कोभिड कम हुँदै गएपछि लगानीकर्ता उत्साहित : तीन महिनामा सवा खर्ब लगानी प्रस्ताव, गत वर्षभन्दा दोब्बर

• चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्म उद्योग विभागमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका १०७ उद्योग दर्ता भएका छन्, जसमा एक खर्ब ३० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लगानीको प्रस्ताव गरिएको छ
• सबैभन्दा बढी उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योगहरू दर्ता भएका छन् भने सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता ऊर्जामूलक परियोजनामा आएको छ

कोभिड– १९ महामारी फैलिन कम हुँदै गएपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा उत्साह देखिन थालेको छ । यस वर्ष उद्योग विभागमा भएको उद्योग दर्ता र लगानीको प्रतिबद्धताले लगानीकर्ताहरू लयमा फर्किन थालेको देखाएको हो । गत आर्थिक वर्षको साउन–कात्तिक महिनाको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा लगानीको प्रस्ताव १०५ प्रतिशतले बढेको विभागले जनाएको छ । 

उद्योग विभागमा साउनदेखि कात्तिक तेस्रो सातासम्म स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका १०७ परियोजना दर्ता भएका छन् । यी परियोजनामा एक खर्ब ३० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता गरिएको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा विभागमा ६६ उद्योग दर्ता भएका थिए भने ६३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो । यस वर्ष दर्ता भएका कुल उद्योगमध्ये ठूला उद्योगको संख्या ३०, मझौला उद्योगको संख्या ४० र साना उद्योगको संख्या ३७ रहेको छ । विभागका अनुसार, ठूला उद्योगहरूमा ९८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लगानीको प्रस्ताव गरिएको छ । 

गत वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्मको अवधिमा कोभिड महामारी तीव्र गतिमा फैलिँदोक्रममै थियो । कोभिडको त्रास कायमै रहेका कारण गत वर्ष स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू ‘पर्ख र हेरकै’ अवस्थामा थिए । तर, यस वर्ष वैशाख र जेठमा कोभिडको दोस्रो लहरले जनजीवन आक्रान्त बनाए पनि असारको मध्यदेखि बिस्तारै कोभिड कम हुँदै गइरहेको छ । त्यसमाथि ठूलो संख्याले कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिन लगाएको हुँदा लगानीकर्तामा पनि आत्मविश्वास बढ्दै गइरहेको उद्योग विभागको भनाइ छ । अहिले नागरिकलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाउने कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताइरहेको छ । 

यो अवधिमा उद्योग विभागमा सबैभन्दा बढी उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योगहरू दर्ता भएका छन् भने सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता ऊर्जामूलक परियोजनामा आएको देखिन्छ । ऊर्जाका १३ वटा परियोजनामा ६६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ । जबकि, उत्पादनमूलक क्षेत्रका ४५ उद्योग दर्ता हुँदा ३२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित १० परियोजनामा एक अर्ब ८५ करोड, सूचना प्रविधिमा आधारित दुई परियोजनामा २० करोड, पूर्वाधारको एक परियोजनामा ४४ करोड, सेवामूलक १६ परियोजनामा १७ अर्ब २८ करोड र पर्यटन क्षेत्रका २० परियोजनामा ११ अर्ब ४० करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्यांक छ ।

यी परियोजनामा गरिएको कुल लगानी प्रस्तावमध्ये फिक्स्ड क्यापिटल एक खर्ब चार अर्ब चार करोड रुपैयाँ र वर्किङ क्यापिटल २६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । उद्योग विभागमा दर्ता भएका यी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका परियोजनाले नौ हजार सात सयजनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

विदेशी लगानीका एक सय १० प्रस्ताव स्वीकृत
यस अवधिमा एक सय १० वटा विदेशी लगानीका प्रस्ताव स्वीकृत गरेको विभागले जनाएको छ । ती परियोजनाहरूमा २४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यी परियोजनाहरूले सात हजार दुई सय ८१ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । गत वर्षको यसै अवधिमा उद्योग विभागले विदेशी लगानीका ९४ प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो, जसमा १९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव आएको थियो । 

उद्योग विभागका अनुसार, साउनदेखि असोज मसान्तसम्म पाँचवटा डिजाइन र नौ सय १० वटा ट्रेडमार्क दर्ता भएको जनाएको छ । यस्तै, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइई) १४ वटा सम्पन्न भएका छन् । यो अवधिमा ५४ वटा ट्रेडमार्कसम्बन्धी मुद्दामा कारबाही गरेको विभागले जनाएको छ ।

एक अर्बभन्दा ठूला परियोजना
बुटवल पावर कम्पनीले मनाङमा ७.९ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना बनाउन एक अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल पल्प एन्ड पेपर इन्डस्ट्रिजले महोत्तरीको गौशालामा पेपर उद्योग सञ्चालन गर्न एक अर्ब २८ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । सिजी अटोमोटिभ्सले बारामा अटो एसेम्बल्ड प्लान्ट सञ्चालन गर्न एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ लगानी गर्दै छ । कपिलवस्तुमा पाँच अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लगानीमा गौरीशंकर सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आउने भएको छ । ओखलढुंगामा पुवाखोला–१ हाइड्रो बनाउन तीन अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, सिद्धिलक्ष्मीले नवलपरासीको रामग्राममा चामल, दाल तथा तेल उद्योग सञ्चालन गर्न दुई उद्योग दर्ता गरेको छ जसमा कुल दुई अर्ब ८६ करोड लगानी गर्ने प्रस्ताव छ । सरस वेभरेजले धादिङको धुनिबेँसीमा दुई अर्ब लगानीमा जुस फ्याक्ट्री सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । 

