- वि.सं २o७८ कार्तिक ११ बिहीबार
लामो संक्रमणकालपश्चात् संविधान बन्यो, संविधानअनुसार तीन तहका सरकार बने । तैपनि, मुलुकको परिस्थिति तरलको तरल अवस्थामै छ । कार्यपालिकाको बेहाल छ । व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको निगाहमा छ । स्वार्थी सांसदहरू छन् । यस्तो वेलामा नागरिकको आस्था र आशाको केन्द्र न्यायपालिका हुने गर्छ । यसैले न्यायपालिका तदनुरूप तगडा हुनुपथ्र्यो, तर झन् बिरामी भयो । ०६२/६३ भन्दा अघि हेरौँ, न्यायपालिकाले निडर भएर आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको थियो । अहिले त्यही न्यायपालिका विवादको भुमरीमा फँसेको छ । यो कुनै दृश्य–अदृश्य बाह्य शक्तिको कारणले हैन । कार्यपालिकाको दबाबले विवादमा फसेको हैन । वकिलहरू विरोधमा उत्रिएकाले विवादमा परेको पनि हैन । नागरिक समाज उठेको पनि हैन । न्यायपालिकाभित्रैबाट विवाद सिर्जना भएको हो । विवादको एकल कारक प्रधानन्यायाधीश आफैँ बन्नुभएको हो । उहाँकै कारण न्यायालय अस्तव्यस्त हुन गएको हो ।
००७ सालको क्रान्ति किन आवश्यक थियो ? राणाहरूको जहानियाँ शासन थियो । ०१७ देखि ०४६ सम्म राजा निरंकुश भइदिए । राजनीतिक दल प्रतिबन्धित रहे । अनि ०४६ को आन्दोलन जरुरी भयो । अबको आन्दोलन न्यायपालिकाले निम्त्याउने हो कि भन्ने डर छ । न्यायपालिकाको विकृतिका विरुद्ध नागरिक सडकमा उत्रिने सम्भावना देखिन थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि खराब त भएको छ नै, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रूपमा अहिलेसम्म जुन किसिमको मान पाइरहेको थियो, अब त्यो नपाउने हो कि भन्ने आशंका छ ! हाम्रो न्यायपालिकाको प्रतिनिधित्व गरी विदेशका सभा/सेमिनारमा सहभागी हुँदा लजाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । दूतावासको काम त्यो देशको वस्तुस्थिति आफ्नो देशमा पठाउने हो ।
नेपालमा यति धेरै मिसनहरू छन् । तिनले हाम्रो न्यायपालिकाबारे के रिपोर्टिङ गरिरहेका होलान् ? प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश र वकिलहरूले विद्रोहको झन्डा उठाएकोबारे के भनिरहेका होलान् ? यी कुरा प्रधानन्यायाधीशले सम्झिनुपर्यो । उहाँकै कारण न्यायपालिकाको मर्यादा इतिहासकै सम्भवतः सबैभन्दा खस्किएको हो । खत्तम अवस्थामा पुगेको हो । हाम्रो न्यायपालिकाको इमेज मुलुकमा मात्रै हैन, बाहिर पनि बिग्रिन थालिसक्यो । अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालका न्यायाधीश भनेपछि नाक खुम्च्याउने अवस्था नबनोस् ।
न्यायपालिकाको मर्यादा नै धराशायी हुने गरी नेतृत्व किन पत्रु भयो भने संसद् पंगु छ, सत्ता चुप छ । प्रतिपक्षबाट त आस के गर्नु, रमिते बनेर काखी बजाउँदै छ । प्रधानन्यायाधीशकै कारण अवस्था यस्तो बन्यो । तैपनि, ‘राजीनामा गर्दिनँ’ भन्दै हुनुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीशले ‘एक्ला चलो रे’ भनेर न्यायपालिका चल्दैन । न्यायाधीशका साथसाथै वकिलहरूको साथ, सहयोग, समन्वयबाटै चल्ने हो । जनताको विश्वास चाहिन्छ । तर, यतिवेला प्रधानन्यायाधीशसँग केही छैन, सबका सब वाक्क भइसके । नागरिक समाजले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई राम्रोसँग चिनिसक्यो । न्यायपालिकाविरुद्ध खुलामञ्चमा भाषण गर्नु त अशोभनीय हुन्छ कि भनेर अलि हच्किएको मात्र हो । नत्र, मञ्चमा भाषणबाजी, सडकमा नाराबाजी भइसकेका हुन्थे ।
