टीकापुर नगर विकास कोषको जग्गा घोटालामा ८९ जना दोषी : टीकापुरका उपमेयर शाह भ्रष्टाचारी ठहर, तीन महिना कैद

नगर विकास समितिको जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याएको भन्दै अख्तियारले २४९ विरुद्ध चलाएको थियो मुद्दा 

कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाका उपमेयर खडकबहादुर शाह भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । ०६५/६६ मा किर्ते तथा नक्कली कागजात बनाएर टीकापुर विकास समितिको जग्गा परिवारका सदस्यसहितको नाममा बाँडेको मुद्दामा शाहसहित ८९ जना दोषी ठहर भएका हुन् ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको बिहीबारको इजलासले शाहलाई तीन महिना कैद र बिगोको दामासाहीले १३ लाख सात हजार जरिवाना हुने फैसला गरेको हो । गैरकानुनी रूपमा जग्गाको हक व्यक्तिविशेषमा हस्तान्तरण गरेको अदालतको ठहर छ । अख्तियारले २४९ लाई प्रतिवादी बनाएर एक वर्षअघि मुद्दा दायर गरेको थियो । 

अख्तियारले टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन तीन अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा चलाए पनि २० जेठ ०६५ मा अध्यक्ष बनेका नेत्रप्रसाद जोशी मात्र दोषी ठहर भएका छन् । तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमबाट समितिको अध्यक्ष बनेका जोशी हाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सदस्य छन् ।

अदालतले जोशी र उनले गठन गरेको उपसमिति संयोजक गणेशसिंह रावललाई मुख्य दोषी ठहर गरेको छ । जोशीलाई एक वर्ष नौ महिना र रावललाई एक वर्ष ६ महिना कैद तथा बिगोको दामासाहीले हुन आउने १३ लाख सात हजार जरिवाना फैसला गरेको छ । 

यसबाहेक उपसमितिका तत्कालीन सदस्यहरू श्याम खत्री, बमबहादुर बम, देवेन्द्रबहादुर कुँवर, पदमराज न्यौपाने, सदस्यसचिव अम्बादत्त जोशी, योजना प्रमुख बलबहादुर कडायत, नापी अधिकृत मानबहादुर चन्द र मालपोत अधिकृत जयबहादुर विष्ट पनि दोषी ठहर भएका छन् । उनीहरूलाई तीन महिना कैद र बिगोको दामासाहीले जनही १३ लाख सात हजार जरिवाना ठहर भएको छ । दोषी ठहर भएका खत्री गत निर्वाचनमा एमालेबाट टीकापुर नगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार थिए ।

‘...आरोप दाबीमा उल्लिखित अधिकांश जग्गाहरू किर्ते कागजातको आधारमा विभिन्न व्यक्तिहरूका नाउँमा दाखिला गरेको पुष्टि हुन्छ । विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट परीक्षण भएका अड्डाको छाप र अक्षरहरूको बनावटसमेत विश्लेषण गरी दाबीको कित्ता नम्बरका जग्गाहरूको दाखिला, नामसारी गर्ने व्यक्तिहरू अधिकांशले नक्कली कागजात पेस गरी जग्गा दाखिला गरेको देखिन आउँछ,’ विशेषले भनेको छ । 

जग्गा आफन्त र परिवारका नाममा पुर्‍याउन समितिका अध्यक्ष जोशीले रावलको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेका थिए । सिफारिस गर्दा कतिपय निवेदकलाई विनाघडेरी प्रमाणपत्र र विनारसिद नै सिफारिस गरेको पाइन्छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘समितिका अध्यक्ष जोशीले उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदन समितिको बोर्डसमक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरी आफ्नै एकल निर्णयको आधारमा दाखिलाको सिफारिस गरेकोसमेत देखिन आउँछ ।’ 

त्यस्तै, मालपोत प्रमुख तथा विकास समितिका कर्मचारीले समेत यसअघि प्लट रजिस्टरमा अभिलिखित व्यक्तिहरू नै सूचनाअनुसार दाखिला गर्ने प्रयोजनका लागि निवेदन दिन आएको कुरा ख्याल गरेनन् । ‘यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक छानबिन, चेकजाँच नगरी बदनियत राखी, जानाजान त्यस्ता कृत्रिम प्रमाण पेस गरेका व्यक्तिहरूको नाममा दाखिला गर्न–गराउन उनीहरूले भूमिका निर्वाह गरेको विशेषको ठहर छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘पहिले नै निवेदन दिई दाखिला नामसारी हुन बाँकी रहेका निवेदकहरूको घडेरी प्रमाणितपत्रमा भएका अंक, अक्षर र छापसँग यी प्रतिवादीहरू रहेको समितिले जारी गरेको सूचनापश्चात् पेस भएका घडेरी प्रमाणित पत्र र घडेरी प्लटको असुली पुर्जी रसिदमा भएको अंक, अक्षर र छाप विशेषज्ञको जाँच प्रतिवेदनअनुरूप मिलेभिडेको देखिन आएन ।’ 

