प्रधानमन्त्री बनेपछि एमसिसी संसदमा लैजान देउवाको निरन्तर प्रयास

गठबन्धनका तर्फबाट २९ असारमा पाँचौँपटक देशको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएयता शेरबहादुर देउवाको एमसिसी सम्झौता संसदमा लिएर पारित गर्ने अनवरत प्रयास जारी छ । २४ भदौमा एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल आउने कार्यक्रम तय भएपछि देउवाले गठबन्धनमा पहिलोपटक सम्झौता संसद्मा लिने प्रयास गरेका थिए । त्यसका लागि देउवाको पहलमा सुमार नेपाल आइपुग्नुअघि १८ भदौमा सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयमार्फत ११ वटा प्रश्नसहित ६ पृष्ठ लामो पत्र पठाएर चित्तबुझ्दो जवाफ माग गरिएको थियो ।

एमसिसीको एसिया हेर्ने सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्ससहित उपाध्यक्ष सुमार नेपाल आउनु ठीक एक दिनअघि एमसिसीले अमेरिकी दूतावासमार्फत उक्त पत्रको जवाफ पठायो । त्यसैबीचमा प्रधानमन्त्रीले भर्खरै सरकारबाट बाहिरिएर प्रमुख प्रतिपक्षी बनेको नेकपा एमालेदेखि गठबन्धनभित्र पनि एमसिसीको विषयमा छलफल गरे । तर, त्यतिवेला न त देउवाको प्रयास सफल भयो, न उपाध्यक्ष सुमारको चारदिने नेपाल भ्रमण नै उपलब्धिमूलक हुन सक्यो ।

उक्त प्रयास असफल भएपश्चात् देउवाले पार्टीको महाधिवेशन र मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायत कारण केही समय एमसिसीबारे कुनै प्रयास गरेको नदेखिए पनि त्यसपछि भने उनी अनवरत प्रयत्नमा छन् । पार्टीको महाधिवेशन नसकिँदै देउवा २८ मंसिरको संसद् बैठकमा एमसिसी टेबुल गर्ने मनस्थितिमा थिए । महाधिवेशन लम्बिएपछि उनले ६ पुसमा बसेको अर्को संसद् बैठकमा यसलाई अघि बढाउन प्रयत्न गरे । त्यतिवेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग समेत छलफल गर्न भनेपछि देउवाले प्रयास थाले ।

तर, राष्ट्रिय सहमति जुटाउने भनेर ४ पुसमा बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले उपस्थित भएन । साथै, गठबन्धनभित्रै पनि सहमति जुटाउन देउवा असफल भए । प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवलगायत गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले नै राष्ट्रिय हितविपरीत र विवादित विषयको निरुपण गरेर मात्रै एमसिसीबारे निर्णय लिनुपर्ने अडान राखे । त्यसपछि देउवाले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सदस्य रहेको एउटा कार्यदल बनाएर गठबन्धनको साझा धारणा तय गर्न भनेका थिए । उक्त कार्यदलले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक रिपोर्ट त बुझाएको छैन नै सदस्यहरूबीच पनि समान बुझाई बन्न सकेको छैन ।

त्यसपछि गत शनिबार प्रचण्ड र माधव नेपालसँग देउवाले पुनः अमेरिकाले सम्झौता पारितका लागि दबाब दिइरहेको भन्दै संसद्मा टेबुल गर्नका लागि अनुरोध गरे । तर, प्रचण्ड र माधवले सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् भने देउवा जतिसक्दो छिटो संसद्मा टेबुल गर्नुपर्ने भन्दै तात्तिएका छन् । उनले आफू पनि राष्ट्र हितविपरीत सम्झौतालाई अगाडि बढाउन इच्छुक नभएको भन्दै समस्या भएका बुँदा देखाउन चुनौती दिइरहेका छन् । उनले १० पुसमा सुरु भएको माओवादीको आठौँ महाधिवेशन उद्घाटनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सबैले गम्भीर भएर सम्झौताको अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

गठबन्धन दलहरू आ–आफ्नो अडानमा, पार्टीभित्रै फरक–फरक धारणा
एमसिसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने विषयमा सत्तागठबन्धनका पाँच दल तीन धु्रवमा विभाजित छन् । साथै, पार्टीहरूभित्रै पनि नेताहरूका समान धारणा छैनन् । कांग्रेस एमसिसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय हितविपरीत हुने बुँदा परिमार्जन गरेर मात्रै यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने भनिरहेका छन् । जसपा अहिलेसम्म मौन छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चा संसद्बाहिरका दलहरूसँग मिलेर सडक आन्दोलन गरिरहेको छ ।

यससँगै सत्तारुढ दलभित्र नेताहरूबीच पनि एकमत छैन । कांग्रेसभित्र एमसिसी संसद्मा लिने विषयमा एकमत भए पनि गठबन्धनलाई छोड्ने वा साथमा लिएर अघि बढ्ने भन्नेमा फरक–फरक धारणा छन् । प्रधानमन्त्री देउवा दबाब रहेको भन्दै तत्काल संसद्मा लिनुपर्ने पक्षमा भए पनि उनी पक्षकै नेताहरू राष्ट्रिय सहमति र गठबन्धनलाई बेवास्था गर्न नहुने पक्षमा छन् । 