प्रधानन्यायाधीशले ‘संवैधानिक रूपमा नियुक्त भएकाले सडक आन्दोलनको दबाबमा छाड्दिनँ’ भन्नुभएको छ । कार्यपालिकाले कुनै मुद्दालाई लिएर ‘स्क्यान्डलाइज’ गरिदिएको भए उहाँले यसो भनिरहँदा ठीक ठहरिन्थ्यो । नागरिकको साथ, सद्भाव पाउने अवस्था हुन्थ्यो । अहिले अवस्था फरक हो । न्यायपालिकाभित्रैबाट विद्रोह भएको छ र विद्रोह हुनुपछाडि जायज कारणहरू छन् । संविधानतः प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्ने तीनवटा कुरा छन्– भ्रष्टचार गरेमा, कार्यक्षमताको अभाव र पदअनुसारको आचरण नगरेको । भ्रष्टचारमा लिप्त रहेको अनेकन् चर्चा भए पनि प्रमाणविना यसलाई अहिले नकोट्याउँ । बाँकी दुइटा कुरा त उहाँ आफैँले प्रमाणित गरिसक्नुभयो । मन्त्रिपरिषद्मा भाग मागेको र पाएको पनि प्रामाणिक सत्य हो । संवैधानिक परिषद्मा भाग खोजेको, पाएकोमा कसैलाई शंका छ र ? यो त पदअनुसारको आचरण भएन ! कार्यक्षमताको अभाव भएको पनि प्रस्टै छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दा त्यसको उदाहरण हो । यो कार्यक्षमताको अभाव हो । जनताको आँखामा उहाँ दोषी भइसक्नुभयो । यसकारण, न्यायपालिकालाई नै धराशायी हुनबाट जोगाउन चोलेन्द्रशमशेर राणाको अविलम्ब राजीनामा अपरिहार्य छ ।
पार्टीहरू स्वार्थी भए । स्वार्थीमा सीमित रहेनन्, बेइमानै भए । केपी ओलीलाई संवैधानिक नियुक्तिमा परेकाहरूलाई जसरी पनि टिकाउनु छ । राष्ट्रिय स्वार्थको मतलब छैन । न्यायिक क्षेत्रको त वास्तै छैन । चोलेन्द्रशमशेर टिकुन्जेल आफूले असंवैधानिक रूपले टीका लगाइदिएकाहरू टिकिराख्लान् भन्ने उहाँलाई आस छ । त्यो नियुक्ति ठीक थियो कि थिएन, हेर्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीश आफूले समेत भागबन्डा पाएको भएर थन्क्याएर राख्नुभएको छ । अर्काेतिर, कांग्रेसलाई गठबन्धन फुट्ला भन्ने डर छ । यस्ता पार्टीहरूबाट हामीले के आशा गर्ने ? यस्तो वेलामा त पार्टीहरू मिल्नुपथ्र्याे । विपक्षको धर्म नै दुःख दिने हो । सत्तापक्षले बिगारेकोमा हाँस्छ, ऊ ।
प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नगरे शेरबहादुर देउवाको संवैधानिक दायित्व हो, प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने । कसैको पक्ष/विपक्ष हैन यो । सत्तारूढ पार्टीले ल्याउनुपर्छ । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार सरकारले न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । तर, राज्यको नीति, निर्देशक सिद्धान्त पल्टायौँ भने न्यायपालिकालाई अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीको भूमिका हुन्छ । यो संवैधानिक कर्तव्य हो । बाहिरियाले महाभियोग दर्ता गर्न सक्दैनन् । उहाँले नै दर्ता गरिदिनुभयो भने फाइदा पनि उहाँहरूलाई नै पुग्छ । प्रतिपक्षी दल खुच्चिङ भनिरहेको छ ।
केपी ओली जिम्मेवार नेता हुन् भने पाँचैजनालाई एकसाथ महाभियोग लगाऔँ जस्ता गैरजिम्मेवार कुरा गर्ने होइन कि ‘इगो’ छाडेर न्यायपालिका त खत्तमै हुन थाल्यो, प्रधानमन्त्री अघि नसरे मै अघि सर्छु भनेर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनुपर्यो । केटाकेटीले गुच्चा खेल्दा अत्तो थापेजस्तो गर्ने होइन ।
प्रधानन्यायाधीशलाई उक्साइरहेको पनि सुनिँदै छ । तर, महाभियोग प्रस्ताव आयो भने उसले कसरी असहयोग गर्न सक्छ ? भोटको पनि कुरा हुन्छ । जनविश्वास गुमाइसकेका प्रधानन्यायाधीश छन् । महाभियोगको समर्थन गर्दा लाभ हुने देखे समर्थन गर्ला, विरोध गर्दा लाभ हुने देखे विरोध गर्ला । केपी ओली जिम्मेवार नेता हुन् भने पाँचैजनालाई एकसाथ महाभियोग लगाऔँ जस्ता गैरजिम्मेवार कुरा गर्ने हैन कि ‘इगो’ छाडेर न्यायपालिका त खत्तमै हुन थाल्यो, प्रधानमन्त्री अघि नसरे मै अघि सर्छु भनेर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनुपर्यो । केटाकेटीले गुच्चा खेल्दा अत्तो थापेजस्तो गर्ने हैन । आशाको केन्द्र न्यायपालिका गएगुज्रेको हुँदा राजनीतिक दलले जिम्मेवारी लिनु नपर्ने ?
नागरिक कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासँग वाक्क भइसकेकै थिए, न्यायपालिका पनि खत्तम भयो । २५ हजार मुद्दा छन् । मुद्दा कुर्नेहरू रातभरि सुत्दैनन् होला । एउटा उखान छ– बोकोको मुखमा कुभिन्डो । अहिले चोलेन्द्र श्रीमान्लाई त्यही भएको हो कि जस्तो लाग्छ । संवैधानिक परिषद्मा नियुक्त गर्ने मुख्य पात्र ओली पदबाट बाहिरिइसके । अर्का पात्र प्रधानन्यायाधीश चरम विवादमा छन् । तिनले नियुक्त गरेका ५२ जनाले कुन आधारमा काम गर्छन् ? भागबन्डामा परेको भनेपछि उनीहरूप्रति जनताको दृष्टिकोण पनि कस्तो बन्ला ? अख्तियार, निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोगजस्ता महत्वपूर्ण निकाय छन् । अन्य आयोगहरू छन् । यिनीहरूप्रति जनताको आस्था कस्तो होला ? अहिले आएकाहरू पनि राम्रा होलान्, तर उनीहरूले कुन आधारमा काम गर्ने (नियुक्ति पाएकाहरूको व्यक्तिगत आलोचना गरेको हैन) ? अहिले एकजनाले राजीनामा गरिदियो भने हिरो हुन्छ, ऊ । हामी यस्तो अवस्थामा पुगेका छौँ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाज्यू ! तपाईंले जे गर्नुभयो, देशका लागि गर्नुभयो, ठीक गर्नुभयो । अब तपाईं ‘क्रेडिट’ लिएर बाहिर निस्कनुस् । कार्यपालिकाले
अप्ठ्यारोमा पारेको भए तपाईंलाई म पनि सहयोग गर्थें । बारले समर्थन गथ्र्याे । तपाईंकै सहकर्मीहरूले समर्थन गर्थे । अहिले त्यो अवस्था हैन । अहिले कार्यपालिकाले छोएको छैन । आफ्नै कारणले विवाद भएको हो । एउटै घरको परिवारमा कुनै सदस्यले घृणा गर्छ भने बस्न गाह्रो हुन्छ । बारले बहिष्कार गर्ने भइसक्यो । अब एक्लै के गर्नुहुन्छ ?
