- वि.सं २o७८ पौष १ बिहीबार
विभिन्न निकायमा देउवा सरकारले गरेका नियुक्ति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै सर्वोच्चले गर्यो ओली सरकारका नियुक्तलाई थमौती
अदालतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयमा एकपछि अर्को गर्दै रोक लगाउन थालेको छ । अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेकालाई पदबाट हटाउने देउवा सरकारको निर्णयविरुद्ध परेका रिटमा अन्तरिम तथा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर नयाँ नियुक्ति रोकेको हो ।
रमेश सिलवाललाई नेपाल खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिवबाट हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न बुधबार सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले उनलाई हटाउने निर्णय यथास्थितिमा राख्न भन्दै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । दुवै पक्षलाई १२ पुसमा छलफलका लागि बोलाएको छ ।
परिषद्मा अनियमितता गरेको भन्दै पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेर सिलवाललाई दुई महिनाअघि हटाइएको थियो । सो पदमा दुई महिनाअघि नै टंकलाल घिसिङलाई नियुक्त गरिएको थियो । अदालतको आदेशअनुसार अब घिसिङले १२ पुससम्म परिषद्मा काम गर्न पाउने छैनन् ।
सिलवाललाई केपी ओली सरकारले ०७७ साउनमा दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो । आफूलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएकोमा एक वर्षमै हटाइएको भन्दै उनले रिट दायर गरेका थिए । उनले २८ कात्तिक र २१ मंसिरमा गरी दुईवटा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिने–नदिने निर्णय १२ पुसमा हुने भएको छ । यसअघि हेर्न नभ्याइने र हेर्न नमिल्ने इजलासमा पर्दै आएको थियो ।
स्काउटका संयोजकमा भण्डारीको थमौती
नेपाल स्काउटको तदर्थ समिति संयोजक लोकबहादुर भण्डारीलाई पदबाट हटाउने देउवा सरकारको निर्णय पनि यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । ९ कात्तिकमा सर्वोच्च पुगेका भण्डारीलाई २१ मंसिरमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले पदमा थमौती गरिदिएको हो । अदालतले भण्डारीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि पुनः पदबहाली गरिसकेका छन् । सरकारले १९ मंसिरमा भण्डारीको स्थानमा रविन दहाललाई नियुक्त गरेको थियो ।
अन्तरिम आदेशमाथि छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश पनि भएको यो मुद्दाका अधिवक्ता रुद्र पोखरेलले बताए । उनका अनुसार मुद्दाको अर्को पेसी बिहीबार छ ।
युवा स्वरोजगार कोषका उपाध्यक्षलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका उपाध्यक्ष देवराज रोकालाई हटाउने देउवा सरकारको निर्णय पनि कार्यान्वयन नगर्दा सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । ७ कात्तिकमा पदबाट हटाइएका उनी अदालतको आदेशसँगै काममा फर्किएका छन् । आफूलाई कानुनविपरीत हटाइएको भन्दै रोका ११ कात्तिकमा अदालत पुगेका थिए । उनको रिटमाथि न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले अल्पकालीन आन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई ११ पुसमा डाकिएको छ । रोकालाई अघिल्लो सरकारले १५ भदौ ०७७ मा नियुक्त गरेको थियो ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति रावलको पुनर्बहाली
सरकारले कात्तिक तेस्रो साता हटाएका कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मंगल रावल अदालतको आदेशसँगै काममा फर्किएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले गरेको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबीसहित रावलले २८ कात्तिकमा पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । २९ कात्तिकमा न्यायाधीश भोजराज अधिकारीको इजलासले उनलाई कामकाजमा रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्षलाई पनि सर्वोच्चको थमौती
सर्वोच्च अदालतले प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद ओलीको पनि पद थमौती गरिदिएको छ । उनको ठाउँमा माधवबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गर्ने देउवा सरकारको निर्णयमाथि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले अल्पविराम लगाइदिएको हो । इजलासले ओलीलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
