१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांक डिजिटल संस्करण

आवश्यकता सबल वित्तीय क्षेत्रको

अर्थतन्त्रको रक्तसञ्चार नै हो, वित्तीय क्षेत्र । अझ यसलाई स्नायु प्रणालीको रूपमा बुझ्नुपर्छ । त्यसैले आर्थिक वृद्धिमा वित्तीय क्षेत्रले खास महत्व राख्छ । कृषि, उद्योग, व्यापार, उत्पादनशीललगायत विभिन्न क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रबाट नै पुँजीको उपलब्धता हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट जाने कर्जाबाट नै यी क्षेत्रहरू सञ्चालन हुन्छन् । वित्तीय क्षेत्रबाट जाने कर्जाबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छन् । वस्तुको उत्पादन बढ्छ, रोजगार बढ्छ । प्राथमिक वस्तुहरू माध्यमिक वस्तुका लागि कच्चा पदार्थ बन्छन् । माध्यमिक वस्तुहरू उत्पादनमा परिणत हुन्छन् । यी विभिन्न किसिमबाट आर्थिक क्षेत्रमा सघाउ पु¥याउने काम वित्तीय क्षेत्रले गर्छ ।

वित्तीय क्षेत्रले बचत परिचालन, पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र समग्र मागमा वृद्धिका माध्यमबाट देशको आर्थिक वृद्धि र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको हुन्छ । बचतका लागि प्रोत्साहन गर्ने, वित्तीय कारोबारको लागत कम गर्ने, वित्तीय जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने, वित्तीय स्रोतको विवेकशील उपयोग र बाँडफाँट गर्ने, साना–मझौला, प्राथमिकताका क्षेत्र तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत (कर्जा)को उपयोग बढाउने, वित्तीय सचेतना, बैंकिङ अभ्यास तथा उद्यमशीलताको विकास, नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप आदि कार्य वित्तीय क्षेत्रबाट कुशलतापूर्वक सम्पादन हुँदै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहर तथा गाउँ–गाउँमा शाखा सञ्जाल विस्तार गरेका छन्, जहाँबाट व्यक्ति तथा परिवारसँग छरिएर रहेको सानो परिमाणका बचत संकलन गरी पुँजीको सिर्जना गर्दछन् । सँगसँगै स्थानीय नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासका आवश्यकतामा उपभोग्य कर्जा तथा स्थानीय व्यवसाय र उद्यमका लागि लघु तथा मझौला कर्जाको माध्यमबाट वित्तीय स्रोत आपूर्ति गरिरहेका छन् । यसबाट स्थानीयस्तरमा स्वरोजगार र आम्दानीको सिर्जना हुन्छ जसले पुनः बचत र पुँजी निर्माणको अवसर सिर्जना हुन्छ । यसबाट वास्तविक क्षेत्रका लागि उल्लेख्य परिमाणमा पुँजीको सिर्जना हुन्छ, जसले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धिमा मद्दत गर्छ र थप रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । रोजगारी, उद्यमशीलता तथा उद्योग व्यवसायको संख्या, पूर्वाधार निर्माणका गतिविधि तथा आर्थिक कारोबारमा भएको वृद्धिबाट समग्र माग र वास्तविक क्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि ल्याउँछ । यसको शृंखलात्मक प्रभावबाट आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै जाने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुने र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने हुन्छ ।

पछिल्लो २० वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रबाट औसतमा १९.४ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको छ, तर सो भन्दा निकै कम दरमा आर्थिक वृद्धि हासिल भएको अवस्था छ । यस तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्रमा कर्जा र वास्तविक क्षेत्रबीचको सम्बन्ध कमजोर रहेको देखाउँछ, तर कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिमा योगदान नै नगरेको भन्ने होइन । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको आकार दक्षिण एसियामा नै उच्च रहेको छ । तर, अपेक्षित रूपमा योगदान नपुगेको भने पक्का हो । त्यसको मुख्य कारण के भने लामो समयदेखि नै कर्जाको ठूलो अंश आयातमा जाने गरेको छ । घरजग्गा र सेयर बजारमा कर्जा प्रवाह बढी हुने गरेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह नभएको खास कारण यिनै हुन् । त्यस्तै एकपटक बजारमा गई सकेको कर्जा फिर्ता हुन नसक्नु समस्याको अर्काे कारण हो । यसले नयाँ परियोजनामा वा थप कर्जा दिन पनि समस्या ल्याइरहेको छ । यसबाट आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन समस्या परेको छ । 

