अझै लिकमा आएन राजनीति

संसद् विघटनपछि पार्टीहरूभित्र अघि बढेको टुटफुटको शृंखला अझै रोकिएको छैन, केन्द्र र प्रदेश सरकार परिवर्तनलगायतका उथलपुथल मात्रै भएनन्, संसद्देखि न्यायालयसम्मका राजनीतिक मुद्दा पेचिला बनेका छन् 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक वर्षअघि हठात् संसद् विघटन गरेपछि अस्थिरताको भुमरीमा परेको मुलुकको राजनीतिले अझै ‘लिक’ समाउन सकेको छैन । संसद् विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने ओलीको निर्णयलाई ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरे पनि पार्टीहरूभित्र अघि बढेको टुटफुटको शृंखला अझै रोकिएको छैन । ओलीको त्यही कदमले केन्द्र र प्रदेश सरकार परिवर्तनजस्ता उथलपुथलकारी घटनाक्रम मात्रै अघि बढेनन्, संसद्देखि सर्वोच्च न्यायालयसम्म राजनीतिक मुद्दामा अल्झिएका छन् । 

विघटनको औचित्य गलत साबित गर्ने र स्थापित गर्ने राजनीतिक दाउपेच संसद्देखि सर्वदलीय बैठकसम्म पोखिएका छन् । २३ भदौबाट प्रमुख विपक्षी दल एमालेको अवरोधका कारण संसद्ले ‘बिजनेस’ पाए पनि सहज वातावरणमा नियमित कार्य सम्पादन गर्न सकेको छैन । ओलीको कदमले शीर्ष नेताहरूबीच उत्पन्न मनमुटाव यथावत् छ । यतिसम्म कि शीर्ष नेताहरू एक–अर्का सहभागी फोरममा जानसमेत अनिच्छुक देखिन्छन् । दल विभाजनका लागि पालैपालो सहज अध्यादेश ल्याइयो । 

अढाई वर्षमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व फेर्ने तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको पाँचबुँदे गोप्य सहमति कार्यान्वयन नभएपछि नेकपाभित्रको आन्तरिक खिचातानी व्यवस्थापनको असफलताको सिकार संसद् विघटन बनेको थियो । ओली–प्रचण्डको त्यो असफलतासँगै करिब दुईतिहाइ जनमतबाट सरकारको नेतृत्वको अवसर पाएको तत्कालीन नेकपा तीन वर्षकै बीचमा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहित तीन समूहमा विभाजित भएको छ । विभाजनबाट एमाले र माओवादी दुवै पार्टी एकीकरणअघिकै सग्लो अवस्थामा पनि रहेनन् ।
त्यसो त, ओलीको कदमलाई ११ फागुनमा उल्ट्याएर सर्वोच्च अदालतले सरकार बन्ने विकल्प कायम रहँदासम्म प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने फैसला गरेपछि मुलुकको राजनीति ‘लिक’मै फर्किने अपेक्षा थियो । अदालतले विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेपछि ओलीले कमजोरी स्विकार्ने र विघटनविरुद्ध आन्दोलित प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समूहले पनि एक कदम लचिलो बनेर कम्युनिस्ट सरकार टिकाउने दिशामा अघि बढ्ने सहज विकल्प रोजेनन्, बरु दुवै समूह फुटतिरै अग्रसर भए । 

