाबले पछिल्लो समय संसदीय समितिहरू आफैँ निष्क्रिय हुन थालेका छन् जसले गर्दा अनियमितता र बेथिति झनै मौलाउने सम्भावना देखिएको छ। 

गत आर्थिक वर्षदेखि नै लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय समितिहरू सुस्ताउन थालेका हुन्। यतिसम्म कि अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनसमेत प्रकाशित गर्न नसकेका समितिहरू यस आर्थिक वर्षमा त लथालिंग अवस्थामा पुगेका छन्। केही समितिहरू पूर्ण छैनन् भने केही नेतृत्वविहीन छन्। लुम्बिनी प्रदेश सभाका ६ वटा  विषयगत समितिमध्ये चारवटा समिति सभापतिविहीन छन्। लुम्बिनी प्रदेश सभामा सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, कृषि वन तथा वातावरण समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति र सामाजिक विकास समिति रहेका छन्। 

लेखा समितिका तत्कालीन सभापति डिल्ली चौधरी नयाँ सरकार गठनसँगै मन्त्री भएपछि सभापति पद खाली छ। त्यस्तै अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिको सभापति माओवादी केन्द्रका सांसद दधिराम न्यौपाने थिए जो माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा आबद्ध भएपछि  पार्टीले कारबाही गरेसँगै उनको सांसद पद गुम्यो भने समिति सभापतिविहीन भयो।  

कृषि वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादव मन्त्री भएपछि यो समिति पनि सभापतिविहीन छ। यादव एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भएका थिए। पछि उनको दल जसपाले पार्टी निर्णयविपरीत सरकारमा सामेल भएको भन्दै कारबाही गरेपछि उनको पनि सांसद पद गुमेको हो। सभापतिविहीन अर्को समिति हो– सामाजिक विकास समिति। यस समितिका सभापति थिए दृगनारायण पाण्डे। पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने क्रममा उनले सांसद पदबाटै राजीनामा दिएका थिए। उनले राजीनामा दिएसँगै सभापति पद खाली भएको हो जहाँ नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको छैन। 

राजनीतिक दलहरू विभाजन हुनेदेखि नयाँ दल गठनका प्रक्रियाको प्रभाव प्रदेश सभामा परेका कारण पनि पछिल्ला दिनमा समितिहरू नेतृत्वविहीन भएका हुन्। त्यसो त सत्ता परिवर्तनका कारण पनि समितिहरूका कामले गति लिन सकेका छैनन्। संसद बैठक नहुँदा सक्रिय हुनुपर्ने समितिहरू अहिले आफैँ निष्क्रिय अवस्थामा छन्।

यसरी राजनीति दलहरू विभाजन हुनेदेखि नयाँ दल गठनका प्रक्रियाको प्रभाव प्रदेश सभामा परेका कारण पनि पछिल्ला दिनमा समितिहरू नेतृत्वविहीन भएका हुन्। त्यसो त सत्ता परिवर्तनका कारण पनि समितिहरूका कामले गति लिन सकेका छैनन्। संसद बैठक नहुँदा सक्रिय हुनुपर्ने समितिहरू अहिले आफैँ निष्क्रिय अवस्थामा छन्। 

११ सांसद समितिमै छैनन् 
लुम्बिनी प्रदेश सभा ८७ सदस्यीय हो। तर, सांसदहरूले राजीनामा दिनेदेखि दलहरूको कारबाहीमा पर्दा हाल सांसद संख्या ८१ मा झरेको छ। ८१ सांसदमध्ये ११ जना सांसद कुन समितिमा रहने भन्ने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। यसरी समितिविहीन भएका सांसदहरूमा कतिपय विगतमा मन्त्री भएका छन् भने केहीचाहिँ नयाँ सांसद हुन्।  

एमालेका शंकर पोखरेल, बैजनाथ चौधरी, लीला गिरी, चेतनारायण आचार्य, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, हरिप्रसाद रिजाल र आरती पौडेलको समिति टुंगो लागेको छैन। एमालेले समितिमा बस्ने सांसदहरूको विवरण भने उपलब्ध गराइसकेको छ। विगतमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कुनै पनि समितिमा नबसेका कारण हाल विपक्षी दलका नेता शंकर पौखरेललाई समितिमा राख्ने वा नराख्ने विषय टुंगो लागेको छैन। यस विषयमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल गरेर टुंगो लगाइने भएको छ। तर, हाल संसद् अधिवेशन नरहेका कारण कार्य  व्यवस्थाको बैठक पनि बस्न सकेको छैन। 

त्यस्तै, कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडिया र माओवादीबाट विगतमा मन्त्री बनेका सुदर्शन बराल पनि कुन समितिमा रहने भन्ने टुंगो लागेको छैन। अर्का स्वतन्त्र समूहका सांसद धर्मबहादुरलाल श्रीवास्तव पनि समितिमा छैनन्। उनी पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भएका थिए। जसपा सांसद निर्मला मुडभरी भट्टराईको पनि कुन समिति भन्ने टुंगो लागेको छैन। जसपाका सांसद कारबाहीमा परेपछि रिक्त सांसद पदमा उनी चयन भएकी थिइन्। प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले सांसदहरूलाई कुन समितिमा राख्ने भन्दै सिफारिस गर्न दलहरूलाई संसदबाट पत्राचार गरिएको, तर दलहरूले जानकारी नदिएको बताए। केही महिनाअगाडि नै पत्रचार गरिए पनि सबै दलले जानकारी नगराउँदा समितिहरूले पूर्णता नपाएको पुनले बताए। दलहरूको सिफारिसपछि सभामुखले समितिको सभापति चयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछन्। 