तरलता कमी भएको समयमा बाह्य स्रोत ल्याउन सकियो भने यसले निकै सहयोग पु¥याउँछ । बैंकहरूले ल्याइरहेका पनि छन् । अहिले हामी देशकै सार्वभौम साख मूल्यांकन (कन्ट्री रेटिङ)को चरणमा छौँ । यसमा केही प्रगति भयो भने अझै बढी स्रोत भित्र्याउन सकिन्छ ।

आर्थिक वृद्धिसँग जोड्नुपर्छ कर्जा प्रवाहलाई
वित्तीय क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिसँग जोड्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरै प्रयास गरेको छ । कृषि, उद्योग, ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा लगानी जाओस् भन्ने उद्देश्यले कर्जाको प्राथमिकीकरण नै गरिदिएको छ । ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिनका लागि चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू भएको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको प्रवाह साँवा–ब्याज तिर्नका लागि भन्दा पनि आर्थिक गतिविधिमै गर्छन् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

लगानी प्रवद्र्धनका लागि वित्तीय क्षेत्र पुँजी परिचालनको आधार हो । त्यसैले वित्तीय क्षेत्रलाई लगानी प्रवद्र्धनकेन्द्रित बनाउन यसलाई झन्झटमुक्त प्रणालीको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । ऐन, नीति र नियमहरूमा स्थिरता आवश्यक छ । ब्याजदरको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । ब्याजदर सह्य अवस्थामा रहनुपर्छ । नत्र यसले लगानीको लागत मात्रै बढाउँछ । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न वित्तीय क्षेत्र मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि सुधार हुनुपर्छ । 

ऋणको सदुपयोगिता हेर्नुपर्छ
राष्ट्र बैंकले कर्जालाई प्राथमिकताका आधारमा सीमा निर्धारण गरिदिएर अनिवार्य कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरिदिएको छ । प्रतिशत नै निर्धारण गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि तोकिएको सीमाभन्दा बढी नै लगानी गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । 

नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रको महŒवलाई मनन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले यी क्षेत्रमा निर्देशित कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ०८४ असार मसान्तसम्म कुल कर्जाको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा, १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा र १५ प्रतिशत लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्देशनात्मक व्यवस्था छ र सोहीअनुरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ०८० पुस मसान्तसम्मा यी क्षेत्रमा क्रमशः १२.८३ प्रतिशत, ६.७५ प्रतिशत र ९.६७ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन् ।

निजी क्षेत्रमा लगानी नभएको होइन, परिणाम भने अपेक्षित नदेखिएको हो । यसमा कर्जाको सदुपयोगिता हुन नसकेको हो कि वा एउटा क्षेत्रलाई भनेर लिएको कर्जा अन्तै लगानी भएको हो त्यो हेर्नुपर्छ । त्यसमा राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण विभागले हेरिरहेको हुन्छ । कारबाही पनि गर्छ ।

कृषकका समस्या समाधान गर्नुपर्छ
कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन समस्या देखापरेको छ । सामान्यतया कृषकको जग्गा दुर्गम स्थानमा हुन्छ । कतिपय अवस्थामा बाटो पनि नपुगेको हुन सक्छ । यस्तो जग्गा धितो लिएर कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आनाकानी गर्न सक्छन् । त्यस्तै, कागजात पु¥याउन नसक्ने अवस्था पनि हुन सक्छन् । कृषकहरूमा साक्षरता नहुन पनि सक्छ । बैंकभित्र पस्न डराउने अवस्था होला । प्रशासनिक झन्झट पनि कम हुनुप¥यो । कृषकका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अलग्गै डेस्क बनाउन सके धेरै राम्रो हुन्छ । कतिपय किसानलाई कर्जा पाइन्छ भन्ने जानकारीसमेत हुँदैन । हाम्रो यो अधिकार हो भन्ने हेक्का नहुन पनि सक्छ । किसानले कर्जाको माग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुप¥यो । कृषकलाई कर्जा प्रवाह गरेर मात्र हुँदैन, कृषिमा कस्तो किसिमको कर्जा उपयुक्त हुन्छ भनेर सम्झाउनुपर्छ । कृषकलाई प्राविधिक किसिमका ज्ञान पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसमा पनि ब्याजदरको विषय लागू हुन्छ । कृषि बिमा र बजारीकरणको विषय अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । समर्थन मूल्यका विषय पनि आउँछन् । कृषकले उत्पादन गर्ने वस्तुले बजार पाउने सुनिश्चित भयो भने कृषि उत्पादनमा टेवा पुग्छ । 