‘निवेदकलाई २१ वैशाख ०७८ मा कोषको अध्यक्षमा मनोनीत गरिएको र उक्त पदको पदावधि पाँच वर्ष भनी उल्लेख (राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन २०३९) भएको देखिँदा अन्तरिम आदेशको छलफल भई सोको टुंगो नलागेसम्म अध्यक्ष मनोनयन गरिएको विषय मिति १८ असोज २०७८ को पत्र एवं सोसँग सम्बन्धित कुनै पनि निर्णय यथास्थितिमा थप कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनू,’ आदेशमा उल्लेख छ ।
अदालतले दुवै पक्षलाई अन्तरिम अदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाएको छ । २७ मंसिरमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा परे पनि यो रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । यसको अर्को पेसी १२ पुसका लागि तोकिएको छ ।
भीष्मराज ढुंगानाको मुद्दा विचाराधीन
बजारमा जारी हुनुअगावै सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद प्रकरणमा जोडिएपछि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षबाट भीष्मराज ढुंगानालाई सरकारले बर्खास्त ग¥यो । पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्दै १९ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदबाट हटाएपछि यसविरुद्ध उनी ७ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालत पुगे ।
२१ मंसिरमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । ढुंगानाले आफूलाई कानुनविपरीत हटाइएकाले पुनर्बहालीका लागि अन्तरिम आदेश माग गरे पनि उक्त आदेश भने भएन । हाल यो मुद्दा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा छ । बुधबारदेखि न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
भूमि आयोग खारेजीविरुद्धको रिट पनि सर्वोच्चमा
ओली सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग १९ साउनमा देउवा सरकारले खारेज गरेपछि यसविरुद्ध सर्वोच्चमा पाँचवटा रिट परेका छन् । आयोगका पूर्वअध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले समेत रिट दायर गरेका छन् ।
आयोग खारेजीसँगै पदाधिकारी बर्खास्त भएपछि परेका रिटहरूमाथि सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरे पनि अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ । पछिल्लोपटक न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले ११ असोजमा निर्णयको फाइल झिकाउने आदेश गरेको थियो ।
२ माघदेखि जिल्ला र उच्च अदालतमा पनि गोला प्रणाली
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले २ माघदेखि जिल्ला र उच्च अदालतमा पनि गोला प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको अनुपस्थितिमा १५ न्यायाधीशको बैठकले त्यसका लागि आवश्यक तयारी थाल्ने निर्णय गरेको हो ।
‘सर्वोच्चमा जस्तै उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा पनि गोला प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भएको हो,’ एक न्यायाधीशले भने, ‘यसका लागि आवश्यक सबै तयारी त्यसअघि (२ माघ) नै गरिसक्ने भन्ने हो ।’ गोला प्रणाली लागू गर्न सम्बन्धित जिल्ला र उच्च अदालतको नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमावली संशोधन भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि पेसी तोक्ने नयाँ नियम लागू हुन्छ । यसका लागि कार्यविधि, निर्देशिका बनाउनेजस्ता कार्य पनि यहीबीचमा गर्ने सर्वोच्चको तयारी छ ।
सर्वाेच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला तीनै तहका अदालतमा गोलाबाट पेसी तोकिनुपर्ने सुझाव पहिल्यै दिएको थियो । सर्वोच्चमा १५ मंसिरदेखि लागू भएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका बनाउन जिल्ला र उच्चमा पनि गोला प्रणाली लागू गर्न दबाब दिँदै आएको थियो ।
आफूविनाको पूर्ण बैठकले गरेको निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश जबराले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैठकमा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, सुष्मालता माथेमा, टंकबहादुर मोक्तान र तेजबहादुर केसी पनि उपस्थित थिएनन् । यसअघि सर्वोच्चमा गोला प्रणाली लागू गराउने निर्णयसमेत जबराविना १८ न्यायाधीश उपस्थित पूर्ण बैठकले गरेको थियो । उनले निर्णयपछि हस्ताक्षर गरेका थिए । गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्दा ‘बेन्च सपिङ’ रोकिने र अदालतमा हुने अनियमितता न्यूनीकरण हुने कानुन व्यवसायीहरूको दाबी छ ।