सरकारले व्यवस्थित बसोबास बसाउने तथा न्यून आयका वञ्चित समूहलाई प्राथमिकतामा राखी घडेरी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ०२८ देखि दीर्घकालीन योजना ल्याएकोमा समितिका पदाधिकारीले बदनियत राखेर मिलेमतोबाट तोकिएको कर्तव्य र दायित्वभन्दा पर गई निर्णय गरेको ठहर विशेषको छ । तर, ०६७ देखि ०७१ सम्मका समितिका अध्यक्षहरू ललित ताम्राकार र धीरजराज रेग्मी तथा गठित उपसमितिका पदाधिकारीहरूलाई भने सफाइ दिइएको छ । जुन समयमा ती व्यक्तिहरू उक्त पदमा थिए, त्यसअघिका कागजात पेस गरी आरोप लगाइएकाले उक्त दाबी पुष्टि नहुने फैसलामा छ । ‘यसका अतिरिक्त निज प्रतिवादीहरूले कुनै नाता–सम्बन्धका व्यक्ति, नातेदार वा आफन्तलाई सिफारिस गरेकोसमेत नपाइँदा प्रतिवादीहरूलाई अनुमान र शंकाको भरमा कसुरदार ठहर गर्न मनासिब देखिएन,’ फैसलामा छ ।

जग्गा नाममा रहेकाहरू पनि मतियारका रूपमा दोषी
अदालतले जग्गा खरिदकर्तालाई मतियार मान्दै सजाय सुनाएको छ । उनीहरूलाई जनही तीन महिना कैद र आ–आफ्नो जग्गाको बिगोअनुसार जरिवाना तथा जग्गा जफत भई विकास समितिको नाममा हुने फैसला भएको छ । यद्यपि, कसुरमा सहभागी हुने प्रमाण अभावमा केशरबहादुर कुँवर तथा राजु आचार्यले भने सफाइ पाएका छन् । जग्गा खरिद गरिलिनेले बिक्रीकर्तासँग दाबी गरी लिन पाउने भएकाले अदालत यसतर्फ केही बोलेको छैन । 

जग्गा प्रथम प्राप्ति गर्ने अर्जुनप्रसाद कठायत, अशोक स्वाँर, इन्द्रादेवी भण्डारी, चक्रप्रसाद जैसी, डम्मरदेवी कुँवर, ताराकुमारी थापा, दलबहादुर विष्ट, दुर्गा रावल र देवकला विष्टलाई पनि कैद, जरिवाना तथा जग्गा जफतको फैसला भएको छ ।

धनबहादुर बम, पदमराज जोशी, पवित्रा जैसी, भवानीप्रसाद पण्डित, मणिराज देवकोटा, मदनकुमार भट्टराई, महादेव थारू चौधरी, मेदेनी रावल, रतनदेवी रावल, लालबहादुर साउद, बिमादेवी कुँवर, शारदादेवी विष्ट, सुशीला हमाल, संगीता स्वाँर, हर्कबहादुर विष्ट, हिमा रावल, अरुणा केसी, अर्चना बम, आरती बम, ईश्वरी कुँवर, ईश्वरी विश्वकर्मा, कमलबहादुर धामी, कमलादेवी न्यौपाने, कलशा कुँवर, काशीलाल खत्री, केशरबहादुर कुँवर र कोकिला भण्डारीलाई पनि सोही सजाय हुने भएको छ । 

गणेशबहादुर खड्का, चन्द्रप्रकाश सोडारी, चेतराज जोशी, झपटसिंह बोहरा, टेकबहादुर रावल, तपेन्द्रबहादुर शाह, तिलकबहादुर विष्ट, दीपा ठकुल्ला, दुर्गादेवी बुढा, देवसरा भण्डारी, नन्दराम धमला, नामसराकुमारी शाह, पदमराज कठायत, परमानन्द जोशी, पशुपति रावल, पार्वतीदेवी भण्डारी, पूर्णप्रसाद शर्मा, पुष्पादेवी रावल, प्रवीण पौड्याल, प्रेमप्रसाद कठायत जैसी, भद्रा रोका क्षेत्री, भवानीप्रसाद जैसी, भारतीदेवी कडायत, मानबहादुर कुँवर, मीनादेवी थापामगर, राजु आचार्य, रामबहादुर कडायत, रेखा आचार्य, लक्षिराम रिमाल, लक्ष्मीदेवी कुँवर, लक्ष्मीप्रसाद जैसी, लोगराज कठायत, वसुन्धरा कुँवर, विनिता न्यौपाने, सिद्धराज जैसी, सुनितादेवी रावल, सूर्यबहादुर रावल, तर्कराज टमाटा, मीनराज गिरी, रमेश खत्री, नरेशकुमार खत्री र हरिबहादुर कडायतलाई कैद, जरिवाना तथा जग्गा जफतको फैसला भएको छ ।