बाह्य स्रोत ल्याउन पहल
अहिले माग नै कमजोर भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएकाले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिँदै गएकाले राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ । बैंकहरूले ब्याजदर पनि घटाएका छन् । तर, आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने हो भने फेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच निक्षेप खोसाखोसको वातावरण बन्ने र तरलताको अभाव हुने समस्या हुन्छ । कहिले अधिक तरलता हुने त कहिले तरलता अभाव हुने, हाम्रो बैंकिङ प्रणालीमा सामान्य प्रवृत्तिजस्तो देखिएको छ । तरलताको कमी भएको समयमा बाह्य स्रोत ल्याउन सकियो भने यसले निकै सहयोग पु¥याउँछ । बैंकहरूले ल्याइरहेका पनि छन् । अहिले हामी देशकै सार्वभौम साख मूल्यांकन (कन्ट्री रेटिङ)को चरणमा छौँ । यसमा केही प्रगति भयो भने अझै बढी स्रोत भिœयाउन सकिन्छ । त्यसबाहेक बैंकहरू आफैँले पनि पहल गर्नुप¥यो । केही बैंकहरूले स्रोत ल्याएर चलाएका पनि छन् ।

अहिले ग्रिनफिल्ड इन्भेस्टमेन्ट (सुरुवाती लगानी)का लागि राष्ट्र बैंक धाउनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योग विभागबाटै स्वीकृति लिएर गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै लगानी थप गर्नुपर्ने भएमा (ब्राउनफिल्ड) राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्छ । लगानी ल्याइसकेपछि लेखांकन गर्नका लागि लाग्ने अवधि पनि घटाइएको छ ।

सहजीकरणको भूमिका निर्वाह
स्वाभाविक रूपमा नै राष्ट्र बैंकले देशमा विदेशी लगानी भिœयाउने सोच राख्छ । यसमा सहजीकरण गरिरहेको पनि छ । हाम्रो विदेशी लगानी तथा ऋण विनियमावली छ । यसमा संशोधन र सुधारको काम भइरहेकै छन् । विभिन्न समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन पनि जारी गरिरहेकै छौँ । ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको विदेशी लगानीको स्वीकृति उद्योग विभागबाट लिनुपर्छ । त्यसभन्दा माथिको हकमा लगानी बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । विदेशी मुद्रा भिœयाउनका लागि भने राष्ट्र बैंक आउनुपर्छ । तर, अहिले ग्रिनफिल्ड इन्भेष्टमेन्ट (सुरुवाती लगानी)का लागि राष्ट्र बैंक धाउनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योग विभागबाटै स्वीकृति लिएर गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै लगानी थप गर्नुपर्ने भएमा (ब्राउनफिल्ड) राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लगानी ल्याइसकेपछि लेखांकन गर्नका लागि लाग्ने अवधि पनि घटाइएको छ । सात दिनभित्रैमा लेखांकन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी ऋणको हकमा पनि सहजीकरण गरिएको छ । लाभांश वा रोयल्टी फिर्ता लैजान पनि सहजीकरण गरिएको छ ।

