नाफाखोर फेसबुकले प्रोत्साहन गरेको नरसंहार

सन् १९७७ मा म्यान्मारका सैन्य शासकले राष्ट्रिय स्तरमा नागरिकको पञ्जीकरण अभियान चलायो र उसले आफूलाई ‘विदेशी’ लागेका मानिसलाई लखेट्ने काम सुरु गर्‍यो । त्यसयता २५ लाख रोहिंग्या समुदायका मानिस देश छोड्न बाध्य भएका छन् र त्यसमा सन् २०१७ को संकटमै बंगलादेशमा सात लाख ४० हजार रोहिंग्या शरण लिन बाध्य भएका छन् । एक दशकअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले म्यान्मारको सत्ता र समर्थकले रोहिंग्याको ‘जातीय सफाया अभियान’ चलाइरहेको भनेर निन्दा गरेको थियो । 

जातीय सफायाबाट बाँच्न सफल रोहिंग्याले थालनी गरेको कानुनी पहलकदमीले रोहिंग्या विस्थापन र सफायाको अभियानलाई फेसबुकले सघाएको जनाएका छन् । बर्मिज रोहिंग्या अर्गनाइजेसन, युकेका अध्यक्ष टुन खिनले ‘नरसंहार भइरहेका वेला फेसबुकले नरसंहारको यथार्थलाई बेवास्ता गरेको’ आरोप लगाएका छन् । ‘रोहिंग्याको मानव अधिकारको मूल्यमा नाफा कमाउन उद्यत फेसबुकले अकल्पनीय हिंसा निम्त्याउने गरी रोहिंग्याविरोधी प्रोपगान्डा फैलाउन छुट दिएको छ,’ खिन थप्छन् । 

हामी पनि फेसबुक धेरै मामिलामा दोषी रहेको छ भनेर विश्वस्त छौँ। फेसबुक नाफाखोर थियो अर्थात् म्यान्मारको बजारमा आफ्नो एकाधिकार जमाउन फेसबुकले फेसबुक चलाउन इन्टरनेट सेवा सित्तैँमा प्रदान गरेको थियो । यसो गर्नुले म्यान्मारमा धेरैले इन्टरनेट भनेकै फेसबुक हो भन्ने मानेका थिए । फेसबुकको अल्गोरिदमको डिजाइनले घृणा एवं विभाजनलाई टेवा पुर्‍याएको थियो । फेसबुकले म्यान्मारका सैन्य शासक एवं उग्र–समर्थकलाई रोहिंग्या समुदायविरुद्ध घृणा फैलाउन र हिंसा भड्काउन अचुक संयन्त्र उपलब्ध गराएको थियो ।

फेसबुक आफ्ना नीतिमा असफल भएको र उसले बर्माको राजनीतिक वस्तुस्थिति बुझेका बर्मेली, रोहिंग्या भाषा बोल्ने वा स्थानीय सत्यता परीक्षण गर्ने व्यक्तिहरू (फ्याक्टचेकर्स) लगायतका फेसबुकका विषयवस्तु हेर्ने मध्यस्थहरू (कन्टेन्ट मोडरेटर्स) माथि पर्याप्त लगानी नगरेकामा हामी विश्वस्त छौँ । यति मात्रै होइन, फेसबुकले ठुलो संख्यामा हिंसा भड्काउने एवं घृणायुक्त पोस्ट सार्वजनिक गर्न सहयोग गर्यो र त्यसलाई अनलाइनमा रहिरहन पनि दियो । फेसबुक संवेदनहीन पनि बन्दै आएको छ अर्थात् सन् २०१३ मै फेसबुक रोहिंग्याविरोधी मञ्चका रूपमा परिणत भइरहेको छ भन्ने चेतावनीका बाबजुद उसले कुनै सुधार ल्याउने प्रयाससमेत गरेन । सन् २०१८ मा फेसबुकका अधिकारीले ‘हामीले धेरै गर्नुपर्ने थियो’ भन्ने थाहा भएको स्विकारेका थिए । यस अभिव्यक्तिको तीन वर्षपछि यही साता मात्रै फेसबुकले सैन्य सत्ताको थप एकाउन्ट बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । 

फेसबुक प्रकरण कुनै नौलो कथा होइन । उत्तरी गोलार्धका ठुलठुला कर्पोरेट धनाढ्यहरू दक्षिणी गोलार्धमा पूरै दण्डहीनताको वातावरणमा नाफा कमाउँदै आएका छन् र यसको मूल्य संसारकै जोखिममा रहेका समुदायले भोगिरहेका छन् । रोहिंग्या समुदायका मानिससँग आफ्नो थातथलोको अदालतमा कुनै पहुँच छैन र म्यान्मारको संविधानले उनीहरूलाई कुनै अधिकार पनि प्रदान गरेको छैन । अधिकार पाइहाले पनि आफैँविरुद्ध नरसंहार मच्चाइरहेको राज्यबाट उनीहरूले के न्याय पाउलान् र ?