संसद् विघटनको पक्ष र विपक्षमा दुईतिर उभिएको नेकपा दलको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद नटुंगिँदै २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकीकरण भंग गरिदियो । यससँगै एउटै चुलाका लागि झगडा गरिरहेका एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्वसमूह ब्युँताएर अघि बढे । एमालेभित्र ओलीले माधवकुमार नेपाल समूहको विश्वास जित्न नसकिरहेकै बीचमा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो र सरकार अल्पमतमा पर्‍यो । 
सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता दिने विश्वासमा बाध्यकारी कदम अथ्र्याएर ओलीले दोस्रोपटक ८ जेठमा संसद् विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरे । तर, २३ फागुनमा पार्टी फुटेपछि माओवादी केन्द्रले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिई सरकारको विरोध मात्रै गर्ने नीति लियो । अन्ततः वैशाख पहिलो साता माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका ओलीले २७ वैशाखमा संसद्मा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव अघि बढाए ।
तर, एमालेकै सांसदहरू अनुपस्थित भएपछि ओलीले पक्षमा ९३ मत पाएर विश्वास गुमाए । विपक्षमा एक सय २४ मत प¥यो । घनश्याम भुसालसहित एमालेका १५ जना सांसद कतै मतदान नगरी तटस्थ उभिए । संसद्को विश्वास गुमाएपछि स्वतः राजीनामा दिनुपर्ने स्थापित मान्यता खण्डित गर्दै ओलीले पहिलो संसद् विघटनको औचित्य पुष्टि नहुँदै ८ जेठमा दोस्रोपटक अर्को ‘अलोकप्रिय’ कदम चालेर निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । 
ओलीको यस्तो कदमसँगै एमालेभित्र अन्तर्विरोध चुलियो । तर, २८ असारमा सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक संसद् पुनस्र्थापना गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा शपथ गराउन परमादेश जारी गर्‍यो । माओवादी केन्द्र, एमालेभित्रको माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई समूहको समर्थनमा देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो । २९ असारमा देउवाको प्रधानमन्त्री नियुक्तिसँगै संसद् विघटनको ‘कलंक’ बोकेर ओली प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारबाट निजीनिवास बालकोट फर्किए ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल पहिलो संसद् विघटनको औचित्य स्थापित नहुँदै ओलीमा देखिएको अहंले दोस्रोपटक विघटन हुँदा मुलुकको राजनीति अझै लिकमा आउन नसकेको बताउँछन् । ‘सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा जे अहं देखियो, त्यसैको परिणामका रूपमा संविधानमै नभएको प्रावधानमा टेकेर संसद् विघटन गर्दाको प्रभावको शृंखला बढेर अहिलेको बिन्दुसम्म आइपुगेको हो,’ पोखरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यही कदमले दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकार अल्पमतमा पर्‍यो, नेकपा भंग भयो, एमाले स्वयं विभाजित भयो र अहिले फेरि ओलीजीकै हठका कारण संसद् चल्न सकेको छैन ।’
सत्तागठबन्धनका दलहरूबीचकै कमजोरीका कारण पनि सरकार र संसद्ले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसक्दा विघटन पुष्टि गर्ने ओलीको हठ प्रभावी बन्न खोजेको उनको विश्लेषण छ । ‘ओलीजीले विघटन ठीक थियो भनेर पुष्टि गर्न संसद् चल्न दिइरहनुभएको छैन, तर त्यसलाई कसरी चिर्ने भन्ने व्यवस्थित योजना सत्तागठबन्धनमा अहिलेसम्म देखिएन,’ पोखरेलले भने, ‘सरकारले जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न पनि सकेको छैन, अवरोधका बीचमा पनि राम्रा बिजनेसलाई प्रक्रियामा लगेर पास गर्न सकेको देखिँदैन ।’ आफूले हटाएका सांसदलाई सभामुखले मान्यता दिएको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका रूपमा रहेको अवस्थामा त्यसैलाई संसद् अवरोधको हतियार बनाउने काम गैरकानुनी भएको उनको बुझाइ छ । 

दोस्रो संसद् विघटनबाट अस्थिरता र अन्योलको भुमरीमा लम्किएको राजनीति त्यतिमै रोकिएन । दोस्रो संसद् विघटनले नयाँ गठबन्धन जन्माएपछि प्रदेश २ बाहेक ६ वटा प्रदेशमा तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकार विद्रोही एमाले र जसपाको गठबन्धनमा धमाधम भत्कियो । दलहरूबीचको अन्तर्विरोध झन्झन् चुलियो । एमाले र जसपा औपचारिक रूपमै विभाजित भए । पार्टी विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी २ भदौमा सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीको २० प्रतिशतले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेसँगै एमालेको नेपाल समूह र जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहले विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए । दलको मान्यता पाएसँगै एमाले ९ भदौमा औपचारिक रूपमा विभाजित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भयो । त्यसको केही दिनमै ठाकुर–महतोको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बन्यो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखाए । त्यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध पार्टीभित्र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालको आन्तरिक गठजोड बलियो बन्दै गयो । कमजोर बनेका ओलीले शक्ति आर्जनका लागि सबैखालका हतकण्डा अपनाए । त्यसैको पहिलो प्रयासस्वरूप ०७७ वैशाखमा ओलीले दल विभाजनको अध्यादेश ल्याए । प्रचण्ड–नेपालको मात्र होइन, उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईसहितका नेताहरूको तीव्र विरोधपछि ओली अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भए । भलै, ओलीले ल्याएकोभन्दा देउवा नेतृत्वले ल्याएको पश्चगामी अध्यादेशलाई आधार बनाएर नेपालले दल विभाजन गरेका छन् ।
पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रचण्ड–नेपाल विरोधमा सडक आन्दोलनमै उत्रिए । ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर ग¥यो । त्यसपछि अर्को महत्ववपूर्ण तिथि आयो– २३ फागुन । सर्वोच्चले नेकपाको एकीकरणलाई स्विकारेन । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र आ–आफ्नो पुरानै दलको अवस्थामा पुगे । त्यसपछि एमालेमा झन् ठूलो विभाजनको खाडल देखा पर्‍यो ।
२८ फागुनमा ओलीले आफूनिकटका नेताहरूको बैठक राखेर एकलौटी रूपमा विस्तार गरेपछि नेपाल पक्ष झन् चिढियो । त्यसविरुद्ध ४ र ५ चैतमा नेपाल पक्षले राजधानी काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गर्दै देशभर समानान्तर कमिटी बनाउने निर्णय गर्‍यो । समानान्तर गतिविधिले आकार लिँदै गयो र अन्ततः विभाजनले भदौ पहिलो साता संवैधानिक र कानुनी रूपबाटै पूर्णता पायो । 

कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार हेरफेरको मुद्दाले सर्वोच्च अदालतसम्म प्रवेश पायो । संसद् विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई राजनीतीकरण गर्ने प्रयास चलिरहेको छ । बेन्च र बार एसोसिएसनबीच प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा प्रकरणमा फरक–फरक कित्तामा उभिएका छन् । अस्थिरता र विवादको भुमरीमा लम्किएको राजनीतिलाई ‘लिक’मा हिँडाउन सत्तागठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवै असफल बनेका छन् । 
मुलुक माघमा घोषणा गरिएको राष्ट्रिय सभाको चुनावसँगै स्थानीय हुँदै आमचुनावतिर लम्किएको छ । पछिल्लोपटक निर्वाचन आयोगले ५ जेठमा स्थानीय तहको कार्यकाल सकिने भन्दै संविधानअनुसार दुई महिनाअगावै ५ चैतसम्म चुनावको मिति घोषणा गरिसक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आयोगको यो सुझाव कार्यान्वयन भए राजनीतिक दलहरू चुनावतिर लम्किनेछन् । तर, चुनावसम्म अहिलेकै गठबन्धन कायम रहन्छ कि रहन्न, चासो छ ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य राजेन्द्र गौतम भन्छन्– लिकमा हिँडाउन नसके प्रधानमन्त्री चुनाव घोषणा गर्न तयार हुनुपर्छ 
अहिले मुलुकको राजनीति लिकमा नहिँडेको जस्तो देखिएको छ । यसको कारक हामी होइनौँ, मूल रूपमा सभामुख, अदालतको फैसला र निर्वाचन आयोग जिम्मेवार छ । संसद् अवरोध छ । संसद्को नेताका रूपमा सभामुख हुनुहुन्छ । तटस्थ र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँजस्तो व्यक्तिले एमालेको सन्दर्भमा एउटा, जसपाको सन्दर्भमा अर्को र माओवादीका सन्दर्भमा अर्कैखाले निर्णय गर्ने भूमिका निभाउनुभएको छ । त्यसैले सबैलाई समान व्यवहार गरेर या त हाम्रो मागअनुसार एमालेले कारबाही गरेका सांसदहरूको सूची टाँसेर निर्णय सच्याउनुस्, या नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुस् भनेका छौँ । 

दोस्रो, सभामुख मात्र होइन, संविधानको अपव्याख्या, राजनीतिक निर्णय गर्ने सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगको निर्णय पनि अहिलेको राजनीति लिकमा हिँड्न नसक्नुका पछाडि दोषी छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । एमसिसीको सवालमा पहिले हामीले उठाएको विषय समाधान भयो भने सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुने कि नहुने निर्णय गर्छौँ । गठबन्धनमा सहभागी दलहरूको साझा धारणा एमसिसीबारे के हो ? प्रस्ट भयो भने पनि हामी तत्काल धारणा सार्वजनिक गर्छौँ । उहाँहरूको सुविधाजनक बहुमत छ भने एमसिसी पारित गर्नका लागि हामीसँग भिक्षा मागिरहनुको कुनै औचित्य नै छैन । एमसिसीबारे हाम्रो धारणामा टेकेर गठबन्धनलाई बुई चढ्न दिने पक्षमा छैनौँ । यदि यी काम पनि गर्न नसकेर प्रधानमन्त्रीलाई अवसरवादी गठबन्धन सधैँ चल्ने रहेनछ भन्ने लाग्छ भने उहाँ गठबन्धनभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । ताजा जनादेशका लागि जान तयार हुनुपर्छ, निर्वाचन घोषणा गरे हामी तयार छौँ ।