विदेशी लगानी नेपाल भिœयाउने, विदेशी लगानीबाट आर्जित मुनाफा विदेश फिर्ता लैजानेलगायत प्रशासनिक कार्य गर्न उद्योग विभागअन्तर्गत एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा यस बैंकको विदेशी विनिमय सहजीकरण एकाइ रहेको छ । विदेशी लगानीसम्बन्धी कार्यलाई छिटो÷प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले एकाइका प्रमुखलाई अख्तियारी प्रत्यायोजन गरिएकाले करिब ७० प्रतिशत कार्य एकाइबाटै सम्पन्न हुने गरेको सन्दर्भमा उक्त एकाइमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य निकायलाई समेत अख्तियारी प्रत्यायोजन गरिएमा निर्णय प्रक्रिया छिटो हुने देखिन्छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउन, लाभांश फिर्ता लैजान, लेखांकनमा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरिरहेकै छ । लगानी थप गर्ने वा सेयर संरचना परिवर्तन गर्ने सवालमा पनि केही क्षेत्र तोकेर सहजीकरण गरिरहेका छौँ । रुग्ण उद्योगका लागि कसैले लगानी गर्न चाह्यो भने राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था पनि गरेका छौँ । सहजीकरणबाट नै लगानी आउने हो, यसमा राष्ट्र बैंक लागिरहेको छ । लगानी सम्मेलनलाई सफल पार्न सबै पक्षले आ–आफ्नोतर्फबाट सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ रेमिट्यान्स
अहिले विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) बढिरहेकै छ । विदेश जान विमानस्थलमा लागेको लाइनबाट पनि बुझिन्छ कि विप्रेषण आप्रवाह बढ्नेवाला छ । विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । अहिले विप्रेषण उत्पादनशील क्षेत्रमा गएको छैन भन्ने अवस्था छैन । रेमिट्यान्समा निर्भर परिवारका सन्तानले विद्यालयमा पढ्न पाएका छन् । आवासयोग्य घर निर्माण गरेका छन् । यस्तो क्षेत्रमा गएको पैसालाई अनुत्पादक भनिहाल्न मिल्दैन । मानव स्रोतमा लगानी भएको मान्नुपर्छ । कसैले फजुल खर्च पनि गर्छन् । त्यसलाई अपवाद मान्न सकिन्छ । शिक्षा, जीवनस्तर विकास, औषधोपचारमा गरिने खर्चलाई अनुत्पादक मान्न सकिँदैन । तर, यसबाहेक बचत उभ्रिएको अवस्थामा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । कतिपयले रेमिट्यान्सबापत आएको पैसाले उद्यम गरेका छन् । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमा जोड्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छन् ।

विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सकियो भने अवश्य नै यसले देशको आन्तरिक उत्पादन र आर्थिक स्थिति विस्तारमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ, तर यो सजिलो कार्य होइन । विप्रेषण कति आयो भन्दा पनि कति परिवार तथा कुन आर्थिक स्थिति भएका परिवारले ल्याइरहेका छन्, कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्नेले ठूलो अर्थ राख्छ । नेपाली श्रमिकले ल्याएको विप्रेषण विशेष गरी दैनिक गुजारा गर्न, पहिले लिएको ऋण/सापटी तिर्न, परिवारको गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्यका लागि खर्च गर्न, आफू बस्ने अवासको निर्माण/मर्मत गर्न र नयाँ प्रविधि (विद्युतीय उपकरण)को खरिद/उपभोग गर्न प्रयोग भइरहेको देखिन्छ, जुन उनीहरूको आधारभूत आवश्यकताभित्रै पर्छन् । यदाकदा अनावश्यक उपभोग संस्कृति मौलाइरहेको अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन, यस्तो प्रवृत्तिलाई सुधार गर्न जरुरी रहन्छ । तर, यसरी निम्न र निम्न मध्यम आर्थिकस्तरका परिवारले विप्रेषण आम्दानीबाट कमाएर गरेको खर्च दोस्रो चरणमा उच्च मध्यम वर्ग र उच्च वर्गको आम्दानी बनिरहेको हुन्छ । यो वर्गले वैदेशिक शिक्षा, उपचार, भ्रमण, मनोरञ्जन र विलासीजन्य वस्तुको उपभोगका लागि गरेको खर्चले आयातका माध्यमबाट देशमा भित्रिएको विप्रेषण पुनः विदेश फर्किएको अवस्था छ । सँगसँगै खाद्यान्न र दैनिक उपभोगका सामग्री पनि देशभित्र उत्पादन नभई ठूलो परिमाणमा विदेशबाट आयात गर्नुपरिरहेको अवस्था छ । यतातिर राज्य र नीति निर्माताको विशेष ध्यान जान आवश्यक छ । अतः वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आयलाई बचतमा परिवर्तन गर्ने, उद्यमशीलता र स्वरोजगारी विकास गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीमा परिचालन गर्ने, राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्याततर्फ प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ ।