सवै पुर्वाधारसहित एकिकृत बस्ती निर्माण गरिने
गुल्मीको मालिका गाउँपालिका ७ घमिरका विपन्न १२ घर परिवारले लालपुर्जा पाएका छन् । सडक निर्माणका कारण गाउँ नै पहिरोको जोखिममा परेपछि उनीहरू २२ वर्षदेखि घमिरकै सिलादीस्थित सार्वजनिक जग्गामा बसोवास गर्दै आएका थिए ।
सार्वजनिक वन क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका विपन्न परिवार घर, पानी, बिजुलीलगायतका सुविधाबाट वञ्चित थिए । सार्वजनिक जग्गामा सुकुमबासीका रूपमा बसोवास गरिरहेका दलित विपन्न परिवारको आधारभूत मानवअधिकार र नागरिक हकबाट वञ्चित भएको विषयलाई नयाँ पत्रिकाले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइरहेको थियो ।
उनीहरूलाई गाउँपालिकाले स्थानीय डिही भन्ने स्थानमा जग्गा खरिद गरेर बसोवासको व्यवस्था गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख रितबहादुर थापाले बताए । गाउँपालिकाले प्रतिपरिवार जग्गा खरिदका लागि ५० हजार व्यवस्था गरेको छ भने घर पनि गाउँपालिकाले नै निर्माण गरिदिने गाउँपालिका प्रमुख थापाले बताए । घरका लागि प्रतिपरिवार दुई लाख गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउनेछ ।
विपन्न दलित परिवारमा ल्याएको खुसी
५४ वर्षीय जुठे सुनारले सिलादीको वनछेउमा झन्डै ऊर्जाशील २२ वर्ष बिताए । त्यो ठाउँमा सफा पिउनेपानी पनि थिएन । ओत्ने घर र बिजुलीबत्ती परैको कुरा । वनक्षेत्र भएकाले वन कार्यालयले कैयौँपटक उठायो । उनी बुढेसकालमा राम्रो ओतभित्र ढुक्कले सुत्न पाउने भएपछि खुसी भएका छन् ।
सोही ठाउँकै ७० वर्षीय गोरे सार्कीले लालपुर्जा पाएपछि संसार जितेजस्तै महसुस भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘लालपुर्जा मात्रै पाएको भए गरिबलाई हात्ती दान दिएजस्तै हुन्थ्यो । गाउँपालिकाले घरसँगै पानी–बिजुली दिने भएकाले खुसी छौँ,’ उनले भने, ‘बिगत सम्झिँदा बल्ल मान्छेको जुनी पायौँ कि जस्तै लाग्छ ।’
आफूहरु जंगलछेउमा पनि ढुक्कले बस्न नपाएको भन्दै ७२ वर्षीया गोठी सुनार जहिले आक्रोशित हुन्थिन् । किनकि बुढेसकालमा मीठो–मसिनो र सुख सयलभन्दा बस्ने राम्रो ओत, तिर्खा लाग्दा पानी र घाम डुबेपछि घर उज्यालो पार्ने स्थिति थिएन् । उनले अब आफ्नाे उमेर ढल्किएकाले सन्ततिका लागि भए पनि गाउँपालिकाले राम्रो गरिदिएकोमा खुसी व्यक्त गरिन् ।
सवै पूर्वाधारसहित एकीकृत बस्ती निर्माण
गाउँपालिकाले प्याकेजमै विपन्न परिवारको व्यावस्थापनको योजना अगाडी बढाएको छ । १२ घर परिवारले अहिले भर्खरै जग्गा खरिद गरेर लालपुर्जा पाएका छन् । अब एकिकृत बस्ती निर्माणको काम तत्काल अगाडी बढाइने गाउँपालिकाका प्रवक्ता शोभाखर गिरीले बताए । उनले एकिकृत बस्तीसहित विकासका पूर्वाधार पनि एकीकृत रूपमै अगाडि बढाउने बताए ।
घर निर्माणसँगै पानी, बिजुली र सडकको काम सँगसँगै अगाडि बढाउने गरेर योजना निर्माण गरिएको प्रवक्ता गिरीले बताए । विपन्न दलित परिवारलाई आफूहरूले गाउँपालिकाले दिने सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन खोजे पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न लालपुर्जा आवश्यक भएकाले समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘नागरिककै हैसियतबाट पनि सेवा दिन नपाउँदा दुःख लागेको थियो । कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अर्को बाध्यता पनि रह्यो,’ उनले भने, ‘अहिलेकै कार्यकालमा विपन्नहरूको मुहारमा खुसी दिन पाएकोमा जनप्रतिनिधि पनि खुसी नहुने कुरै भएन ।’