विवेकशील साझा पार्टीले न्यायाधीश प्रकरणको समाधानका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरेको छ। सो पार्टीले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीशहरूको बेन्च बहिष्कार र कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलनमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै यस्तो माग गरेको हो।
विवेकशीलले प्रधानन्यायाधीशको गैरसंवैधानिक महत्त्वाकांक्षा तथा न्यायपालिकामा रहेका विकृतिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको गैरलोकतान्त्रिक चरित्र र विकृत दोहनकारी अभ्यास पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
‘एकजना पात्रलाई पदबाट हटाएर मात्र न्यायपालिकाको अहिलेको समस्यामा ठोस सुधार आउनेछैन, तर त्यो सुधारको प्रस्थान बिन्दु भने बन्न सक्छ। अतः समस्याको स्थायी समाधान खोज्न संसद् र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट न्यायपालिका शुद्धीकरण उच्चस्तरीय आयोग गठनका लागि विवेकशील साझा पार्टी जोडदार माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा निष्पक्ष पूर्वन्यायाधीश एवं वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सदस्य रहने गरी उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न र उक्त आयोगले न्यायाधीश नियुक्तिको हालको प्रक्रिया र संवैधानिक व्यवस्थाको गम्भीर पुनरावलोकन गरी समग्र न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन सुनिश्चितताको इमानदार प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न हामी माग गर्दछौँ।’
विवेकशीलले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा गर्नु नै उचित हुने सुझाव दिएको छ। उनले स्वेच्छाले राजीनामा नदिने अडान कायमै राखे आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने अवधिसम्म उनलाई बिदामा बस्ने विकल्प दिने र त्यसमा पनि सहमत नभए संसदमा रहेका दलहरूले उनी विरुद्ध अविलम्ब महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने पार्टी प्रवक्ता शरदराज पाठकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।