- वि.सं २o७८ माघ ५ बुधबार
नेपालमा औपचारिक रूपमा प्रतिमहिना औसतमा पाँच लाख सेट मोबाइल भित्रिन्छन्, प्रयोग भएका मोबाइलमध्ये ४० प्रतिशत अवैध रूपमा भित्रने मोबाइल एसोसिएसनको भनाइ
पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालमा एक खर्ब २१ अर्ब ८९ लाखबराबरको मोबाइल भित्रिएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार सो अवधिमा दुई करोड ७८ लाख ५० हजार ७७ वटा मोबाइल सेट भित्रिएको हो । जसबाट सरकारले १८ अर्ब ५७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । तथ्यांकअनुसार गत आवमा मासिक पाँच लाख ८५ हजार आठ सय ६३ मोबाइल सेट नेपाल भित्रिएको देखिन्छ ।
तर, नेपालमा प्रयोग हुने मोबाइल सेटको ४० प्रतिशत मोबाइल अवैध रूपमा ल्याइने मोबाइल फोन इम्पोर्टस् एसोसिएसनले जनाएको छ । एसोसिएसनका अनुसार नेपालमा औपचारिक रूपमा प्रतिमहिना औसत पाँच लाख सेट भित्रिन्छ । थप ४० प्रतिशत सेट विभिन्न माध्यमबाट अवैध रूपमा आयात हुन्छ । नेपाल र भारतबीचको सीमा खुला भएका कारण पनि अवैध रूपमा मोबाइल भित्र्याउन सहज भएको मोबाइल इम्पोर्टर्सहरूको गुनासो छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा चार महिनामा ३० लाख ४८ हजार ८७ वटा मोबाइल सेटको ६१ लाख ३७ हजार ६ सय ४३ आइएमइआई दर्ता भएको छ । जसमध्ये व्यवसायीहरूले भित्र्याएका मोबाइल सेटकोे ६० लाख ९६ हजार एक सय ७३ आइएमइआई नम्बर दर्ता भएको छ भने व्यक्तिगत रूपमा नेपाल भिœयाइएका मोबाइल सेटको ४१ हजार चार सय ७० आइएमइआई नम्बर दर्ता भएको छ । गत कात्तिकमा व्यवसायीले भित्र्याएका मोबाइलका पाँच लाख ५५ हजार आठ सय ६८ आइएमइआई नम्बर दर्ता भएको छ । विगत तीन वर्ष ०७५/७६ देखि ०७७/७८ को अवधिमा भने दुई करोड ५५ लाख एक सय २७ वटा आइएमइआई नम्बर दर्ता भएका छन् ।
चोरी भएका र हराएका मोबाइल ट्रेस गर्न सकियोस् भनी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेटको आइएमइआई नम्बर दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । गत साउनदेखि भने सरकारले यसलाई अनिवार्य गरेको छ । व्यवसायीहरूले भित्र्याएका मोबाइल सेटको आइएमइआई नम्बर व्यवसायीले नै दर्ता गर्छन् भने व्यक्तिगत रूपमा विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल सेटको व्यक्ति आफैँले गएर नम्बर दर्ता गराउनुपर्छ ।
भेटिँदैनन् हराएका मोबाइल
चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटहरूमध्ये अधिकांश नभेटिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि ०७६/७७ सम्म दुई हजार चार सय ४४ वटा मोबाइल सेट हराएको र चोरी भएको भन्दै निवेदन परेको थियो । त्यसमध्ये जम्मा ७२ वटा मोबाइल मात्रै भेटिएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा दुई हजार तीन सय ९४ वटा मोबाइल सेट चोरी भएका छन् ।
व्यवसायीले भित्र्याएका मोबाइलका पाँच लाख ५५ हजार आठ सय ६८ आइएमइआई नम्बर दर्ता भएको छ । विगत तीन वर्ष ०७५/७६ देखि ०७७/७८ को अवधिमा भने दुई करोड ५५ लाख एक सय २७ वटा आइएमइआई नम्बर दर्ता भएका छन्
यो संख्या गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आधाले बढेको हो । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत आवमा एक हजार एक सय ६२ मोबाइल सेट चोरी र हराएको निवेदन परेको छ । जसमध्ये जम्मा दुईवटा सेट मात्रै भेटिएका थिए । आव ०७५/७६ मा एक हजार दुई सय दुईवटा मोबाइल सेट हराएको र चोरी भएको भन्दै निवेदन परेकोमा जम्मा ६४ वटा फेला परेका थिए । आव ०७४/७५ मा भने ८२ वटा हराएको भन्दै निवेदन परेको थियो । जसमध्ये प्राधिकरणले ६ वटा सेट फेला पारेको थियो ।
नेपालमा हराएका वा चोरी भएका मोबाइल विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ । विशेष गरी आपराधिक गिरोहले पैसा असुल्न र धम्की दिन यस्तो सेटको प्रयोग गरेका छन् । त्यस्तै, चोरी भएका मोबाइल सेट भारतीय सीमानाकामा बिक्री गरिने व्यवसायीहरू बताउँछन् । भारतमा चोरी भएका मोबाइल सेट पनि नेपालमा गैरकानुनी रूपमा भित्र्याएर बिक्री गरिन्छन् ।
नेपालबाट चोरी भएका र हराएका मोबाइल सेट भारततर्फ निर्यात हुने र भारतबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्रिने क्रमलाई रोक्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । प्राधिकरणले गत ०७६ साल पुस (२०१९ जनवरी)देखि नै सिस्टम सञ्चालनमा ल्याइने बताए पनि हालसम्म त्यसले पूर्णता भने पाउन सकेको छैन ।
नेपाल भित्रिने मोबाइल ह्यान्डसेटलाई व्यवस्थित गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडिएमएस सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको हो । विशेष गरी अवैध रूपमा नेपाल भित्रिने मोबाइल सेटलाई निरुत्साहित गर्न प्राधिरकणले एमडिएमएस सिस्टमको अवधारणा ल्याएको हो । यो सिस्टम सञ्चालनका लागि प्राधिकरण र मलेसियन कम्पनी न्युमेरा जेभीबीच सम्झौता भइसकेको छ । प्राधिकरणले एलसी खोल्ने समयमा कम्पनीले निश्चित सर्त पूरा नगरेका कारण सिस्टम सञ्चालनमा ढिलाइ भएको प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले बताए । ‘पछिल्लो समय भने कोभिडका कारण सबै कार्य रोकिएको हो,’ उनले भने ।
