
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्बहालीका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै कुलमान घिसिङले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुँडाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा कुलमानसहित प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ भएको थियो । तर, मंगलबार सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।
त्यसपछि आज बुधबार पनि त्यसमा न्यायाधीशद्वय कुमार चुँडाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। सुनुवाइ सकिएमा आज इजलासले दुवै मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भनेर निर्णय गर्नेछ। ११ चैतको मन्त्रिपरिषद्ले कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति गरेकाे थियो ।
२५ साउन ०७८ मा नियुक्त भएका घिसिङको कार्यकाल आगामी साउन २५ गते सकिँदै थियो । तर, साढे चार महिना कार्यकाल बाँकी छँदै सरकारले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदबाट हटाएको भन्दै कुलमानले गत बिहीबार रिट दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने अघिल्लो कार्यकालमा आफूले राजीनामा नदिएको, गैरकानुनी रूपमा सरुवा निर्णयविरुद्ध रिट किनारा नलागेकोजस्ता कारणले सेवा–सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
दुवै मुद्दामा गत शुक्रबार कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । त्यसपछि आइतबार अन्तरिम आदेशका लागि पेसी तोकिए पनि हेर्न नमिल्नेमा राखिएको थियो । त्यसपछि मंगलदेखि यसमा सुनुवाइ सुरु भएको छ।यता कुलमानको बर्खास्तीविरुद्ध चैत २४ गते सर्वसाधारणले पुनः आन्दोलन गर्ने भएका छन् । कुलमान घिसिङ पुनर्बहाली संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति, नेपाल नामक कमिटीले चैत २४ गते आन्दोलन गर्न लागेको हो । कुलमानको पुनर्बहाली माग गर्दै त्यो दिन दिउँसो १ बजे माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गरिनेछ । कुलमान बर्खास्तीविरुद्ध यसअघि पनि राजनीतिक तथा नागरिकस्तरबाट आन्दोलन भइरहेको छ ।