सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति र अस्पताल निर्देशक सर्वाेच्च अदालत पुगेका छन्। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरिशंकर साहले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।

सरकारले बहालवाला पदाधिकारीहरू, उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र अस्पताल निर्देशकलाई काम गर्न रोक लगाई प्रतिष्ठानको स्वायत्त अधिकारमा हस्तक्षेप गरी आफूहरूको अधिकार खोसेको भन्दै उनीहरू अदालत पुगेका हुन।  शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा गुरुप्रसाद खनाल भने यसअघि पनि सरकारले हटाउँदा ‘स्टे अर्डर’ लिएर बहालमा रहेकाले तत्काल अदालत गएका छैनन्। उनले आफू कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्शमा रहेको बताएका छन्।

प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकाय ‘सिनेट’ले आफूहरूलाई हटाएको भए कुनै आपत्ति नहुने प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. गिरीले बताए। तर, काम नगर्न मन्त्रालयको ठाडो निर्देशन प्रतिष्ठानको ऐनविपरीत र प्रतिष्ठानमा ठाडो हस्तक्षेप भएको उनी बताउँछन्।

रिटको पेसी बुधबारलाई तोकिएको छ। प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि पदाधिकारीहरू ऐनबमोजिम नियुक्त भएका हुन्छन्। उनीहरूलाई हटाउन पनि ऐनमा नै प्रावधान राखिएको छ। सोही प्रावधानअनुसार छानबिन समिति गठन गरेको सरकारले उक्त समितिको प्रतिवेदन भने दुई महिनादेखि थन्क्याएर राखेको छ। वैधानिक समाधानको प्रक्रिया नथाली वरिष्ठ चिकित्सक, प्राध्यापकहरूमाथि शासन गर्न कर्मचारी पठाएको भन्दै उनीहरूले सरकारको व्यापक आलोचना गरिरहेका छन्। यहाँको कर्मचारी, चिकित्सकहरूको संस्थाहरूले हाल बहालवाला पदाधिकारीलाई वैधानिक तवरबाट हटाएर नयाँ व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै आएका छन्।

पदाधिकारीको काम गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट डा. श्यामसुन्दर यादवलाई प्रतिष्ठानमा पठाइएको छ। यस्तै, आर्थिक प्रशासनको जिम्मेवारी दिएर कोष तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट उपसचिवस्तरको कर्मचारी पनि पठाइएको छ। रजिस्ट्रार प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले भने यसअघि नै राजीनामा दिएकाले रजिस्ट्रार पद खाली छ।