उखु उत्पादन आधा घट्यो, चिनीको आयात तीन गुणा बढ्यो

नगद भुक्तानीमा बारम्बार समस्या आउन थालेपछि देशभरका किसानले उखु उत्पादन आधा घटाएका छन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार भुक्तानीमा चर्को समस्या आउन थालेको पछिल्लो चार वर्षमा उखु उत्पादन करिब आधा (४२.२८ प्रतिशत) घटेको छ । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा देशभरका १३ चिनी उद्योगले कुल दुई करोड ६ लाख सात हजार सात सय ५३ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका थिए । तर, गत आव ०७७/७८ मा एक करोड १९ लाख ४० हजार तीन सय १९ क्विन्टल उखु मात्रै क्रसिङ भएको छ । गत आवमा नौ चिनी मिल मात्रै सञ्चालनमा आएका थिए । 

त्यही अवधिमा चिनी आयात भने तेब्बरले बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ३ अर्ब १२ करोडाको चिनी आयात भएकोमा गत आव ०७७/७८ मा यो १२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । देशभित्र उखु किसानले समयमा भुक्तानी नपाउनेलगायत कारणले उखु खेती कम गर्न थालेपछि क्रसिङ पनि स्वाभाविक रुपमा घटेको छ भने चिनी आयात गुणात्मक रुपमा बढेको छ । 

यी चार वर्षमा सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खासै परिवर्तन गरेको पनि थिएन । उद्योगीले पनि विभिन्न बहानामा समयमै भुक्तानी नदिँदा सर्लाही, बारा, नवलपरासीलगायतका किसानहरू बक्यौता असुलीका लागि दबाब दिन काठमाडौं आएर आन्दोलन गर्न बाध्य भएका थिए ।उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव प्रेमप्रसाद लुइँटेलका अनुसार दुई वर्षअघि किसानहरू बक्यौता असुलीका लागि दबाब दिन काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गर्न आउँदा देशभरका चिनी मिलले किसानलाई एक अर्ब ४० करोड बक्यौता तिर्न बाँकी थियो । किसानको आन्दोलनपछि सरकारको अग्रसरतामा बक्यौता असुली तीव्र बनाएको थियो । अझै पाँच उद्योगको सात करोड ५९ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको उनले बताए । सो बक्यौतासमेत असुल गर्न उद्योगहरूलाई बारम्बार ताकेता गरिरहेको लुइँटेलले जानकारी दिए ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले उत्पादन बढाउन मन्त्रालय क्रियाशील भइरहे पनि सफल हुन नसकेको स्विकारे । ‘हामी उत्पादन बढाउन हरतरहले प्रयासरत छौँ । मन्त्रालयमातहतको कृषि विभागमार्फत उखु प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘स्वदेशमा नै बाली प्रजनन विधिबाट उखुको उन्नत जातहरूको विकासका लागि विशेष संरचना (फाइट्रोटोन) निर्माणको कार्य नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्‌अन्तर्गत उखुबाली अनुसन्धान कार्यक्रम, जितपुर बारामा भइरहेको छ ।’

नेपालमा हाल उत्पादन भइरहेको उखुको लाँक्रा सानो र कम रसिलो छ । यसलाई विस्थापित गर्न भारतबाट उन्नत जातको बिउ आयातका लागि कृषिले तीन वर्षअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई प्रस्ताव पठाए पनि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । भारतीय जातका उखु नेपालमा लगाउने हो भने उत्पादनमा ठूलो सुधार हुने कृषिका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

उखुबाट १० प्रतिशतसम्म चिनी उत्पादन हुने गर्छ । तर, नेपालमा ७ देखि बढीमा ९ प्रतिशत मात्रै चिनी उत्पादन हुने गरेको छ । भारतीय उखुले भने औसतमा ९ प्रतिशत रिकभरी दिने गरेका छन् । भारतमा ९ प्रतिशत चिनी दिने उखु धेरै रोपिने गरेको छ । नेपालको कञ्चनपुर क्षेत्रका किसान र उद्योगीले भने भारतबाटै बिउ ल्याएर उखु उत्पादन थालेका छन् । जसकारण सो जिल्लामा मात्रै करिब ५० लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ हुने अवस्था आइसकेको छ ।

उत्पादनमा निरन्तर गिरावट आएकाले चिनी मिलहरूसमेत लामो समय चल्न छाडेका छन् । रिलायन्स सुगर मिलका सञ्चालक राजकुमार अग्रवालका अनुसार पहिले चिनी मिल मंसिरदेखि फागुनसम्म एक सय २० दिन चल्ने गरेका थिए । ‘अहिले उत्पादन नै कम भएको हुँदा चिनी मिलहरू ५०–६० दिन मात्रै चलेर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्,’ अग्रवालले भने । चिनी मिलहरू उखु क्रसिङका लागि मात्रै निर्माण भएकाले अन्य कुनै काम नगरी वर्षमा १० महिनासम्म बन्द भएर बस्नुपरेको उनले बताए ।

