उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराका सहन्यायाधिवक्ताको ६१ लाख अकुत सम्पत्ति, अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर

अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पोखराका तत्कालीन सहन्यायाधिवक्ता (हाल निलम्बित) सुरेन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । थापाले ६१ लाख रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आयोगको ठहर छ । त्यही रकमलाई बिगो कायम गरेर आयोगले बुधबार उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगले थापा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको ५ असार ०४५ देखि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्मको अवधिको आम्दानी र खर्चको अनुसन्धान तथा विश्लेषण गरेको थियो । जाँच अवधिमा थापाको सिर्जित सम्पत्ति, लगानी र खर्चको कारोबार विश्लेषण गरिएको थियो । विश्लेषणबाट थापाको आम्दानी एक करोड ७६ लाख ७६ हजार र खर्च दुई करोड ३७ लाख ७८ हजार देखिएको थियो । 

थापाले आफ्नो नाममा रहेको ६१ लाख रुपैयाँको स्रोत खोल्न नसकेकाले उक्त रकम गैरकानुनी रूपमा आर्जन भएको पुष्टि भएको आयोगले अदालतमा पेस गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिबाट थापा र परिवारले अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको, श्रीमती अञ्जु खड्काका नाममा ट्रक खरिद, जग्गा खरिद, घर निर्माण तथा विभिन्न बैंकमा जम्मा गरेको देखिएको आयोगले जनाएको छ । थापाको गैरकानुनी सम्पत्ति असुलउपर गर्नसमेत आयोगले भनेको छ । सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि श्रीमती खड्कालाई पनि आयोगले प्रतिवादी बनाएको छ । 

उच्च सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीमा कार्यरत हुँदा तीन वर्षअघि थापा रंगेहात घुससहित पक्राउ परेका थिए । जिल्ला अदालतबाट सफाइको फैसला भएको ठगी मुद्दा उच्च अदालतमा पुनरावेदन नगर्ने भन्दै उनले पाँच लाख लिएका थिए । घुससहित पक्राउ परेपछि आयोगले उनको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्दा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भेटिएको हो । 

त्यस्तै, बुधबार नै आयोगले मुगुको तत्कालीन रारा गाविसका तत्कालीन गाविससचिवसहित चारजनाविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखि ०७२/७३ सम्मका गाविससचिवहरूले सामाजिक सुरक्षा तथा बाल पोषण अनुदान भत्ता वितरण नै नगरी फर्जी भर्पाई खडा गर्ने, नामै नभएका व्यक्तिको नाम राख्ने, एउटा व्यक्ति फरक–फरक वडामा देखाउने, भत्ता पाउने व्यक्ति तथा अभिभावकको नाम उल्लेख नगरी गलत लिखत तयार गरेर सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेका आयोगको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन गाविससचिव पदमबहादुर भण्डारीले आव ०७१/७२ मा सात लाख ६० हजार आठ सय रुपैयाँ, अर्का तत्कालीन सचिव तीर्थराज शाहीले ०७२ साउनदेखि कात्तिकसम्म एक चौमासिक अवधिसम्म कार्यरत रहँदा १६ हजार र तत्कालीन सचिव नव गिरी तथा तत्कालीन सहायक लेखापाल हस्तबहादुर शाहीले मंसिर ०७२ देखि असार ०७३ सम्मको दुई चौमासिक अवधिमा ३६ हजार आठ सय रुपैयाँ हिनामिना गरेका थिए । उनीहरूविरुद्ध हिनामिना गरेबापतको रकमलाई नै बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ ।