- वि.सं २o७८ फाल्गुण ३ मंगलबार
शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न गठित कार्यदलले शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई ५१ बुँदे माग तथा सुझावसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा नेपाल शिक्षक महासंघबीच हुने वार्ताको सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरणका लागि गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेल र शिक्षक महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष कमलादेवी तुलाधर नेतृत्वको कार्यदलले सम्झौताको खाका तयार गरेको हो ।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्याउनुपर्ने, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्ने, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको नाम परिवर्तन गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्नुपर्ने, संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको व्यवस्था गर्ने, एकपटक आन्तरिक परीक्षामा सामेल हुन नपाएका अस्थायी र करार शिक्षकलाई नियमनुसार शिक्षक सेवा आयोगमार्फत उमेरको हद नलाग्ने गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने मौका दिने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।
कार्यदलका सदस्य नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीका अनुसार महिला शिक्षकको प्रसूति बिदा ६ महिना कायम गरी सो अवधिमा सट्टा शिक्षकको व्यवस्था गर्नेलगायत विषय प्रतिवेदनले समेटेकोे छ ।
