आर्थिक वर्षको छैटौँ महिनामा बल्ल सवा ६ अर्ब वैदेशिक अनुदान आयो

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको छैटौँ महिनामा बल्ल वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न थालेको छ । पुसको पहिलो साता सरकारले सवा ६ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको हो । वैदेशिक अनुदान सहयोगमा विभिन्न समयमा खर्च भइसकेको रकम शोधभर्नाबापत नेपाल सरकारले उक्त रकम प्राप्त गरेको हो । गत बिहीबार सरकारी खातामा ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग शोधभर्ना भई आएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । 

विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजनामा खर्च भएको रकमबराबर शोधभर्ना भई नेपाल सरकारको खातामा प्राप्त हुन्छ । कुनै पनि विदेशी सहयोगमा सञ्चालित आयोजनामा सुरुमा नेपाल सरकारले बजेट दिएर खर्च गरिन्छ । खर्च पुष्टि भएपछि मात्रै दातृ निकायले खर्चबराबरको रकम शोधभर्ना गरिदिन्छन् । अहिले प्राप्त भएको सवा ६ अर्ब रकम पनि शोधभर्ना भएर आएको कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक एवं कोष व्यवस्थापन तथा प्रणाली विकास शाखा प्रमुख भेषप्रसाद भुर्तेलले बताए । 

पछिल्लो समय वैदेशिक सहायतामा खर्च भएको रकम शोधभर्ना भएर आउने क्रम बढेको उनले बताए । त्यस्तै, सीधा नगद आएको रकम पनि सञ्चित खातामा आउने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार वैदेशिक सहायताको करिब ४० अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा आउने पाइपलाइनमा छ । ‘यसमध्ये कतिपय अनुदान सहयोगका छन् भने कतिपय ऋण सहयोगका छन्,’ उनले भने । 

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिना बितिसक्दासमेत सरकारले अनुदानबापतको रकम प्राप्त गर्न सकेको थिएन । यद्यपि, अनुदान प्राप्तिको विषय परियोजनाको कार्यान्वयन र खर्चसँग जोडिने भएकाले तत्कालीन समयमा प्राप्ति भएको नदेखिन सकिने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्यालले बताए । ‘अहिले वैदेशिक सहायताका प्रतिबद्धताहरू आइरहेका छन्, छलफल तथा वार्ताहरू जारी छन्, थुप्रै समझदारी पनि भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तर, जुन वेला समझदारी भयो, त्यही वेला पैसा आउने होइन, खर्च भएपछि बल्ल रकम शोधभर्ना भई प्राप्त हुने हो, त्यसैले अहिले धेरै आयो वा थोरै आयो भन्न मिल्दैन ।’

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अपुग हुने स्रोतमध्ये ५९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अर्थात्, यस वर्ष सरकारले करिब ६० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, हालसम्म सरकारले लक्ष्यको १०.५२ प्रतिशत मात्रै वैदेशिक अनुदान परिचालन गरेको कार्यालयको तथ्यांक छ । 

सहायता पाइपलाइनमा छ : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्रीले भने वैदेशिक सहायता पाइपलाइनमा रहेको बताउँदै आएका छन् । संसद्को अर्थसमितिमा हालै आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दातृ निकायहरूसँग छलफल तथा वार्ता भइरहेको र सहयोगका लागि सहमति भइरहेको बताएका थिए । ‘वैदेशिक सहायताको कुरा गर्दा अहिले हामीले विभिन्न दातृ निकायहरूसँग छलफल, वार्ता भइरहेका छन् । सहमति पनि भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘आइएमएफसँग हामीले भर्खरै इसिएफअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णयसँगै करिब ४८ अर्ब अर्थात् चार सय मिलियन डलरबराबरको सम्झौता भएको छ । तत्काल एक सय मिलियन हामीले प्राप्त गर्दै छौँ । त्यस्तै विश्व बैंकसँग तीनवटा डिपिसीहरू अगाडि बढेका छन् । त्यसबाट तीन सय मिलियन प्राप्त गर्दै छौँ । अन्य निकाय एडिबी तथा अन्य देशहरूबाट पनि हामीले सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छन् ।’