संघीय सरकारले पुँजीगत खर्च ६४ दशमलव ६९ प्रतिशत भएको छ, जब कि प्रदेशले ५९.३५ प्रतिशत र स्थानीय तहले ६४.०२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेका छन्

गत आर्थिक वर्षमा केन्द्र, प्रदेश र संघीय सरकारले कुल १८ खर्ब ७८ अर्बको बजेट ल्याएको र त्यसको ७२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेका छन् । सो आवमा संघीय सरकारकै बजेटको आकार १७ खर्ब ७४ अर्ब थियो, प्रदेशको तीन खर्ब र स्थानीय तहको पाँच खर्ब ३३ अर्ब जोड्दा कुल २३ खर्ब आठ अर्बको बजेट देखिन्छ । तर, केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहमा दिएको र प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिएको अनुदान घटाउँदा तीनवटै बजेटको वास्तविक आकार १८ खर्ब ८७ अर्ब देखिएको हो । त्यसमध्ये तीनवटै सरकारले जम्मा १३ खर्ब ६२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रकाशित गरेको ‘संघीय तहहरूको एकीकृत वित्तीय विवरण’मा उल्लेख छ । 

राज्यको कुल खर्चको साढे ३६ प्रतिशत रकम मात्रै पुँजी तथा विकास निर्माणमा खर्च भएको देखिएको छ । गएको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारले कुल १३ खर्ब ६२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यसमध्ये ३६.५५ प्रतिशत रकम विकासको काममा खर्च भएको हो । बाँकी रकम भने साधारण र वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च भएको देखिन्छ । 

तीनवटै सरकारको कुल खर्च १७ खर्ब ७६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ देखिए पनि त्यसमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निकासाकै समयमा खर्च जनाएको रकमलाई हटाएपछिको खुद खर्च १३ खर्ब ६२ अर्ब १८ करोड देखिन आएको हो । 

राज्यले गत वर्ष गरेको खुद १३ खर्ब ६२ अर्बमध्ये जम्मा चार खर्ब ९७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मात्रै पुँजीगततर्फ खर्च भएको छ । यो कुल खर्चको जम्मा ३६ प्रतिशत मात्रै हो । यो रकम पुँजीगत बजेटतर्फको कुल विनियोजन सात खर्ब ५७ अर्बको भने ६५ दशमलव ६७ प्रतिशत हो । तीनवटै सरकारको कुल बजेटको अनुपातमा मात्रै होइन, पुँजीगत विनियोजनको तुलनामा पनि पुँजीगत खर्च असाध्यै कम गरेका छन् । तीन सरकारको चालूतर्फको एकीकृत खर्च सात खर्ब ४१ अर्ब ७१ करोड छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब २३ अर्ब २८ करोड खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

महालेखाले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका लागि विनियोजित रकमलाई हटाएर (एलिमिनेसनपछिको) यथार्थ आय–व्ययको आर्थिक विवरण तयार पारेर सार्वजनिक गरिसकेको महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले बताए । सोही प्रतिवेदनले राज्यले गरेको कुल खर्चको एकतिहाइ हाराहारी रकम मात्रै पुँजी तथा विकास निर्माणमा खर्च भएको देखिएको हो । 

संघबाट तल्ला तहमा जाने वित्तीय अनुदानहरू संघका लागि खर्चमा देखिन्छ, तल्ला तहमा चाहिँ सोही रकम आम्दानी देखिन्छ । त्यसलाई हटाएर (एलिमिनेसन) महालेखाले एकीकृत वित्तीय विवरण तयार पारेको हो । 

