प्रहरी सरुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दो : डिआइजी, एसपी र डिएसपीको सरुवामा मापदण्ड मिचियो

लुम्बिनी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डिआइजी मुकुन्द आचार्य पाँच महिना पनि नपुगी हटाइए । २१ पुस २०७७ मा एसपी बेलबहादुर पाण्डेलाई पर्सा प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पठाइएको थियो । सोही वेला मकवानपुर प्रहरी प्रमुखमा सोमेन्द्रसिंह राठौर, तनहुँ प्रमुखमा दिनेश मैनालीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, १० महिनामै उनीहरू हटाइए । शुक्रबार मात्रै ती जिल्लामा नयाँ एसपीहरू पठाइएका छन् । गत साता डिएसपीहरूको सरुवामा पनि त्यस्तै भयो । कतिपय डिएसपी चार महिनामै हटाइए । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । कार्यालय प्रमुखको सरुवा सामान्यतया एक वर्षको अवधिमा गर्ने मापदण्ड भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रहरीमा यो मापदण्ड भत्किँदै गएको छ । प्रहरीमा गृह मन्त्रालय हाबी हुँदा सरुवामा बेथिति बढेको छ । प्रहरी अधिकारीहरूले टिप्पणी गर्न थालेका छन् । 

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको क्षेत्रमा कार्यरत आचार्यले स्वार्थअनुसार काम नगरेपछि गृहले हटाएको हो । गत साता उनको स्थानमा डिआइजी प्रकाश अधिकारीले जिम्मेवारी पाए । डिआइजी आचार्यलाई डिआइजीको दरबन्दी नै नभएको लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोमा सरुवा गरिएको छ । त्यहाँ दरबन्दी थप्ने गृहकार्य भइरहेको छ । अघिल्लो सरकारले गत असारमा उनलाई लुम्बिनी प्रदेशमा सरुवा गरेको थियो । लुम्बिनीका कांग्रेस नेताहरूसँग उनको विवाद हुँदै आएको थियो । गृहका अधिकारी भने डिआइजी आचार्यको कार्यसम्पादन कमजोर भएकाले अवधि नपुगी हटाइएको दाबी गरेका छन् । 

एसपीको सरुवा गर्दा पनि त्यस्तै बेथिति देखिएको छ । २१ पुस ०७७ मा ३० एसपीको सरुवा गर्दा ११ जिल्लाका एसपी हेरफेर भएका थिए । तीमध्ये केहीलाई अवधि नै नपुगी शुक्रबार सरुवा गरिएको हो । छानीछानी त्यसरी एसपीहरूलाई अवधि नपुगी हटाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोत बताउँछ । मकवानपुरको जिम्मेवारी पाएका एसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरको ठाउँमा एक वर्षअघि मात्र कारबाही गरेर गोरखाबाट हटाइएका एसपी सुरेन्द्र गुरुङलाई पठाइएको छ । जुवाखालको पैसा लुकाएको पुष्टि भएपछि उनलाई कारबाही गरिएको थियो । 

गत साताको डिएसपी सरुवामा पनि निष्पक्ष हुन नसकेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । केही डिएसपीलाई चार महिनामै हटाएको छ । राजनीतिक पहुँच भएकाहरू मात्र महत्वपूर्ण इन्चार्जमा गएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन् । सरुवामा राजनीतिक दबाबलाई प्रहरी महानिरीक्षकले रोक्न नसकेको र त्यसले नेताकहाँ नधाउने प्रहरी अधिकृतहरू अन्यायमा परेको एक उच्च प्रहरी अधिकारीले नयाँ पत्रिकालाई बताए । 

राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण साउनमै हुनुपर्ने इन्सपेक्टरको नियमित सरुवा भने हुन सकेको छैन । सरुवा नभएपछि केही महत्वपूर्ण कार्यालयमा शुक्रबार काजसरुवा गरिएको थियो । त्यस्तै, केही व्यक्तिको स्वार्थमा लेखापाल सरुवासम्बन्धी मापदण्ड पनि संशोधनको चलखेलले लेखापालको सरुवा हुन सकेको छैन । 

 कार्यवाहकको जिम्मेवारीमा पनि गृहको हस्तक्षेप
सरुवामा मात्र होइन, कार्यवाहक जिम्मेवारी दिँदा पनि गृहको प्रभाव देखिन थालेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री जुनियर एआइजीलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएर विदेश भ्रमणमा गएपछि आलोचना भएको छ । एआइजी नीरज शाहीलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएर उनी इन्टरपोलको महासभामा भाग टर्की गएका हुन् । उनीसहित एआइजी प्रद्युम्न कार्की पनि सो भ्रमणमा छन् ।

महानिरीक्षकले विदेश भ्रमणमा जाँदा वरिष्ठ एआइजी हरिबहादुर पालले कार्यवाहक जिम्मेवारी पाउनुपर्ने थियो । तर, स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको निर्देशनमा आइजिपी थापाले एआइजी पाललाई कार्यावाहकको जिम्मेवारी नदिएका हुन् । वरिष्ठ एआइजी भए पनि आफूलाई नदिई शाहीलाई जिम्मेवारी दिइएपछि असन्तुष्ट भएका पाल बिदामा बसेका छन् । गृहमन्त्री खाण र एआइजी पालबीच पछिल्लो समय व्यक्तिगत विवाद बढेको स्रोत बताउँछ ।