- वि.सं २o७८ मङ्सिर १८ शनिबार
सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेपालगन्जकी महिला अधिकारकर्मी रुबी खानसहितका महिला पुनः काठमाडौं आएर धर्ना बसेका छन् । बाँकेका निर्मला कुर्मी बेपत्ता र नन्कुन्नी धोबीको मृत्यु सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने भन्दै गत २ कात्तिकमा अधिकारकर्मी र सरकारबीच सम्झौता भएको थियो । तर, सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि गत बिहीबारदेखि उनीहरू माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसेका छन् । प्रहरीको भूमिकाप्रति उनीहरू सशंकित छन् ।
सहमतिका आधारमा सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले १४ कात्तिकमै अध्ययन–प्रतिवेदन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई बुझाइसकेको छ । तर, प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा अध्ययन–प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक नगरेपछि पुनः आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको रुबीले बताइन् । ‘घटनाको छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्ने भन्दै सरकारले सहमति गर्यो । छानबिन समिति पनि गठन भयो । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन,’ उनले भनिन्, ‘दोषीलाई कारबाही भएको छैन ।’
बरु छानबिन समितिले दोषी देखाएका व्यक्तिलाई प्रहरीले सजिलै उन्मुक्ति दिने कोसिस गरेको छ । रुबीका अनुसार बाँके प्रहरीले पक्राउ परेकालाई कारबाहीविना छाडेको छ । अध्ययन समितिले रमेश थापा, पार्वती विष्ट, कृष्णमुरारी सिंह, उर्मिला कनोजिया, अमरलाल कुर्मी, धीरेन्द्र सिंह र कुँवर बब्बन सिंह ठाकुरको भूमिका शंकास्पद रहेको बताएपछि बाँके प्रहरीले सबैलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, धरौटीमा छाडेको थियो ।
प्रहरीको यही कमदप्रति रुबीको आपत्ति छ । ‘प्रहरीले घटनाको गम्भीरता बुझेन । अनुसन्धान गर्नै चाहेन । पक्राउ परेका सबैलाई छाड्यो,’ उनले भनिन्, ‘जिप्रका बाँकेप्रति विश्वास छैन । अब सिआइबीको विज्ञ टोलीले नै छानबिन गर्नुपर्छ । नत्र आन्दोलन जारी रहन्छ ।’
जिप्रका बाँकेका एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीका अनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेको आदेशमा पक्राउ परेका हिरासतमुक्त भएका हुन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले शंकास्पद सात अभियुक्त पक्राउ गर्यौँ । २५ दिन हिरासतमा राख्यौँ । अनुसन्धान–प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस ग¥यौँ । पछि अभियुक्तलाई छाडिदिन निर्देशन दिइयो । सोही आधारमा हामीले उनीहरूलाई छाडेका हौँ ।’
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका– १७ परसपुरकी निर्मला वर्ष दिनदेखि बेपत्ता छिन् । अपहरणपछि उनको हत्या गरिएको भन्दै आफन्तले बाँके प्रहरीमा गत १६ मंसिर ०७७ मै १२ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए । तर, प्रहरीले घटनाको बेवास्ता गर्यो ।
सोही घटनालाई लिएर महिला अधिकारकर्मी रुबी नेपालगन्जमै आन्दोलनमा उत्रिइन् । सुनुवाइ नभएपछि उनीसहितका टोली पैदल हिँडेर काठमाडौं आए । र माइतीघर मण्डलामा अनशन बसे । नौ दिनको अनशनपछि सरकारसँग घटनाको छानबिन गर्न सहमति भएको थियो । गृहप्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले घटनाको संवेदनशीलतालाई बुझेर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको बताए । ‘घटना गम्भीर प्रकृतिको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पीडितलाई नै खतरा हुन सक्छ । दोषीले अपराधबाट बच्न अन्य उपाय अपनाउन सक्छ । त्यसो हुँदा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको हो,’ उनले भने, ‘तर, रुबीजीलाई व्यक्तिगत तवरले प्रतिवेदनको फोटोकपी दिइसकेका छौँ । उहाँलाई अध्ययन गर्न पनि भनेका छौँ ।’
