विदेशी मुद्राको सञ्चिति २२ महिनायताकै न्यून, रेमिट्यान्स ५.५ प्रतिशत घट्यो

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना सम्पन्न हुँदा देशमा बाह्य दबाब अझ बढेको छ । रेमिट्यान्स, वैदेशिक अनुदान, ऋण, प्रत्यक्ष लगानीमार्फत मुलुक भित्रने आम्दानी र रकमको तुलनामा देशबाट बाहिरिने रकमबीचको खाडल बढेको छ । यो अवधिमा नेपालमा भित्रने रकमको तुलनामा बाहिरिने रकम दुई खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँले बढी देखिएको छ । यसलाई शोधनान्तर घाटा वा भुक्तानी असन्तुलन भनेर पनि बुझिन्छ । 

अर्धवार्षिक आधारमा मुलुकको व्यापार घाटा हालसम्मकै उच्च देखिएको छ ।  चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा आठ खर्ब ८० करोड रुपैयाँबराबरको व्यापार घाटा भएको छ । पछिल्लो दुई वर्षयता सात महिना पुगेपछि मात्रै यस्तो परिमाणको व्यापार घाटा देखिएको थियो ।बिदेसिने रकम धेरै हुँदा देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि २२ महिनायताकै न्यून भएको छ । अहिले यस्तो सञ्चिति ११ अर्ब ६५ खर्ब रुपैयाँ छ । अहिलेको सञ्चितिले हालको आयातलगायतको खर्च प्रकृतिअनुसार आगामी ६ महिना ६ दिनको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न मात्र धान्न सक्ने अवस्था बनेको छ । न्यून सञ्चितिको अवस्था पनि पहिलोपटक आएको देखिन्छ । 

विदेशी मुद्राको महत्वपूर्ण स्रोतको रूपमा रहेको रेमिट्यान्स भित्रने दरमा कटौती आइरहेकाले पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्न सकेको छैन । यो अवधिमा रेमिट्यान्स भित्रने दर ५ दशमलव पाँच प्रतिशतले घटेको छ । गत आवको यो अवधिमा चार खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएकोमा यसपटक भने चार खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँ मात्र भित्रिएको हो । 

केही समयअघिसम्म व्यापारिक प्रयोजनका लागि आयात गर्दा न्यून विजकीकरणमा हुन्डिमार्फत हुने रेमिट्यान्सको रकम प्रयोग भइरहेको मानिन्थ्यो । पछिल्लो समय नेपालीहरू क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता अभौतिक मुद्रा र हाइपर फन्डजस्ता सञ्जाल कारोबारमा लाग्न थालेसँगै रेमिट्यान्स भित्रने दरमा कमी आउन थालेको राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । सोहीकारण, राष्ट्र बैंकले सात लाखमाथिको व्यक्तिगत कारोबारलाई समेत निगरानीमा राख्न थालेको छ ।  

त्यस्तै, यो ६ महिनामा नेपालीहरूले विदेश भ्रमणमा मात्रै ४८ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएका छन् । त्यसमध्ये शिक्षाका लागि मात्रै नेपालीहरूले १७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्चिएका छन् । कोभिडको कारणले रोकिएको पर्यटक आगमनदर र उनीहरूको खर्चमा सुधार हुँदै गइरहेको भए पनि पूर्ववत् अवस्थामा आउन सकेको छैन । विदेशी मुद्रा आर्जनको दोस्रो राम्रो स्रोतको रूपमा रहेको यस्तो आम्दानीसमेत पूर्ववत् अवस्थामा नआउँदा बाह्य दबाब बढेको हो । पर्यटकहरूबाट मुलुकमा भने १० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । कोभिडअघिसम्म ६ महिनामा पर्यटकहरूबाट मुलुकमा ३६ अर्ब रुपैयाँबराबर आम्दानी भइरहेको थियो । यो अवधिमा मुलुक भित्रने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ४४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस्तो लगानी ११ अर्ब ६ करोड रहेको छ । तर, यो लगानीदर भने न्यून नै हो । 

