कर्णाली मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट

कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ। नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) बमोजिम समावेशी सिद्धान्तविपरीत मन्त्रिपरिषद् गठन भएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले मंगलबार उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार मन्त्री नियुक्ति गर्दै मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए। गत कात्तिक १६ गते कांगेस नेता शाहीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले तीन महिनापछि पूर्णता पाएको थियो। आठसदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छैन। कर्णाली प्रदेश सभामा सत्तारुढ गठबन्धन आबद्ध दलका सात महिला सदस्य छन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशसहितको उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेशलगायतका आदेशको माग गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गरेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने निर्णय बदर गराउन, महिला तथा दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न विपक्षीका नाउँमा उत्प्रेषण, प्रतिषेध परमादेशलगायतको आदेश माग गरिएको छ। साथै, रिटको टुंगाे नलाग्दासम्म नियुक्त मन्त्रीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा कुनै कामकाज नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।