एमाले आन्दोलनको असर समितिमा
लुम्बिनी प्रदेश सभाका दुईजना सांसदको विषयलाई लिएर एमाले आन्दोलनमा छ। र, एमाले आन्दोलनको असर संसद् बैठकमा मात्रै परेको छैन, त्यसको असर समितिको बैठकमा समेत पर्ने गरेको छ। एमालेले आफ्ना सांसदलाई समितिका बैठकहरूमा नजान निर्देशन दिएको छ भने आफ्ना पार्टीका तर्फबाट समितिमा सभापति रहेकालाई बैठक नराख्न ह्विप नै लगाएको छ जसका कारण समितिका काम अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। प्रदेश सभाका सांसद विमलाकुमारी खत्री र अजय शाही आफ्नो पार्टीका भएको र उनीहरूले दलीय ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै पार्टीले कारबाही गरेको र त्यसैअनुसार संसद् सचिवालयले पनि कारबाही गर्नुपर्ने एमालेको माग छ। तर, विमलाले आफू माओवादी केन्द्रको र अजयले आफू स्वतन्त्र समूहको सांसद भएको बताउँदै आएका छन्। अहिलेको गठबन्धन सरकारमा विमला राज्यमन्त्री र अजय मन्त्री छन्। 

समितिका काम प्रभावकारी हुन नसकेको तथ्यलाई समितिका पदाधिकारीहरू पनि स्वीकार गर्छन्। एमालेको आन्दोलनका कारण पछिल्ला दिनमा समिति प्रभावकारी नभएको बताउने उनीहरू विगतमा निर्देशन कार्यान्वयन पनि सन्तोषजनक नरहेको बताउँछन्। भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिका सभापति आशा स्वर्णकार समितिका बैठकहरू सञ्चालन नगर्ने भन्ने पार्टीको ह्विपका कारण बैठकहरू हुन नसकेको बताउँछिन्। गठबन्धन सरकार गठन भएपछि समितिको बैठक एउटा पनि नबसेको बताउँदै स्वर्णकार भन्छिन्, ‘आन्दोलनमा भएकाले अहिले बैठक बस्ने र सरकारका कामबारे छलफल तथा समीक्षा गर्ने काम भएको छैन।’ 

उनले विगतमा पनि कोरोनाका कारणले समितिको काम प्रभावकारी नभएको बताइन्। धेरै विधेयक नपाएका कारण पनि समितिको काम प्रभावकारी नभएको उनको भनाइ छ। ‘चार वर्षमा समितिमा जम्मा तीनवटा विधेयक आए, त्यसमा पनि छलफल भएको तीनवटामा मात्रै हो,’ उनले भनिन्, ‘तर, समितिले विभिन्न अनुगमनदेखि सरकारका कामको समीक्षा तथा अध्ययन र अनुगमनचाहिँ गर्दै आएको छ।’

प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दामाकुमारी शर्माले पनि एमालेको आन्दोलनको असर समितिहरूमा देखापरेको बताइन्। समितिको बैठकमा सहभागी नहुने बताएका एमालेका सांसदहरू गण्डकी प्रदेशबाट आएका विधायन समितिका सदस्यहरूसँगको छलफलमा समेत सहभागी नभएको उनले बताइन्। 

‘सभापति जिम्मेवार’ 
समितिहरू एक–अर्काले गरेका निर्णयहरूबारे छलफल नहुँदा पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको समिति सदस्यहरूको भनाइ छ। लेखा समितिका सदस्य कुलप्रसाद पोखरेल निर्णय कार्यान्वयन नहुनुमा सभापतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँछन्। ‘सभापतिको भूमिका प्रभावकारी नहुँदा नै कार्यान्वयन प्रभावकारी भएका छैनन। एकपटक निर्णय गरिसकेपछि ती निर्णय तथा निर्देशन के भए भनेर छलफल गर्नुपर्ने हो, तर यहाँ फर्किएर हेरिएन जसले गर्दा कार्यान्वयन सन्तोषजनक भएन,’ पोखरेलले भने, ‘सभापतिले बैठक बोलाउने र विगतका निर्णय तथा निर्देशनका विषयमा छलफल चलाउने हो भने समितिको भूमिका प्रभावकारी हुन सक्छ।’ 

संसदीय समितिहरू निष्क्रिय हुँदा बेथिति झन् बढ्ने टिप्पणी अधिवक्ता बाबुराम पाण्डेको छ। नेपाल बार काउन्सिलका सदस्यसमेत रहेका अधिवक्ता पाण्डे संसद् चालू नरहेको अवस्थामा मिनी संसद्को रूपमा समितिहरू सक्रिय हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘तर, समितिहरू पनि सक्रिय नहुनु भनेको जनताबाट सरकारलाई अझै टाढा पुर्‍याउनु हो,’ उनी भन्छन्, ‘जनताका आवाज सांसदहरूमार्फत सरकारसमक्ष पुग्ने हो। समितिहरू सक्रिय हुँदा सांसदहरू सक्रिय हुन्छन्, जनताका आवाज समितिमा लैजान्छन्, त्यहाँबाट सरकारसमक्ष जनताका आवाज पुग्छन्, तर अहिले समिति निष्क्रिय हुँदा जनताबाट सरकार नै टाढिएको छ।’ समितिको निष्क्रियतासँगै सरकारका कामको निगरानी नभएकाले बेथिति झनै  बढेको पाण्डेको विश्लेषण छ।