संसद्लाई छ जबरामाथि महाभियोग लगाउने अधिकार

विवादमा तानिएपछि पनि राजीनामा दिन आनाकानी गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सार्वभौम संसद्ले महाभियोग लगाउन सक्ने अधिकार छ । प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने अधिकार छ । हाल संसद्मा दुई सय ७१ सदस्य छन्, अर्थात् ६८ जना सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् । 

संविधानको धारा १०१ मा महाभियोगबारे व्यवस्था छ । यसअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश वा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग लगाउन सकिन्छ । संविधानको धारा १०१ (२) मा छ, ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् ।’

प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ । तर, महाभियोग लगाउँदा महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए–नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहनेछ । संविधानले महाभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने पनि व्यवस्था राखेको छ ।

प्रस्ताव दर्ता भए त्यसको टुंगो नलाग्दासम्म प्रधानन्यायाधीशले कार्यसम्पादन गर्न पाउँदैनन् । संविधानको धारा १०१ (६)ले महाभियोगपछिको कार्यसम्पादनबारेमा स्पष्ट पारेको छ, ‘महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउनेछैन ।’  त्यस्तै, धारा १०१ (९) ले भनेको छ, ‘महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्नेछैन ।’