कांग्रेसका प्रदेश सभापतिहरूको संयुक्त माग : केन्द्रीय समितिमा सहभागिता र आर्थिक अधिकार

कांग्रेसमा सात प्रदेशका निर्वाचित प्रदेश सभापतिहरूले केन्द्रीय समितिमा सहभागी हुन पाउने अधिकार र प्रदेशको आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । सोमबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सातै प्रदेशका सभापतिले यस विषयमा लिखित रूपमा सभापति शेरबहादुर देउवासँग माग गरेका हुन् । 

सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रदेश सभापतिहरूलाई आमन्त्रित सदस्यको रूपमा सहभागी गराइएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले प्रदेश सभापतिको अधिकारबारे सभापति देउवासँग बैठकमै माग राखिएको बताए । ‘कार्यसमितिको बैठकमा माग गरेका थियौँ, पछि लिखित माग पनि गरेका छौँ । सभापतिले बैठकमा सहभागी गराउनेबारे विधानमा त्रुटि भएको र सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई आमन्त्रितका रूपमा बोलाएर हुँदैन । विधानमै व्यवस्था गरेर सहभागी हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

लिखित मागपत्रमा प्रदेश १ सभापति उद्धव थापा, प्रदेश २ सभापति कृष्णाकुमार यादव, बागमती प्रदेश सभापति इन्द्र बानियाँ, गण्डकीका सभापति शुक्रराज शर्मा, लुम्बिनीका सभापति पुन, कर्णाली सभापति ललितजंग शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सोमबार प्रदेश सभापतिहरूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारबारे छलफलका लागि आमन्त्रित सदस्यको रूपमा बोलाइएको थियो । कांग्रेस विधानमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार चयन गर्दा प्रदेश कार्यसमितिले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि मातहतका जिल्लाबाट योग्यता पुगेका सम्भावित नामको केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था गरेको छ । 

प्रदेश सभापतिहरूले क्रियाशील सदस्यता शुल्कबापत पार्टी कोषमा जम्मा हुने रकम प्रदेश कोषमा पठाउन माग गरेका छन् । उनीहरूले विधानको धारा ६९ बमोजिम क्रियाशील सदस्यता शुल्कबापतको रकम र पार्टी नियमावलीको परिच्छेद ७ को धारा २३ को ७(क) अनुसार प्रदेश सभा सदस्यको लेभीबापतको रकम सम्बन्धित प्रदेश कार्यसमितिको खातामा जम्मा हुुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । 

गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माले विधानतः केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा आफूहरुलाई उपस्थित गराउनुपर्ने माग गरिएको बताए । उनले आर्थिक अधिकार पनि खोजिएको जानकारी दिए । ‘क्रियाशील सदस्यता वितरणबापतको रकम केन्द्रमा जम्मा हुन्छ । कांग्रेसमा पहिलोपटक प्रदेश संरचना बनेको छ । त्यो रकम विधानतः प्रदेशले पनि पाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई प्रदेशको खातामा पठाइदिन र रकम बाँडफाँट हुनुपर्छ भनेर माग गरेका हौँ । सभापतिले सकारात्मक जवाफ दिनुभएको छ,’ शर्माले भने । 

पार्टी विधानको दफा १३ को उपदफा १० मा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेश सभापतिलाई ‘प्रदेश अधिवेशन, प्रदेश सम्मेलन, प्रदेश कार्यसमिति, प्रदेश कार्यसम्पादन समिति र प्रदेश संसदीय समितिको अध्यक्षता गर्ने, आवश्यक परे निर्णायक मत दिने, प्रदेशस्तरका विभाग, समिति र अन्य निकायका प्रमुख, उपप्रमुख, सदस्यसचिव र सदस्यको नियुक्ति, मनोनयन वा हेरफेर गर्ने, तोकिएअनुसार प्रदेश कार्यसमिति गठन गर्ने, प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूको कार्यविभाजन गर्ने र आवश्यकताअनुसार कार्यविभाजन हेरफेर गर्ने, प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारी एवं सदस्यमध्येबाट प्रवक्ता तोक्ने’ लगायतको अधिकार दिएको छ । यसबाहेक विधानमा प्रदेश सभापतिलाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यका रूपमा मात्रै केन्द्रीय कार्यसमितिमा बोलाउने व्यवस्था रहेको छ । 

यसैबीच, कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले राष्ट्रिय सभा उम्मेदवारको टुंगो पार्टीमा गरेको योगदानका आधारमा लागेको बताए । पार्टीका लागि योगदान गरेका र पुरानालाई समेटेर उम्मेदवार टुंगो लगाइएको उनले दाबी गरे । ‘पुराना साथीहरू दुःख पाएका साथीहरूलाई न्यायोचित रूपमा समेटेर यी सबै कोणबाट छलफल गर्‍यौँ,’ उपसभापति गुरुङले भने, ‘हामीले पार्टीप्रतिको लगाव, त्याग र अविच्छिन्न योगदानलाई आधार बनाएका छौँ ।’

बैठकमा बोल्न नपाएका केन्द्रीय सदस्य गोविन्दराज पोखरेलले लिखित रूपमा भने– सभापतिले विभेद गरेको महसुस भयो 

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले पार्टी उपसभापतिमा पराजित नेतात्रय महेश आचार्य, डा. चन्द्र भण्डारी र डा. मीनेन्द्र रिजाल केन्द्रीय समितिमा मनोनीत नहुँदा सभापति देउवाले विभेद गरेको महसुस भएको बताएका छन् ।

सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा धारणा राख्न नपाएपछि पोखरेलले लिखित रूपमा सभापति देउवालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयनमा सन्तुलन कायम गर्न माग गरेका हुन् ।

‘मैले बैठकमा धारणा राख्न नपाएपछि सभापतिलाई लिखित रूपमा माग गरेको हुँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । पोखरेलले पार्टी सभापतिमा निर्वाचित भएपछि देउवाले आफूलाई भोट हाल्ने र नहाल्ने सबैलाई मिलाएर सबैको सभापति बन्ने बताएको भए पनि त्यसको दुई हप्ता पनि नबित्दै उनको व्यवहार शंकाको घेरामा परेको बताए ।

सोमबार कार्यसमिति बैठक १० मिनेटभन्दा कम समय मात्र बसेको थियो । बैठकमा सभापतिमा पराजित डा. शेखर कोइराला, केन्द्रीय सदस्यका रूपमा मनोनीत नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधिलगाायतका नेताहरू उपस्थित रहेका थिए ।