अहिले वार्षिक दुई लाख ५० हजार टन चिनीको माग छ । विगतमा स्वदेशी उद्योगले एक लाख ८० हजार टनसम्म चिनी उत्पादन गरेका थिए । यसवेला चिनीको माग बढीमा दुई लाख २० हजार टनसम्म थियो । साल्ट टे«डिङ लिमिटेडले भन्सार छुटमा २०–३० हजार मेट्रिकटन चिनी ल्याएर बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि चिनी बिक्री गर्दा माग धानिन्थ्यो । तर, उत्पादनमा बिस्तारै गिरावट आउँदा आयात बढ्न थालेको छ । गत वर्ष एक करोड १९ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्दा ७०–८० हजार टन मात्रै चिनी उत्पादन भएको थियो । मंसिरबाट क्रसिङ भएर उत्पादन सुरु भएको चिनी बैशाखमै सकिएको थियो । त्यसपछि आयातीत चिनीको भर पर्दा मूल्य पनि अकासिएर प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।

६ महिनामै झन्डै पाँच अर्बको चिनी आयात
नेपालमा चिनीको आयात उच्चदरमा बढ्न थालेको छ । तीन वर्षअघि लगाइएको परिमाणात्मक बन्देजका कारण घटेको चिनीको आयात पुनः उच्चदरमा बढ्न थालेको हो । गएको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा नेपालमा १२ अर्ब २६ करोडबराबरको चिनी र चिनीजन्य सामग्री आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को तुलनामा झन्डै तीन गुणाले बढी हो । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामै नेपालमा चार अर्ब ९५ करोड रुपैयाँबराबरको चिनी तथा चिनीजन्य सामग्री आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । 

नेपालले ३१ भदौ ०७५ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै चिनीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो । त्यसअघि वार्षिक करिब १३ अर्ब रुपैयाँबराबरको चिनी तथा चिनीजन्य सामग्री आयात भइरहेको थियो । परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको वर्ष ०७५/७६ मा तीन अर्ब १२ करोड रुपैयाँबराबरको मात्रै चिनी आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । अहिले फेरि चिनीको आयात उच्चदरमा बढ्न थालेको हो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटले दुई वर्षभित्र चिनीलगायत एक दर्जन वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेको थियो । यसका लागि त्यस्ता वस्तुलाई आधारभूत संरक्षण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । आत्मनिर्भर हुने घोषणाविपरीत चिनीको आयात अझ बढ्न थालेको हो । 

उखु उत्पादन घट्नुका प्रमुख सात कारण
उखु कृषकहरूलाई उखु बिक्री गरेबापत चिनी मिलले प्रदान गर्नुपर्ने रकम समयमै भुक्तानी नगर्दा किसान उखुखेतीबाट निराश भएका छन् सरकारले तोक्ने न्यूनतम खरिद मूल्य कार्यान्वयनमा समस्या हुँदासमेत किसानले निराश भई उत्पादन घटाइरहेका छन् ।आन्तरिक कमजोर व्यवस्थापन र पर्याप्त उखु पाउन नसक्दा सञ्चालनमा रहेका चिनी मिलहरू बन्द हुँदै गएका छन् । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मुलुकमा कुनै वेला २८ वटा चिनी उद्योग थिए । तिनीहरू विभिन्न कारणले बन्द हुँदै १३ वटा मिल बाँकी छन् । त्यसमध्ये यस वर्ष १० वटा मात्रै सञ्चालन भएका छन् । सर्लाहीको अन्नपूर्ण र नवलपरासीको लुम्बिनी तथा इन्दिरा सुगर मिल यस वर्ष भुक्तानी समस्याका कारण बन्द छन् ।

उखु बिक्री गर्ने बित्तिकै रकम प्राप्त हुने हुनाले अत्यन्तै न्यून मूल्यमा स्थानीय साना उद्योगहरूलाई लागत पनि नउठ्ने गरी कृषकहरूले उखु बिक्री गर्न बाध्य भइरहेका छन् । तर, चिनी मिलमा उखु बिक्री गरेमात्रै सरकारी अनुदान पाइने हुनाले अनुदान नपाउने किसाले खेती नै छोड्न थालेका छन् । चिनी मिलहरूको सञ्चालन समय र बन्द हुने समय अनिश्चित हुनाले कृषकहरूले उत्पादित उखु कहाँ बिक्री गर्ने र कहिले बिक्री गर्ने विषयमा अन्योल हुनु, उखुको उन्नत जातको अभाव, न्यून उत्पादकत्व, सीमित र अनिश्चित बजार आदि कारणले उखु लगाउने क्षेत्रफल घट्दै जाएका छन् । 

उखुबालीको अनुसन्धान र जातीय विकासका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्मा वैज्ञानिकहरूको चरम अभाव भएका कारण बढी उत्पादन हुने बिउ उत्पादन हुन सकेको छ्रैन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले उखु प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेका छैनन् ।