•  म्याद थपेर पनि काम नहुने देशभरका आयोजना र ठेकेदारको सूची तयार हुँदै
•  कम्तीमा दुईपटक म्याद थपेका देशभर सय पुल र सय सडक
•  भारतीय एक्जिम बैंकमार्फत सहयोग लिएका सडक ठेक्कामा धेरै समस्या

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कम्तीमा दुईपटक म्याद थपिएका आयोजनाको म्याद पुनः नथप्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकारसँग मन्त्री रेणुकुमारी यादवले म्याद नथप्ने ‘बोल्ड डिसिजन’ लिएको र काम थालनी नगर्ने ठेकेदारप्रति कुनै दया नराख्ने बताइन् । मन्त्रीले देशभर त्यस्ता आयोजनाको सूची के कति छ ? तयार गर्न कर्मचारीलाई दिर्नेशनसमेत दिएकी छिन् । ‘त्यति मात्र होइन, ठेक्काको म्याद एकपटक थप गर्ने क्रम पनि बन्द गरिनेछ । कम्तीमा मेरा पालामा म्याद थपिनेछैन,’ उनले भनिन् । अब ठेकेदारलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको विकल्प मन्त्रालयसँग नरहेको उनको भनाइ छ । ‘त्यो कारबाही भनेको ठेक्का रद्द गर्नु हो । ठेक्का रद्द गर्नुअघि ठेकेदारलाई अन्तिमपटक एकचोटि काम थाल्न भने भनिनेछ,’ उनले भनिन् । 

सडक विभागका अनुसार देशभर दुई वा दुईचोटिभन्दा बढीपटक म्याद थपेका ठेक्काको संख्या दुई सय रहेको छ । ‘देशभर एक सय पुल र एक सय सडक गरी दुई सय आयोजनाको ठेक्कालाई दुई वा त्योभन्दा बढीपटक म्याद थपिएको छ,’ सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले भने । विशेष गरी कोभिडका कारण केही नरम भए पनि अब कडा रूपमा प्रस्तुत हुने उनको भनाइ छ । यसरी समस्यामा रहेका ठेक्कामध्ये भारतीय एक्जिम बैंकले दिएको सहयोगबाट सञ्चालित ठेक्कामा काम लगाउन कठिन भइरहेको छ । भारतीय सहयोगका आयोजनामा भारतीय ठेकेदार अनिवार्य हुनुपर्ने, प्रयोग हुने सामग्रीमा ५० प्रतिशत भारतीय हुनुपर्ने, पेमेन्ट भारतबाटै हुने, इन्धन भारतबाटै ल्याउनुपर्नेजस्ता समस्या रहेका छन् । त्योभन्दा पनि भारतीय ठेकेदार काम लिएपछि बेपत्ता हुँदा पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले मुढे–चरिकोट सडकमा पनि भारतीय ठेकेदार अलपत्र हुँदा लामो समयदेखि समस्या आएको हो,’ महानिर्देशक थापाले भने । 

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री यादवले अहिले सडक–पुललगायतका आयोजना ढिलाइ हुनुमा ५० देखि ६० प्रतिशत कारण ठेकेदारको रहेको आरोप लगाएकी छिन् । दुई वर्षका लागि लिएको काम पहिलोचोटि एक वर्ष म्याद थप गर्ने गरिएको, त्यसपछि पुनः अर्को एक वर्ष थप गरिएको र थप गर्दै जाँदा वर्षौँ बितेर पनि काम नभएको उनको भनाइ छ । ‘कतिपय ठाउँमा त बनाएको सडकसमेत पूरा भइनसक्दै बिग्रिसकेको छ,’ उनले भनिन् । कतिपय आयोजना मन्त्रालयकै ढिलासुस्तीका कारण पनि समस्या परिरहेको र त्यसलाई अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिइन् ।

 चैतसम्ममा रेल सञ्चालनको तयारी 
पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले आउँदो चैत महिनाभित्रमा रेल सञ्चालनमा आउने सम्भावना रहेको बताइन् । रेल विधेयक कानुन मन्त्रालयमा प्रस्तुत भइसकेको र केही दिनभित्रै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिने उनले बताइन् । मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेशका रूपमा विधेयक पारित भएपछि कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रालयको तयारी छ । त्यसपछि रेल सञ्चालनका लागि धेरैजसो कर्मचारीलाई तालिम दिइसकेकाले एक हप्ताभित्रै कानुन ल्याएर रेल सञ्चालनको प्रक्रिया थालिने मन्त्रीको भनाइ छ । सरकारले २ असोज ०७७ मा जनकपुर ल्याएर राखेका दुई सेट रेल अझै सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । रेल नेपाल ल्याएको १ मंसिरमा १४ महिना हुँदै छ । 

