बक्यौता नतिरेपछि स्मार्ट टेलिकम खारेज गर्दै प्राधिकरण, एक वर्ष थप गर्न निवेदन

तोकिएको समयमा बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेपछि स्मार्ट टेलिकम खारेज हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सोमबार बस्ने बोर्ड बैठकले यसको निर्णय गर्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । स्मार्टको बक्यौता भुक्तानी गर्न सरकारले पुस मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । सो अवधिसम्म पनि बक्यौता भुक्तानी नगरेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नै खारेज गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार तोकिएको अवधिमा पनि रकम भुक्तानी नगरे खारेजी गर्न सकिने यसअघिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरको थियो । २२ लाख ग्राहक रहेको स्मार्टको बक्यौता रकम करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ छ । पाँच सय ५८ वटा टावर रहेको स्मार्टसँग नौ सय ब्यान्डमा पाँच मेगाहर्ज र १८ सय ब्यान्डमा १२ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ । 

पुनः समय थप गर्न स्मार्टको निवेदन
प्राधिकरणले खारेजीको प्रक्रिया सुरु गरे पनि स्मार्टले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बक्यौता तिर्ने समय एक वर्ष थप गर्न निवेदन दिएको हो । प्राधिकरणले ०७६ साउनमा पहिलोपटक स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । प्राधिकरणले खारेज गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा कम्पनीले ३५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिने सक्ने प्रावधान छ । सोहीबमोजिम ०७६ पुस २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्मार्टलाई तीन अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बक्यौता रकम पाँच किस्तामा भुक्तानी गर्ने सुविधा दिएको थियो ।

जसअनुसार कम्पनीले सुरुवातमा १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने कबोल गरेको थियो । कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको रकम पहिलो किस्तामा ६० करोड रुपैयाँ, दोस्रो किस्ताबापतको करिब ८३ करोड रुपैयाँ, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड रुपैयाँ, चौथो किस्तामा करिब ७१ करोड र पाँचौँ किस्ताबापत ६६ करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाउनुपर्नेछ । यसका साथै कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरको आठौँ किस्ता एक अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ ०७७ फाुगनसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने कम्पनीलाई सुविधा दिएको थियो ।

तर, तोकिएको समयमा कम्पनीले किस्ता भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणले पुनः खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढायो । कम्पनीले भने कोरोना संक्रमणका कारण बाह्य लगानीकर्ता भित्र्याउन नसकेको भन्दै एक वर्ष थप गर्न समय माग गरेको थियो । प्राधिकरणको सिफारिसअनुसार मन्त्रालयले गत असारसम्मको समय थप गरेको थियो । सो अवधिमा पनि कम्पनीले भुक्तानी गरेन । बरु, पुनः समय थप गरिदिन निवेदन दियो । तर, तत्कालीन ओली सरकारले गत पुससम्ममा भुक्तानी गर्न समय थप गर्दै सो मितिमा पनि भुक्तानी नगरेमा खारेज गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो । अन्तिमपटक पनि बक्यौता भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणले खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । 

नियमावली कार्यान्वयनमा ढिलाइ
टेलिकम सेवाप्रदायकहरूको सम्पत्ति सरकारले अधीनमा लिन सक्ने गरी प्राधिकरणले निर्माण गरेको सेवाप्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७७ अझै पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।  नियमावलीको मस्यौदा गत ०७७ पुस महिनामा नै प्राधिकरणको बोर्डले पास गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले नै नियमावली मन्त्रालयमा फकाइदिएको थियो । पटक–पटक फर्किएको नियमावली अझै पनि मन्त्रालयमा छ । सो नियमावली पारित नभएसम्म प्राधिकरणले खारेज भएका कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । त्यसैले नियमावलीको पर्खाइमा रहेको अध्यक्ष खनालले बताए । 

सिजीको प्रक्रिया अगाडि बढेन
चौधरी समूहको सिजी टेलिकमले आधारभूत दूरसञ्चार सेवा (युनिफाइड)का लागि माग गरेको लाइसेन्स नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अझै उपलब्ध गराएको छैन । कम्पनीले लामो समयदेखि लाइसेन्सका लागि प्रयास गरे पनि सञ्चालन अनुमति भने पाउन सकेको छैन । ०७४ जेठ १५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र लिन सहज बनाएको थियो । सोही समयमा सिजीले आफ्नो फ्रिक्वेन्सी प्रयोग नगरेकाले शुल्क मिनाहा गर्न माग गरेको थियो । जसका कारण कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी पाउन झन् कठिन भयो । सिजीले ०६० कात्तिक २७ गतेदेखि ग्रामीण दूरसञ्चार, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवा, लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, इमेल तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्दै आएको थियो । तर, कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण नगरेकाले प्राधिकरणले खारेज गरिसकेको छ । 

हेल्लो नेपाल पुनरावेदन पुग्यो
नेपाल स्याटेलाइट (हेलो नेपाल) कम्पनी पुनरावेदनका लागि मन्त्रालय पुगेको छ । नियमनकारी निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत महिना खारेज गरेपछि कम्पनी पुनरावेदन पुगेको प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले बताए । हेलो नेपालले पनि तोकिएको समयमा बक्यौता भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणले खारेज गरेको हो ।

०७६ साल पुसमा पहिलोपटक प्राधिकरणले हेलो नेपाललाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणको निर्णयलाई उल्टाउँदै पाँच किस्तामा बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्ने सुविधा दियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कम्पनीले पाँच वर्षमा एक अर्ब ३८ करोड ७२ लाख ५३ हजार बक्यौता रकम भुक्तानीको समय दिएको थियो । जसअनुसार कम्पनीले पहिलो किस्तास्वरूप ०७७ को असार मसान्तमा २१ करोड ५१ लाख पहिलो किस्तामा बुझाइसकेको छ ।

दोस्रो वर्ष ०७८ को असार मसान्तसम्म ३३ करोड ९८ लाख, तेस्रोमा ३० करोड ८६ लाख, चौथो वर्ष २७ करोड ७४ लाख र पाँचाँै वर्ष २४ करोड ६३ लाख भुक्तानी गर्ने समय दिएको थियो । हाल कम्पनीको बक्यौता तीन अर्ब पुगेको छ ।

तर, कम्पनीले तोकिएको समयमा किस्ता रकम भुक्तानी गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले दोस्रोपटक कम्पनी खारेज गरेको हो । गत महिना बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले निर्णय गरी खारेज गरेको थियो । प्राधिकरणको निर्णय चित्त नबुझेको भन्दै कम्पनीले मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिएको छ ।