सर्वाेच्च अदालतमा अस्तिको दिन मुद्दा पेसी चढ्यो । तर, पालो आएन । मिडियाले त्यहाँ आएका मानिसहरूसँग अन्तर्वार्ता लिए । उनीहरू ‘हामी कहाँ बस्ने, के खाने ?’ भनेर रुँदै थिए । त्यो त एउटाको मात्रै आँसु हैन, २५ हजार मुद्दावालाहरूको आँसु हो । एउटा मुद्दामा १० जना जति हुन्छन् होला, दुई लाख ५० हजार मानिसको पीडा हो, यो । भोलि उच्च अदालतले हामी पनि काम गर्दैनौँ भन्यो भने के गर्ने ?
उहाँ धेरै विवादित भइसक्नुभयो । यस्तो विवादित अहिलेसम्म कोही पनि भएनन् । ०६८ मा पनि सबैजना विवादित भएका थिए, तर अहिलेचाहिँ हन्ड्रेड डिग्री छोयो । अरूले यति छोएनन् । त्यसकारण, प्लिज तपाईंले राजीनामा गरिदिनुस् । नेतृत्वप्रति आस्था हुनुपर्छ । अहिले १५ जना एकातिर छन् । अरू चारजना पनि सोही ठाउँमा आउने देखिन्छ । त्यहाँ मुद्दाहरू आइरहेका छन् । खर्च गरेर बहस गराइरहेका छन् । उसले के ठान्छ ? न्याय स्वच्छ नआउने भयो भन्ठान्छ । अर्काे कुरा, त्यहाँ बस्ने न्यायाधीशले कसरी न्याय दिन सक्छ ? यस्ता कुराले बेथितिलाई निम्त्याउँछ । भोलि उच्च अदालतमा यस्तै भयो भने ? उच्च अदालतको न्यायाधीशले चोलेन्द्रको केसलाई देखाएर पन्छिन्छ । मेरो भन्दा चोलेन्द्रको केस बलियो थियो, मलाईचाहिँ किन कारबाही गर्ने भन्ने प्रश्न उठाउँछन् । संविधानमा महाभियोग, कार्यक्षमताको अभाव र पदअनुसारको आचरण भन्ने प्रावधान किन समेटियो ? ती व्यवस्था देखाउन मात्रै राखेको हैन ।
अहिले १९ न्यायाधीशले इजलास बस्नुभएको छैन, उहाँहरूको त्यो अभियानमा मेरो पूर्ण समर्थन छ । पछि नहट्नुस्, यसलाई निरन्तरता दिनुस् । तर, सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन २५ हजार मुद्दाका अधिकांश पक्षले अहिलेको समस्या र संवैधानिक संकट बुझ्दैनन् । यसैले तपाईं श्रीमान्हरूले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, जसले आज विज्ञप्ति निकालेर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नगरुन्जेल बहस नगर्ने भन्नुभएको छ, उहाँहरूसँगको सल्लाह/सम्पर्कमा प्रधानन्यायाधीशबाहेकको इजलास निरन्तर चलाउनु उपयुक्त हुन्छ । इजलास गठन र कज लिस्ट तोक्ने त प्रधानन्यायाधीशले हो, त्यसमा हामीले मान्नैपर्छ । तर, उहाँले तोकेको कज लिस्टमा उहाँसँग राखिएका न्यायमूर्तिले यहाँसँग इजलासमा नबस्ने र अन्य इजलास निरन्तर चलाउँदा संवैधानिक अकांक्षा पनि पूरा हुन्छ । होइन भने मुद्दाका पक्षहरूमध्ये धेरैले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र तपाईं १९ न्यायाधीशहरूलाई एउटै टोकरीमा राखेर हेर्छन् । अहिलेको संवैधानिक संकट बुझ्नेले मात्र तपाईं १९ न्यायाधीशको अभियान बुझेका छन् । यसले प्रधानन्यायाधीशले गठन गरेको इजलासमा प्रन्यासँग बस्न तोकिएको न्यायाधीशले मात्रै त्यो इजलासमा नबसौँ, उहाँबाहेकको अन्य इजलास निरन्तर चलाउँदा जनताले समस्या बुझ्छन् ।
(कुराकानीमा आधारित)
