सहकारी अपचलन : संसदीय छानबिन समितिले बोलायो गृहसचिव र आइजिपी

महालेखापरीक्षक, सम्पत्ति शुद्धीकरण महानिर्देशक र सहकारी रजिस्ट्रारसँग छलफल, २० वटा समस्याग्रस्त र नौवटा बचत अपचलनमा विवादित सहकारीका सञ्चालकलाई अनुसन्धानका लागि सम्पर्कमा आउन समितिको अपिल

सहकारी संस्था बचत दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले गृह मन्त्रालयका सचिव र नेपाल प्रहरीका आइजिपीलाई सोधपुछका लागि बोलाएको छ । समितिको शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा गृहसचिव एकनारायण अर्याल र प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरलाई छलफलका लागि बोलाइएको हो । 

‘सिआइबीले हेरिरहेको सहकारीको बारेमा, देशभर प्रहरीले सहकारीसम्बन्धी ह्यान्डिल गरिरहेको मुद्दाहरूको सन्दर्भमा समग्रतामा छलफल गर्न हामीले गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षकसहितलाई बोलाएका छौँ,’ समिति सभापति सूर्य थापाले भने । 

यसैबीच, समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र परेका २० वटा समस्याग्रस्त र ९ वटा बचत अपचलनमा विवादित सहकारीका सञ्चालकलाई अनुसन्धानका लागि सम्पर्कमा आउन अपिल गरेको छ । ‘बचतकर्ताको बचत अपचलन गर्ने समस्याग्रस्त र विवादमा रहेका २९ सहकारीका सञ्चालकहरू छानबिनको दायरामा, समन्वय र सम्पर्कमा आउनुस्,’ सभापति थापाले भने, ‘अनुसन्धानका लागि उपलब्ध हुनुहोस् । उपलब्ध भएका सूचना दिएर सहयोग गर्नुस् । देश–विदेश जहाँ भए पनि भूमिका खेल्नुस् ।’ 

उनका अनुसार समितिमा उपलब्ध हुनेहरूसँग केही दिनमै सोधपुछ गरिनेछ । जेलमा बसेकाहरूसँग समितिले कानुनबमोजिम सम्पर्क गर्ने उनको भनाइ छ ।  समितिले बिहीबार महालेखापरीक्षक तोयम राय, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई र सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेसहितका अधिकारीसँग सहकारी समस्याबारे छलफल गरेको छ । 

सभापति थापाअनुसार महालेखाको ६० र ६१औँ प्रतिवेदनसहित ०७५ सालदेखिका प्रतिवेदनहरू सहकारीमा देखापरेका समस्याबारे औँल्याइएको छ । महालेखापरीक्षक रायले सहकारी क्षेत्र व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नुपर्ने, सुपरिवेक्षणमा देखाइएको कैफियत सम्बोधन र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राखेका थिए । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक भट्टराईले समितिको कार्यक्षेत्रमा रहेका २९ मध्ये ११ वटा सहकारीको अनुसन्धान सम्पन्न भएको जानकारी गराए । अनुसन्धान सम्पन्न भएका केही सहकारीलाई सरकारी वकिल कार्यालयमा अभियोजनका लागि पठाएको बताए । प्राप्त उजुरीका आधारमा विभागले ४९ वटा सहकारीको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको उनले जानकारी गराए । 

यसैगरी, सहकारी विभागबाट सहकारी क्षेत्रको सूचना प्रणालीका लागि तयार पारेको कोपामिसको कार्यान्वयन नभएकोलगायतका विषयमा समितिले जानकारी लिएको छ । रजिस्ट्रार घिमिरेले अनुगमन, सुपरिवेक्षण र नियमनमा प्राप्त कानुनी अधिकारबारे जानकारी गराउँदै समग्र सहकारी क्षेत्र व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएका थिए । 

‘सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरूबाट बचत अपचलन, बचत फिर्ताका लागि सिंगो सहकारी स्वस्थ बनाउन सुझावहरू प्राप्त भएका छन्,’ सभापति थापाले भने, ‘विभिन्न क्षेत्रबाट सहकारीलाई अध्ययन अनुसन्धानको दायरामा कसरी हेरिएको, नियमन, व्यवस्थापनको हिसाबले, नीतिगत हिसाबले कसरी हेरिएको छ भन्नेबारे समितिले महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त गरेको छ । सोचेभन्दा भिन्न खालका तस्बिर प्राप्त भएका छन् ।’ 

सभापति थापाले नियमनकारी निकायले स्रोत–साधन र दक्ष जनशक्तिविना काम गर्न नसकेको पनि बताए । ‘वित्तीय विषय हेर्नुपर्नेछ, प्रशासनिक जनशक्ति छैन । कानुनबमोजिम संयन्त्र बनेको छैन,’ उनले भने ।