ताप्लेजुङको मिक्वाखोलामा नौ मेगावाटको हाइड्रो बनाउन हिमाली हाइड्रो फन्डले एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, वाटर इनर्जी सोलुसनले इलामको देउमाईमा हाइड्रो बनाउन एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ, दोलखाको गौरीशंकरमा ६.२ मेगावाटको हाइड्रो परियोजना बनाउन कोप्लाङ्ग इनर्जी हाइड्रोले एक अर्ब २९ करोड रुपैयाँ, मेन्छियम हाइड्रोपावरले संखुवासभाको चैनपुरमा ७.७ मेगावाटको आयोजना बनाउन एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव गरेका छन् ।

कालिकोटको तिलागुफामा २४.५ मेगावाटको आयोजना बनाउन रुरुगाड पावर कम्पनीले चार अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ, रिभरसाइड हाइड्रो इनर्जीले ताप्लेजुङको फत्ताङलुङमा ३७.५ मेगावाटको आयोजना बनाउन पाँच अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, सीता हाइड्रोपावरले मनाङमा ६५ मेगावाटको दुधखोला आयोजना बनाउन १० अर्ब ४३ करोड, बुटवल पावर कम्पनीले मनाङमा १३९.२ मेगावाटको तल्लो मनाङ मस्र्याङ्दी आयोजना बनाउन ३३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । 

एमएडब्लु अटो प्रालिले मोरङको टंकिसिनवारीमा एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर मोटरसाइकल तथा स्कुटर एसेम्बल्ड प्लान्ट खोल्ने भएको छ । सूर्य नेपाल प्रालिले काठमाडौंको बूढानीलकण्ठमा ६ अर्ब लगानी गरेर १९० बेडको पाँचतारे होटेल बनाउँदै छ । हुलास इन्फ्राले पर्सामा एक अर्ब ५७ करोड लगानीमा निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग लगाउँदै छ ।

एसेम्बल उद्योग खोल्न चार सर्त

सरकारले देशभित्र मोटरसाइकल एसेम्बल प्लान्ट खोल्न मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । अटो व्यवसायीले धमाधम मोटरसाइकल तथा स्कुटरका एसेम्बल प्लान्ट खोल्न थालेपछि उद्योग विभागले चार सर्तसहितको मापदण्ड बनाएको हो । 

विदेशबाट पार्टपुर्जा आयात गरेर नेपालमा सवारीसाधन एसेम्बल्ड गर्ने उद्योगका लागि यस्तो मापदण्ड तोकिएको विभागले जनाएको छ । नयाँ एसेम्बल उद्योगले पहिलो वर्षमै ५० जना नेपालीलाई रोजगारी दिने र १० प्रतिशत भ्यालुएड हुनुपर्ने सर्त अगाडि सारेको छ । यी उद्योगले सञ्चालनमा आएको पाँच वर्षमा ३० प्रतिशत भ्यालुएड गरेको हुनुपर्नेछ भने दुई सयजनालाई रोजगारी दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

नेपालमा एसेम्बल उद्योग सुरु गरेको पाँच वर्षभित्र कम्तीमा १० प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी नै प्रयोग गर्नुपर्ने पनि सर्त रहेको छ । एसेम्बल उद्योगले वातावरण, यातायात, सुरक्षासम्बन्धी कानुन पालना गर्नुपर्नेछ । उद्योग विभागले नेपालका एसेम्बल उद्योगबाट उत्पादित मोटरसाइकल तथा स्कुटरको गुणस्तर परीक्षण गर्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको छ । वातावरण विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, उद्योग विभागसहितका सरोकारवाला निकाय सम्मिलित समितिले वातावरण र सुरक्षाका विषयमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा (प्रभाकर)ले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्वदेशमै मोटरसाइकल एसेम्बल उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गर्ने गरी आयातीत तयारी सवारीसाधनमा कर बढाइदिएपछि अटो व्यवसायी एसेम्बल उद्योग खोल्न सक्रिय भएका छन् । गोल्छा समूहले बजाज मोटरसाइकल र अटोरिक्सा एसेम्बल गर्न नवलपरासीमा प्लान्ट खोलिसकेको छ । शंकर समूहले पनि टिभिएस मोटरसाइकल, स्कुटर र अटोरिक्सा बारामा एसेम्बल गर्न सुरु गरिसकेको छ । दुवै कम्पनीका प्लान्टमा करिव एक अर्ब लगानी भएको बताइएको छ ।

प्रतिस्थापन विधेयकको नयाँ व्यवस्थापछि यामाहा बाइक विक्रेता एमएमडब्लू इन्टप्र्राइजेजले उद्योग विभागमा एमएडब्लू अटो प्रालि दर्ता गरिसकेको छ । यो समूहले मोरङको टंकिसिनवारीमा एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर यामाहा मोटरसाइकल तथा स्कुटर एसेम्बल्ड प्लान्ट खोल्न प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सिजी अटोमोटिभ्सले बारामा अटो एसेम्बल्ड प्लान्ट सञ्चालन गर्न एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ लगानी गर्दै छ । यस्तै, स्याकार ट्रेडिङले पनि स्वदेशमै होन्डा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको एसेम्बल प्लान्ट खोल्न प्रक्रिया सुरु गरेको बताएको छ ।