- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
सत्तारुढ दल कांग्रेसले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूभाग भएकाले त्यहाँबाट भारतीय सैनिक हट्नुपर्ने बताएको छ । कांग्रेस प्रवक्ताद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै केही दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘लिपुलेक क्षेत्रमा भारत सरकारले सडक बनाइरहेको’ भनेर व्यक्त गरेको भनाइप्रति कांग्रेसको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूभाग हो । नेपालको भोगाधिकार यी क्षेत्रमा कायम हुनुपर्छ भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस प्रस्ट छ । कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्छ,’ महामन्त्रीद्वय शर्मा र थापाको विज्ञप्तिमा छ, ‘नेपालको संसद्ले सर्वदलीय एकता साथ संविधान संशोधनमार्फत पारित गरेको नेपालको नक्सा सुगौली सन्धिपछिको नेपाल थियो, हो र त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने विषय राजनीतिक दलहरू एवं नेपाल सरकारसमेतको साझा अभिमत हो भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस प्रस्ट छ ।’
विज्ञप्तिमा भारतीय प्रधानमन्त्रीका भनाइ आपत्तिजनक रहेको भन्दै यस्ता अभिव्यक्ति रोकिनुपर्ने माग गरिएको छ । ‘नेपाल–भारत संयुक्त आयोगमा दुई देशबीचको सबै प्रश्नमा कूटनीतिक संवादबाट समाधानमा पुग्ने गरी भएको सहमतिविपरीत लिपुलेकमा सडक भारतले सडक निर्माण गरिरहेको छ भनेर आएको विषय गम्भीर छ, आपत्तिजनक छ र अविलम्ब यो रोकिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा छ । १५ पुसमा उत्तराखण्डमा भएको एउटा चुनावी र्यालीमा मोदीले लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले सडक बनाइरहेको बताएका थिए ।
यसैगरी, विज्ञप्तिमा सीमासम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक माध्यमबाट खोजिनुपर्ने कांग्रेसले धारणा राखेको उल्लेख छ । ‘दुई राष्ट्रबीचको सीमासम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा हुनुपर्छ । १८१६ को सुगौली सन्धिको दस्ताबेज दुवै राष्ट्रको साझा स्वीकारोक्तिको तथ्य हो भन्नेमा हामी प्रस्ट र्छौँ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘दुवै छिमेकी राष्ट्रसँग नेपालको पुरानो र ऐतिहासिक सम्बन्ध रहिआएको छ । यस अर्थमा सीमासम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक माध्यमबाट खोजिनुपर्छ भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस प्रस्ट छ ।’
एमाले विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराईले पनि २७ पुसमा विज्ञप्ति जारी गरी लिपुलेक नेपाली भूमि भएको भन्दै त्यस क्षेत्रमा सडकलगायतका संरचना नबनाउन आग्रह गरेका छन् । सरकार मौन रहेको भन्दै उनले आपत्तिसमेत जनाएका छन् । सरकार भने यसबारे बोलेको छैन ।