 काठमाडाैंमा मेट्रोको सम्भावनाको अन्त्य
‘काठमाडाै‌ंमा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले त्यसलाई तत्कालका लागि असम्भव भनेको छ । जति कुरा गरे पनि मेट्रो सञ्चालनको सम्भावना देखिएन,’ उनले भनिन् । मेट्रोको सोच र सपना भए पनि त्यसका लागि आवश्यक लामो प्रक्रिया, पूर्वतयारी, जग्गा प्राप्ति र संरचना भत्काउन सक्ने अवस्था नदेखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

 १५ दिनमा प्रगति विवरण बुझाउनुपर्ने
अबदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सडकको प्रगति हरेक १५–१५ दिनमा लिने मन्त्रालयको तयारी छ । त्यसले कहाँ समस्या छ भन्ने पनि देखाउने र समाधानको उपाय पनि खोजिनेछ । उपत्यकाबाहिर भने हरेक महिनाको अन्तिम दिनमा त्यस महिनाको प्रगति बुझाउनुपर्ने गरी निर्देशन दिएको छ । 

 खरिद ऐनमा सुधार गरिँदै 
पूर्वाधार आयोजनाको ठेक्का लगाउने प्रक्रियामा त्रुटि हुँदा पनि धेरै समस्या आएको छ । सबैभन्दा न्यून बोलकबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने, ठेकेदारको क्षमताभन्दा धेरै ठेक्का दिने गर्दा पनि काम हुन सकेको छैन । क्षमताअनुसार मात्र काम दिने गरी संशोधनको तयारी रहेको मन्त्री यादवले बताइन् । ‘इस्टिमेटको १५ प्रतिशतभन्दा तल जान नपाउने वा न्यून बोलकबोल गरेकाले नभई तेस्रो न्यून बोलकबोल गरेकाले पाउने गरी सुधार गर्न आवश्यक रहेको छ,’ उनले भनिन् । त्यसबाहेक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, खानेपानी र सहरी विकास मन्त्रालयसँग समन्वय नभएसम्म काठमाडौं उपत्यकालगायतका ठाउँमा काम गर्न कठिन रहेको मन्त्री यादवले बताइन् ।  

 उत्तर–दक्षिण सडक उच्च प्राथमिकतामा
उत्तर–दक्षिण जोड्ने करिडोर निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री यादवले बताइन् । ‘पूर्व–पश्चिमपछि उत्तर–दक्षिण सडकलाई सम्पन्न गर्न सकिएको खण्डमा मात्र व्यापार, आवतजावत र अन्य सुविधा लिन सहज हुनेछ,’ उनले भनिन् । यसका लागि अहिले निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिने र नयाँ आयोजना थप गर्ने मन्त्रीको योजना छ । 

सार्वजनिक सवारीमा क्यासलेस  
मन्त्री यादवले आफ्नो कार्यकालमा सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोगलाई ‘क्यासलेस’ बनाउने योजना रहेको बताइन् । त्यसका लागि सबै सार्वजनिक सवारीसाधनलाई समेट्ने गरी कार्ड प्रणाली प्रयोग गर्नेतर्फ काम गर्ने उनको योजना छ । ‘कति सफल हुँला भन्न सक्दिनँ, तर त्यसतर्फ काम थालनी गर्छु,’ उनले भनिन् । मन्त्रीले मन्त्रालयसँग भएको स्रोतलाई प्रभावकारी उपयोग गर्न निर्देशन दिएकी छिन् । ‘आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुँदा खर्च भएन भन्ने अवस्था आउन दिनुभएन,’ उनले भनिन् । 

सार्वजनिक यातायातमा फोटो टाँस्नु ‘जनताको आक्रोश’ : मन्त्री यादव 
सडक समयमा निर्माण नभएपछि सार्वजनिक सवारीसाधनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, सचिव र सडक विभागका महानिर्देशकको फोटो टाँसेर दबाब दिने क्रम बढिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले सार्वजनिक सवारीमा आफ्नो फोटो टाँस्नु काम नभएपछिको सास्ती भोग्दा जनतामा उठेको आक्रोश भएको बताएकी छिन् । ‘पहिलेका मन्त्रीले काम गर्न नसकेपछि अहिलेको मन्त्री यही हो भनेर टाँसेको होला,’ उनले भनिन् ।

यस्तो विरोधलाई सकारात्मक रूपमा लिएको र जनताले विकास नपाउँदाको असन्तुष्टिका रूपमा बुझेको बताइन् । ‘यसलाई समाधान गर्नेतर्फ जानेछौँ,’ उनले भनिन् । मुढे–चरिकोट सडकको चाँडै स्थलगत अवलोकन र अनुगमन गरी समस्याको समाधान निकाल्ने तयारीमा रहेको मन्त्रीको भनाइ छ ।