न्यायालय विवादमा कांग्रेसको धारणा के हो ?
हामी स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासनका निम्ति आजीवन लडेका हौँ । हामीले संविधान निर्माण गर्दा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेका छौँ । एक–अर्काको चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छन् यिनले । तर, नेपालमा यी तीनै शक्तिहरू जसरी राष्ट्र र जनताको पक्षमा हुनुपथ्र्याे, हुन सकेनन् । यिनीहरू व्यक्तिकेन्द्रित, समूहकेन्द्रित र शक्तिकेन्द्रित हुन पुगे । जसका कारण हामीले देश विकास गर्न सकेनौँ । जनताले चाहेको कुरा पूरा गर्न सकेनौँ । अहिले न्यायपालिका जनताका लागि होइन, सीमित बिचौलियाहरूको आयआर्जनको थलो बनेको छ ।
यो विषय कसरी हल हुनुपर्छ ?
यो समस्याको हल मुख्यतः न्यायपालिकाबाटै हुनुपर्छ । दोस्रो, संसद्बाट यसको समाधान हुनुपर्छ । यसको निकास संसद् हो । समस्याको समाधान गर्ने थलो संसद् हो । संसद् बन्द हुँदा निकास निस्कन सक्दैन । न्यायालयले प्रश्न उठ्ने काम गर्नुहुँदैन । प्रश्न उठ्यो भने छाड्नुपर्छ ।
पार्टीभित्र यो विषयमा छलफल गरेर ठोस धारणा बनाउन ढिला भयो भन्ने लाग्दैन ?
कुनै पनि पार्टीमा समग्र एउटा दृष्टिकोण छैन । धेरै व्यक्तिहरू धेरै ठाउँमा जोडिएका छन् । स्वार्थले उनीहरू जोडिएका छन् । त्यसकारण पार्टीभित्रै पनि एउटै धारणा बन्छ भन्ने छैन । फरक पार्टी भए पनि स्वार्थहरू बाझिएका छन् । यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।
पार्टी सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीसँग यसबारे केही छलफल भएको छ कि ?
उहाँले छलफल गर्न पनि चाहनुभएको छैन । उहाँले मिटिङ बोलाउनुभयो भने छलफल होला । यो हामी सबैका लागि विडम्बना हो ।