मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

कुपोषण समस्या राज्यको प्राथमिकतामा परेन : सभापति राणा

आगामी बजेटमा पोषण अभियानलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न माग

प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले कुपोषण अन्त्यका लागि राज्यले बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएकी छिन्।

ग्रामीण विकास तथा सशक्तिकरण केन्द्रले काठमाडौंमा आयोजना गरेको पोषणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै सभापति राणाले पोषणसँग बालबालिकाको भविष्य जोडिएको र देशको भविष्य बालबालिका भएकाले आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।

‘आगामी बजेटमा पोषणको पैसा अझै काटिएर आउने सुनियो। त्यसमा सबै पक्षबाट लबिइङ हुन जरुरी छ,’ उनले भनिन्।

सभापति राणाले विद्यालयमा पोषणको पैसा घटाउने, कक्षा पनि घटाउने सरकारी नीतिको आलोचना गरिन्। ‘पोषणका लागि विद्यार्थीले पाउने खर्च आठबाट पाँच कक्षामा झारिँदै छ। त्यो पनि १५ रुपैयाँले के आउँछ ?’ उनले सोधिन्, ‘सरकारको प्राथमिकतामा पोषण पर्छ कि पर्दैन ? यसमा लबिइङ जरुरी छ।’

सभापति राणाले कुपोषण अन्त्यका लागि रणनीति बनाएर मात्र नहुने भन्दै बजेट पनि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। ‘बालबालिकाको सर्वांगीण विकास पोषणमा निर्भर छ। त्यसैले प्राथमिकता कुपोषण पर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्। 

आफूले संसदीय समितिबाट कृषि क्षेत्रमा बजेट बढाउन प्रयत्न गरिरहेको भन्दै राणाले यो पनि कुपोषणसँग जोडिने बताइन्। ‘कुपोषणको सवालमा स्थानीय सरकारको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। तथ्यांकमा आधारित रहेर पालिका लाग्नुपर्छ। कुन स्कुलमा कति विद्यार्थी छ भनेर हेर्नुपर्छ, समन्वय जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशका मेकानिजमलाई कार्यान्वयनमा लार्नुपर्छ। सरकारी निकायहरूको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ।’

सभापति राणाले पोषणसँगै खाद्य स्वच्छता पनि जरुरी रहेको बताइन्। ‘हामीले भर्खरै खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी विधेयक पारित गरेका छौँ। यसमा स्पष्ट कानुन रहनेछ। हाम्रो समितिले पारित गरेर पठाएको छ। स्वच्छ खाद्यलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्। 

खाद्य सुरक्षाका लागि सरकारले सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशलाई बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने र कुपोषणविरुद्धको अभियानमा संलग्न अभियन्तासँग समन्वय गरेर तीनै तहका सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘पोषणसँग जोडिने बालबालिकाको भविष्य, आमाहरूको भविष्य भए मात्रै देशको भविष्य हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले स्तनपात नगराउने प्रवृत्ति बढेको छ। यसमा पनि पोषणको जरुरी छ। पोषणका लागि सचेतना अभियान जरुरी छ।’

कार्यक्रममा पोषण क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरूले विभिन्न विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए भने देशभरबाट उपस्थित सहभागीले ग्रामीण क्षेत्रमा पोषण सुनिश्चितताका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न तीनै तहका सरकार तथा गैरसरकारी संस्थाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।