कोभिड–१९ को महामारीका वेला सरकारले हुम्लाका जनतालाई खाद्यान्नमा दिएको २० प्रतिशत छुट नदिई कागजपत्र मिलाएर ठगी गर्ने दुई कर्मचारीमाथि अख्तियारले छानबिन गर्ने भएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीअन्तर्गत हुम्ला शाखा प्रमुख निर्मल थापा र सुब्बा भरत अधिकारीमाथि अख्तियारले छानबिन गर्ने भएको हो । 

२० जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हुम्ली जनतालाई महामारीका वेला २० प्रतिशत छुटमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको चामल, पिठो, दाल नुन, चिनी र खाना पकाउने ग्यासमा छुट सहुलियत थियो । सो छुट २१ जेठदेखि ७ असारसम्म कायम थियो । तर, थापा र अधिकारीले सो मितिमा चामल खरिद गरेका हुम्लीलाई कुनै पनि छुट दिएका थिएनन् । तर, तीन हजार ५८ परिवारलाई २० प्रतिशत छुटमा चामल बिक्री गरेको फर्जी कागजपत्र बनाई साढे १० लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेका थिए । 

नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएपछि कम्पनीले खाद्य कम्पनी अधिकृत मदन रायमाझीको संयोजकत्वमा वरिष्ठ सहायक धनश्याम अर्याल सदस्य रहेको समिति बनाएर छानबिन गरेको थियो । छानबिन समितिले सो अवधिमा हुम्लीवासीलाई छुट नदिई फर्जी कागजात बनाई आर्थिक अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर, कम्पनीको सञ्चालक समितिले अनियमितता गर्ने कर्मचारीमाथिको कारबाही टुंग्याउन नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जिम्मा लगाउने निर्णय भएको हो ।