त्यस्तै, माओवादी र एकीकृत समाजवादीमा पनि राष्ट्रिय हितभन्दा गठबन्धन महत्वपूर्ण नहुने धारणा छ । तर, दुवै पार्टीका अध्यक्षहरू सम्झौतालाई संसद्मा लिनैपर्ने दबाबमा छन् । पार्टीभित्रको विरोध र बाह्य दबाबबीच प्रचण्ड र माधवले कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै, मौन रहेको जसपामा स्पष्ट दुई धार देखापरेका छन् । संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलगायत नेताहरू सार्वजनिक रूपमै एमसिसी संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । तर, अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत नेताहरू भने मौनता साँधिरहेका छन् ।

एमसिसी अनुमोदनका लागि अमेरिकाको निरन्तर दबाब

देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै एमसिसीलाई लिएर अमेरिकाको सक्रियता निकै बढेको छ । देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई महिना नपुग्दै एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपालको चारदिने भ्रमण गरिन् । त्यसपछि गत १ देखि ३ मंसिरसम्म अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले पनि नेपाल भ्रमण गरेर शीर्ष राजनीतिक नेतालाई भेटेर सम्झौता कार्यान्वयनका लागि धेरै समय पर्खिन नसकिने बताएका थिए । सहायकमन्त्रीसहित एमसिसीको उच्च तहका पदाधिकारीहरू नेपाल भ्रमण गरेर फर्किएपछि प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क गरेरै दबाब दिने गरेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूनिकट स्रोतले बताउने गरेका छन् । विशेषगरी प्रचण्ड र माधव नेपाललाई एमसिसी मुख्यालयले सम्पर्क गर्ने गरेको छ । 

सबैको चासो : सभामुख सापकोटा के गर्लान् ?

एमसिसीमा सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिका कस्तो होला भन्ने सबैको चासो छ । तर, उनले दलहरू तयार भए आफूबाट अवरोध नहुने बताएका छन् ।  सापकोटाले विभिन्न दलका नेता, विशेषज्ञ र कानुनविद्सँग छलफल गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट कार्यसूची बनाएर संसद्मा प्रवेश गराउनुपर्ने उनको मत छ । नाराबाजीबीच एमसिसीजस्तो संवेदनशील विषय अगाडि बढाउन कठिन हुने सभामुखको भनाइ छ । सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति, नभए संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच र त्यो पनि नभए गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच आधारभूत सहमतिपछि मात्र एमसिसी संसद्मा लैजाने र सार्वभौम संसद्ले यसको निर्णय लिने विकल्प उचित हुने सभामुख सापकोटाको बुझाइ छ । राष्ट्रिय सहमति, जनस्तरका प्रश्नको निरुपण र संसद्को अवरोध अन्त्यले एमसिसीको निकास दिने सभामुखलेले बताउँदै आएका छन् । 

एमालेको साथ खोज्दै देउवा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग पनि निरन्तर सम्पर्क गरिरहेका छन् । देउवाका विश्वासपात्र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की संसद् नियमित गरेर एमसिसी पारित गर्ने विषयमा छलफल गर्न पटकपटक एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निवास बालकोट पुगेका छन् । एकीकृत समाजवादीका सांसदमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै एमालेले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । ओलीलाई भेट्न देउवा आफैँ पनि २४ पुसमा बालकोट पुगेका थिए । उनीहरूबीच एमसिसीको विषयमा छलफल भएको थियो । 

चीनको पनि चासो

एमसिसीलाई लिएर नेपालमा राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र भएकै वेला चीन पनि सक्रिय भएको छ । अनौपचारिक च्यानलमार्फत प्रधानमन्त्रीदेखि एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूसँग चिनियाँ अधिकारीहरूले छलफल गरिरहेका छन् । चीनले नेपालसँग बेल्ट एन्ड रोड (बिआरआई)अवधारणाभित्र रहेका प्रमुख परियोजनालाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा लैजान चाहेको छ । एमसिसीमा नेपालका दल र सरकारले गम्भीर भएर सोचुन् भन्ने उसको चासो छ ।  

एमसिसी : एमालेका लागि दाउपेचको मुद्दा

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले एमसिसीलाई चुनावी दाउपेचको मुद्दा बनाएको छ । एमसिसी पारित गर्ने/नगर्ने विषयमा आफू बोलेको छैन् । यही मुद्दामा सत्तागठबन्धन भत्काउने उसको रणनीति देखिन्छ । सत्ता सहयात्रीको ‘रुचिविपरीत’ एमसिसी पास गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तयार भए सहयोग गर्ने एमालेले संकेत गरेको छ । 

गठबन्धनभित्रैका दल र सभामुखको असहयोगबीच एमसिसी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर संसद्मा लैजान प्रधानमन्त्री देउवा तयार भए त्यसमा सहयोग गर्न सक्ने एमालेको संकेत छ । एमसिसी मुद्दामा प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच पटक–पटक संवादसमेत भएको छ । 

प्रधानमन्त्री देउवा एमसिसी पास गर्ने र गठबन्धन जोगाउनुपर्ने दोहोरो दबाबमा छन् । तर, गठबन्धन दलहरूबीच एमसिसीलाई लिएर सहमति जुटिसकेको छैन । देउवा यथास्थितिमै र अन्य दलहरू परिमार्जनसहित एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा छन् । स्थानीय तह निर्वाचन घोषणाको अन्तिम तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवा अन्तर्विरोध बढेर गठबन्धन धर्मराए के गर्ने भन्ने विकल्पमा अहिलेसम्म अनिर्णीत नै छन् ।