फेसबुकले म्यान्मारका सैन्य शासक एवं उग्र–समर्थकलाई रोहिंग्या समुदायविरुद्ध घृणा फैलाउन र हिंसा भड्काउन अचुक संयन्त्र उपलब्ध गराएको थियो

हाल नरसंहारबाट बाँच्न सफल अधिकांश रोहिंग्या विश्वभर फैलिएका छन् र बाँकी रोहिंग्या समुदायका मानिस मानवताविरोधी अपराधका सिकार बनी नै रहेका छन् । रोहिंग्या समुदायका मानिस बंगलादेश, पाकिस्तान, मलेसिया, साउदी अरेबिया, युएई, भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड र युरोपसम्म फैलिएका छन् । राज्यविहीन यी शरणार्थी विश्वकै सबैभन्दा जोखिममा परेका समुदाय हुन् अर्थात नरसंहारको चपेटामा मात्रै नभई यो समुदाय मानव तस्करी, बाल श्रम एवं लैंगिक हिंसाको चपेटामा पनि परेको छ । यो घाउमा शराणार्थी शिविरमा लाग्ने आगलागी र कोभिड– १९ महामारीले नुनचुक दलेको छ । 

सांस्कृतिक, जातीय र धार्मिक उत्पीडन अतिरिक्त रोहिंग्या समुदायका मानिसहरू वातावरणीय अन्यायको चपेटामा पनि परेका छन् । म्यान्मारका सैन्य शासकले प्रयोग गर्ने वाक्यांश ‘सफाया कारबाही’को नियत भनेकै उनीहरूको भूमिबाट तेल एवं ग्यास उत्खनन गर्नु हो । ठुल्ठुला अन्तर्राष्ट्रिय तेल कम्पनीहरू रोहिंग्या बस्ती भएको राखिने तटमा तेल उत्पादनका लागि म्यान्मार सत्तासँग साझेदारी गरिरहेका छन् । रोहिंग्या समुदायका मानिसका पीडालाई स्वे ग्यास आयोजनाले कुल्चिदिएको छ । यस आयोजनाअनुसार राखिने प्रान्तबाट चीनको युन्नान प्रान्त र म्यान्मारका सरकार, सेना एवं आसेपासेका फ्याक्ट्रीहरूमा ग्यास आपूर्ति गरिनेछ । यस योजनाले रोहिंग्या समाजको मेरुदण्ड रहेको मत्स्यपालन एवं कृषिलाई तहसनहस गरेको छ ।

पाइपलाइन र सम्बन्धित पूर्वाधारका लागि ठाउँ उपलब्ध गराउन रोहिंग्याहरूको जग्गा जफत गरिएको छ । पाइपलाइन निर्माणले अराकान योमा जंगलको पारिस्थितिक प्रणालीलाई छियाछिया पारेको छ, जहाँ भूक्षय सिर्जना भएका छन् र ठुलो मात्रामा कोरल रिफहरू पनि नष्ट भएका छन् अर्थात् रोहिंग्या समुदायको सांस्कृतिक पूर्वाधारलाई नष्ट भएका छन् । दक्षिणी गोलार्धका जोखिममा परेका मानिसलाई न्याय दिलाउने दायित्व अब उत्तरी गोलार्धका अदालतको हो । किनभने, फेसबुक जस्ता कर्पोरेट भीमकायहरू उत्तरी गोलार्धबाटै सिर्जित भएका हुन् र यी भीमकायहरूले उत्तरमै लुक्ने वातावरण पाएका छन् । कर्पोरेट साम्राज्यहरू र फेसबुक जस्ता प्रविधि व्यवसायहरूले उद्देश्यपूर्वक कर्पोरेट दायित्वलाई ओझेल पार्ने प्रयास गरे पनि न्यायले अन्ततः जित्नैपर्छ ।
द गार्जियनबाट (म्याकक्यु ज्युरी एन्ड पार्टनर्स एलएलपीका वरिष्ठ साझेदार हुन् र लिब्सन मिस्कोन डि रेया एलएलपीका प्रबन्ध साझेदार हुन्)