- वि.सं २o७८ पौष ९ शुक्रबार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं महानगरको टेकुस्थित कार्यालय भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा मुद्दा चलाएपछि विभिन्न असर देखिएका छन् । साढे ६९ करोड लागतको भवन निर्माणको ठेक्का समानान्तर निर्माण कम्पनीलाई दिँदा ‘प्राविधिक मूल्यांकन प्रक्रियामा गलत लिखत तयार’ भएको अख्तियारको अनुसन्धाबाट खुलेपछि पाँच कर्मचारीविरुद्ध २९ मंसिरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दा दायर भएपछि भवन निर्माणको काम रोकिएको छ भने महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीलाई संघीय सरकारले मन्त्रालयमा तानेको छ । नक्सा स्वीकृतका काम ठप्प भएको छ भने महानगरको खरिद नियमावली वेबसाइटबाटै हटाइएको छ ।
रोकियो भवन निर्माणको काम
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि टेकुस्थित कार्यालय भवन निर्माणको काम रोकिएको छ । ‘प्राविधिक मूल्यांकन प्रक्रियामा गलत लिखत तयार गरी निर्माण व्यवसायी छनोट गरेको’ अभियोगमा मुद्दा चलाइए पनि अख्तियारले ठेक्का रोक्न भनेको थिएन । गत साउनमा मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले शिलान्यास गरेको भवन निर्माणको काम मंगलबारसम्म जारी रहे पनि बुधबारबाट बन्द गरिएको हो ।
रामबहादुर थापा, प्रमुख सहरी पूर्वाधार विकास विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका
अख्तियारबाट कुनै निर्देशन आएको थिएन, तर तत्कालका लागि भवन निर्माणको कुनै काम अघि बढ्दैन । अब महानगरको कार्यपालिकाले निर्णय गर्ला ।
‘अख्तियारबाट कुनै निर्देशन आएको थिएन, तर तत्कालका लागि भवन निर्माणको कुनै काम अघि बढ्दैन,’ महानगरका सहरी पूर्वाधार विकास विभाग प्रमुख रामबहादुर थापाले भने, ‘अब महानगरको कार्यपालिकाले निर्णय गर्ला ।’ महानगरले निर्माण कम्पनी समानान्तरलाई ठेक्काको १० प्रतिशत (६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ) मोबिलाइजेसन दिइसकेको छ । ठेक्का तोडेको नभई काम मात्र स्थगित गरिएकाले मोबिलाइजेसन रकम र बैंक ग्यारेन्टीबारे तत्काल कुनै निर्णय नभएको थापाले बताए ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाअनुसार समानान्तरले विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का पाएको हो । महानगरले गत ३१ चैतमा बोलपत्र आह्वान गर्दा समानान्तरसहित रविना÷श्याम सुन्दर जेभी, शर्मा एन्ड कम्पनी, गौरीपार्वती÷विकोई जेभी, कोनटेक÷धर्म जेभी र आशिष÷लुम्बिनी जेभीको आवेदन परे पनि समानान्तरको मात्र प्राविधिक प्रस्ताव पास गराएर ११ साउनमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । अख्तियारकै दाबीलाई हेर्ने हो भने समानान्तरको प्राविधिक प्रस्तावले पनि महानगरको बोलपत्रको आधार पूरा गर्दैन । अख्तियारले निर्देशक भैरवबहादुर बोगटी, खरिद एकाइ प्रमुख बखतबहादुर साउद, उपनिर्देशक सुमन अधिकारी, उपनिर्देशक वीरबहादुर खड्का र इन्जिनियर उमेश बुढाथोकीविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवाली मन्त्रालय तानिए
साढे ६९ करोडको भवन निर्माण ठेक्कामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तानिएका छन् । मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले ज्ञवालीलाई मन्त्रालय तानेर लोकनाथ पौड्याललाई महानगर पठाएका छन् । पौड्याल मधेसी आयोगमा सचिव थिए । सरकारले ३ कात्तिक ०७७ मा महानगरमा सचिवको दरबन्दी कटौती गरेपछि ज्ञवालीले सोही महिनाबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तर, महानगरको भवन निर्माण ठेक्काको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र ज्ञवालीलाई उन्मुक्ति दिएर पाँच कर्मचारीमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो । यो प्रकरणमा अख्तियारसँगै शाक्य र ज्ञवालीको तीव्र आलोचना भइरहेका वेला सरकारले उनलाई संघ सरकारमा तानेको हो ।
नक्सापास ठप्प, प्रशासनिक काम प्रभावित
एक सातादेखि महानगरमा नक्सा पासलगायतका काम प्रभावित बनेका छन् । नक्सा महाशाखाका निमित्तको भरमा चलिरहेका थियो । तर, निमित्त प्रमुख वीरबहादुर खड्काविरुद्ध पनि मुद्दा चलेपछि स्वीकृतिको काम ठप्प भएको हो । ‘अब आइतबार छलफल गरेर निमित्तको जिम्मेवारी दिने तयारी छ,’ महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले भने, ‘एकैपटक पाँचजना कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चल्दा निश्चित रूपमा काम प्रभावित हुन्छ नै ।’ महानगरले खरिदका काम पनि रोकेको छ । खरिद एकाइ प्रमुख बखतबहादुर साउदमाथि पनि मुद्दा चलेको हो । प्रशासन महाशाखाका उपनिर्देशक सुमन अधिकारीमाथि पनि मुद्दा चलेको छ । तर, महाशाखा प्रमुख महेशकुमार काफ्लेले प्रशासनको काम सम्हालिरहेका छन् ।
वेबसाइटमा खरिद नियमावली नै गायब
अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा जनप्रतिनिधिका विषयमा उल्लेख नभएको उल्लेख गरेको छ । तर, सार्वजनिक खरिद ऐनको अधीनमा रहेर काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘काठमाडौं महानगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७४’ बनाएको छ । सोही नियमावलीमा रहेर महानगरले खरिदका काम गर्दै आएको छ । ठेक्काको विषयमा मुद्दा परेपछि भने महानगरले खरिद नियमावली वेबसाइटबाटै हटाएको छ । प्रवक्ता डंगोलले भने यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘म यसबारे बुझ्छु,’ उनले भने ।
महानगरको खरिद नियमावलीको दफा ७५ मा ‘मूल्यांकन समितिले गरेको परीक्षण तथा मूल्यांकनको विस्तृत विश्लेषणको प्रतिवेदन तयार गरी खरिद एकाइ प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमक्ष पेस गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । दफा ७६ मा १५ करोडभन्दा बढीको बोलपत्र कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार महानगरले ठेक्का समानान्तर निर्माण सेवालाई दिएको थियो ।