कुल बजेटको साढे ७२ प्रतिशत मात्रै खर्च
समग्र सरकारले विनियोजित कुल बजेटको साढे ७२ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको देखिएको छ । गत आवमा समग्र बजेट १८ खर्ब ७८ अर्ब ८३ करोडको ७२.५२ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको महालेखाले जाएको छ । त्यस्तै, चालूतर्फ विनियोजित नौ खर्ब ४३ अर्बको ७८.५९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित एक खर्ब ७७ अर्बको ६९.४६ प्रतिशत खर्च हुन सकेको छ । पुँजीगततर्फ भने विनियोजित समग्र वार्षिक बजेट सात खर्ब ५७ अर्बको ६५.६७ प्रतिशत खर्च हुन सकेको हो । 

पुँजीगत खर्चमा तल्ला तह झन् कमजोर
पुँजी र विकास निर्माणमा खर्च गर्ने मामिलामा तल्ला तह झन् कमजोर देखिएका छन् । विनियोजित वार्षिक पुँजीगत खर्चमा संघीय सरकारभन्दा प्रदेश र स्थानीय तह झन् कमजोर देखिएका हुन् । समग्र सरकारको पुँजीगत खर्च वार्षिक विनियोजनको ६५.६७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, संघीय सरकारले पुँजीगततर्फको वार्षिक बजेटको ६४.६९ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ । तर, प्रदेशले भने पुँजीगत बजेटको ५९.३५ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेका छन् । त्यस्तै, स्थानीय तहले विनियोजित पुँजीगत बजेटको ६४.०२ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । 

कुल आम्दानी २० खर्ब १९ अर्ब
गएको वर्षमा समग्र सरकारको कुल आम्दानी २० खर्ब १९ अर्ब ३६ करोड देखिएको छ । उक्त रकममा वित्तीय हस्तान्तरणलाई समेत प्राप्तिका रूपमा समावेश गरिएको छ । कुल प्राप्तिमा संघको ६२.४६ प्रतिशत, प्रदेशको १३.१२ प्रतिशत र स्थानीय तहको २४.४१ प्रतिशत अंश रहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण र अनुदानको प्राप्ति क्रमशः ११.०३ प्रतिशत, ७.२५ प्रतिशत र १.३३ प्रतिशत रहेको छ ।

तीनै तहका मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म जवाफदेही नहुँदा अपेक्षित खर्च हुन सकेको छैन

बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुने मुख्य तीन–चार कारण देखिएका छन् । संरचना एवं प्रणालीगत समस्या, जवाफदेहिताको अभाव, समन्वयमा समस्या तथा काम गर्ने मानसिकता नै नहुनुलगायत कारणले अपेक्षित रूपमा बजेट खर्च हुन नसकेको हो । 

असारअघि नै बजेट ल्याउँदा पनि खर्च भएन त भन्दा काम गर्ने मानसिकता नै देखिएको छैन । यस्तो समस्या तीनै तहका मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म नै देखिएको छ । जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व कतै देखिएन । असारअघि नै बजेट आएपछि त असार मासन्तसम्म सबै कार्यविधि, निर्देशिका र टेन्डर डकुमेन्ट तयार पारिसक्नुपर्ने हो नि, तर हुँदैन । 

तीनै तहका सरकारबीच तहगत रूपमा तथा सम्बन्धित सरकारका निकायबीच एक–आपसमै समन्वय हुन सकेको छैन । संघमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तथा तल्ला तहमा पालिका अध्यक्षको कार्यालयले आयोजनाको निरन्तर फलोअप गर्नुपर्छ, आयोजना प्रमुखलाई खबरदारी गर्नुपर्छ, जुन हुन सकेको देखिँदैन । अन्तरसरकारी वित्त परिषद् र राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक नियमित हुनुपर्छ । 

अर्को मुख्य कुरा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेर सोहीअनुसार पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बजेट खर्च गर्न नसक्ने प्रदेश वा पालिकाको बजेट अर्को प्रदेश वा पालिकालाई दिनुपर्छ । संघमै पनि बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालय वा आयोजनाको बजेट सक्नेलाई दिनुपर्छ । तल्ला तहले पनि संघलाई दोष मात्रै देखाउँदै आएका छन् ।