 मूल्यवृद्धि पाँच प्रतिशतमाथि 
मुलुकको मूल्यवृद्धिदर पाँच दशमलव ६५ प्रतिशत पुगेको छ । खाद्यान्न तथा पेय पदार्थको मूल्यवृद्धि ४ दशमलव ९२ प्रतिशतले बढेको छ । विशेष गरी, घ्यू र तेलको मूल्य सबैभन्दा धेरै करिब २२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । दलहन पदार्थको मूल्य ९ दशमलव २२ प्रतिशतले बढेको छ । मदिरा, सुर्तीलगायतका पदार्थको मूल्यवृद्धिदर पनि उच्च छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भइरहेको वृद्धिले यातायातमा समेत १४ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा ५.२८ प्रतिशत, तराईमा ६.१५ प्रतिशत, पहाडमा ५.३४ प्रतिशत र हिमालमा ५.२२ प्रतिशत मूल्य रहेको छ । 

आयात नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंक आक्रमक,  थप २७ वस्तुको एलसी खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिन 

बाह्य क्षेत्रको बढ्दो दबाब र यसले विनिमय सञ्चितिमा परेको प्रभावलाई घटाउन राष्ट्र बैंकले ४५ वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत र सवारीसाधनमा ५० प्रतिशत मार्जिन राख्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी वस्तु आयात गर्न व्यवसायी आफैँले पूँजी हाल्नुपर्ने भएपछि लागत बढ्नुका साथै वस्तुको भाउमा पनि वृद्धि हुने भएको छ । 
राष्ट्र बैंकले ल्वाङ, सुकुमेल, पाउडर दूधदेखि विविध ४५ वस्तुमा मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले कडाइ गरिएका वस्तुमा व्यवसायीहरूले करिब तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ आफैँले हाल्नुपर्ने भएको छ । गत आव ०७७/७८ मा कुल १५ खर्ब ३९ अर्बको आयात हुँदा यी ४५ वस्तु आयातमा तीन खर्ब १३ अर्ब रकम बिदेसिएको थियो । 

गत आवमा कुल ५० अर्ब रुपैयाँबराबरका गाडी, मोटरसाइकललगायतका सवारीसाधनको आयात भएको थियो । व्यवसायीहरूले यस्ता सवारीसाधनमा ५० प्रतिशत स्वपुँजी र ५० प्रतिशत बैंकबाट लिएर लगानी गर्न सक्ने भएका हुन् । शतप्रतिशत विद्युतीय मोडेलका सवारीमा भने यो मार्जिनको व्यवस्था लागू हुनेछैन । व्यवसायीहरूले मार्जिन राख्दा आफ्नो चल्ती, बचत वा कल निक्षेपमा रहेको रकमसमेत प्रयोग (डेबिट) गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यसरी मार्जिनको रूपमा प्रयोग भएको रकममा बैंकहरूले ब्याज दिन पाउँदैनन् । मार्जिन रकम राख्न बैंकहरूले व्यवसायीहरूलाई कर्जा रकमसमेत दिन पाउनेछैनन् । यी वस्तुहरू आयात गर्दा व्यवसायीहरूले बैंकमार्फत प्रतीतपत्र अनिवार्य खोल्नैपर्ने हुन्छ । 

यस्ता वस्तुहरूको आयात गर्दा अग्रिम भुत्तानीसमेत गर्न पाइनेछैन । प्रतीतपत्र खोल्दा नै मार्जिन रकम जम्मा गर्नुपर्ने र यसरी जम्मा गरिएको रकमबाटै भुक्तानी दिन भने सकिनेछ । सरकारी निकाय, कूटनीतिक नियोग, अस्पतालहरूले उल्लेखित सामान आयात गर्दा, उद्योगहरूले कच्चा पदार्थको रूपमा गर्ने आयातमा तथा वाणिज्य बैंकहरूले कोटामार्फत सुनलगायत आयात गर्दा मार्जिनको यो व्यवस्था लागू हुनेछैन । अपांगता भएका व्यक्तिहरूले हिँडहुल गर्न प्रयोग हुने प्लास्टिक वाकर र मेटल वाकरमा पनि यो व्यवस्था लागू हुनेछैन । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचीको १ देखि क्रमशः २० सूचीका वस्तुमा यसअघि नै टिटी, प्रतीतपत्रलगायतका जारी भएको अवस्थामा भने तिनका हकमा यो व्यवस्था लाग्नेछैन । आयातका लागि बैंकिङ क्षेत्रबाट जारी हुने कर्जाको ५० प्रतिशतबराबर लगानी हुने गरेको र यसले तरलतामा समेत दबाब परेको राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ ।