मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर १३ मंगलबार
  • Tuesday, 29 November, 2022
एजेन्सी वासिङ्टन डिसी
२०७८ मङ्सिर १२ आइतबार २२:३७:००
Read Time : < 1 मिनेट
विश्व डिजिटल संस्करण

थप १२ चिनियाँ कम्पनी अमेरिकी कालोसूचीमा

Read Time : < 1 मिनेट
एजेन्सी वासिङ्टन डिसी
२०७८ मङ्सिर १२ आइतबार २२:३७:००

अमेरिकी सरकारले एक दर्जन चिनियाँ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । विश्वव्यापी वाणिज्य र बजारले राष्ट्रिय सुरक्षा खतरालाई सहयोग गर्ने होइन, शान्ति, समुन्नति तथा राम्रो रोजगारलाई सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै अमेरिकाले चिनियाँ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । चिनियाँ रक्षासँग सम्बन्धित कम्पनीले राष्ट्रिय सुरक्षालाई असर पार्न लागेको अमेरिकी निष्कर्ष छ ।

अमेरिकी वाणिज्यमन्त्री गिना रायमोण्डोले क्वान्टम कम्प्युटिङ कम्पनी, सेमिकन्डक्टर फर्म, पाकिस्तानको असुरक्षित आणविक गतिविधिलाई सहयोग पुर्‍याएका चिनियाँ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको बताएकी छिन् । चिनियाँ कम्पनीहरूले अब उपकरण, सामग्री केही पनि अमेरिकी बजारमा बेच्न पाउने छैनन् ।

अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार कालोसूचीमा राखिएका चिनियाँ कम्पनीले चिनियाँ सेनालाई मद्दत पुर्‍याउँदै आएका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा प्रनर्द्धनका लागि चिनियाँ निर्यात प्रतिबन्ध गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । चीनले द्रुत रूपमा सैन्य प्रगति गरेको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चिन्ता व्यक्त गरेको छोटो समयमै अमेरिकाले चिनियाँ कम्पनीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको जनाइएको छ । 


अमेरिकाले चीनको रक्षा उद्योगसँग सम्बन्धित कम्पनीहरुमा भएको अमेरिकी लगानी समेत रोक्ने गरि निर्णय गरेको छ । ती कम्पनीहरुले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रत्यक्ष चुनौति दिने अमेरिकी बुझाई छ । 

चीनले भने अमेरिकी कदमको कडा विरोध गरेको छ । अमेरिकास्थित चिनियाँ दुतावासका प्रवक्ता लिउ पेन्ग्युले चिनियाँ व्यापारलाई दबाउने अमेरिकी नीति आएको भन्दै विरोध जनाएका हुन् । यसअघि अमेरिकाले पाकिस्तान, जापान र सिंगापुरस्थित चिनियाँ २७ कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखिसकेको छ । 

यसैबीच, सर्बियामा चीनका कम्पनीहरुले दास श्रम प्रयोग गरेको भन्दै आलोचना भएको छ । चिनियाँ कम्पनीले ५०० जना भियतानामी कामदारलाई अमानवीय तरिकाले काम लगाएको, श्रम शोषण गरेको लगायतको आरोप लागेको छ । तर, सर्विया सरकारले यी आरोपको खण्डन गरेको छ ।