अमेरिकाले एमसिसी संसदबाट पास गर्न १६ फागुनसम्मको समय दिएको छ । सरकारले प्रस्ताव ल्याए पनि सभामुखले चाहेमा निर्णयका लागि लम्ब्याउन सक्छन् । पहिलो, सदनमा बढीभन्दा बढी सांसदलाई छलफलका लागि समय दिन सक्छन् । सांसदहरूले बोल्न माग गरे सभामुखले त्यसमा विवेक प्रयोग गर्न सक्छन् ।
दोस्रो, बैठक नै सार्न सक्छन् । संसद् नियमावलीको नियम ६ को (१)मा ‘प्रतिनिधिसभाको बैठकको कार्यबोझलाई ध्यानमा राखी यस नियमावलीको अधीनमा रही सभामुखले तोकेको मितिमा बैठक बस्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, सोही नियमको (३) मा भनिएको छ, ‘कुनै कारणवश बैठक बस्न तोकिएको दिन, समय वा कार्यक्रम परिवर्तन भएमा त्यसको कारणसहितको सूचना सूचनापाटीमा टाँसिनेछ र सोसम्बन्धी जानकारी सदस्यहरूलाई विद्युतीय सञ्चारको माध्यमबाट समेत दिइनेछ ।
त्यसरी दिइएको सूचना सबै सदस्यले पाएको मानिनेछ ।’ एमसिसीको पक्षमा उभिने दल र सांसदको लिखित अभिलेख राख्ने व्यवस्था पनि सभामुखले गर्न सक्छन् । लिखित मतदान वा हलमा हात उठाएर निर्णय लिने भन्ने स्वविकेक सभामुखमा रहन्छ ।
सभामुख हटाउन संख्या पुग्दैन
एमालेको जोडमा कांग्रेसले सभामुखलाई हटाउन प्रस्ताव पनि ल्याउन सक्छ । संसद्को दुईतिहाइबाट सभामुखलाई हटाउने व्यवस्था छ । २७१ सदस्यीय संसद्मा दुईतिहाइ मतका लागि १८१ सांसद संख्या चाहिन्छ । अहिले एमालेको ९८ र कांग्रेसको ६१ सांसद कायम छन् । उनीहरूलाई लोसपाका १३ तथा राप्रपा र नेमकिपाका एक–एक सांसदले साथ दिँदा पनि दुइतिहाइ पुग्दैन । जसपा विभाजित भएर ७ सांसदले साथ दिए मात्रै प्रस्ताव पारित हुन्छ । तर, तत्काल त्यो सम्भावना देखिन्न ।