बलियो र आक्रामक चीनसँग व्यवहार गर्ने हो भने अमेरिकाले उसको नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ 

---

अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्धले हामी बाँचेको समयलाई परिभाषित गर्नेछ । दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा तिनले ताइवानको विषयमा सशस्त्र द्वन्द्व पन्छाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ । तर, पछिल्लो संकेत त्यति सकारात्मक छैन । ताइवानमाथि चीनले निरन्तर दबाब बढाउन थालेको छ । अमेरिका र उसका मित्रशक्तिले आफ्नो स्वार्थलाई तिलाञ्जली नदिई खराब परिणाम पन्छाउन सक्लान् ? 

विदेश नीतिमा अवधारणागत ढाँचाले सधैँ महत्‍व राख्छ र त्यसमा उठ्ने मुद्दालाई समस्या र परिस्थितिका रूपमा वर्गीकरण गरिन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ भने परिस्थितिलाई धेरै हदसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । ताइवानको स्थिति परिस्थिति वर्गमा पर्छ । यसलाई समाधानयोग्य समस्याको रूपमा हेरियो भने असफलता मात्र हात लाग्नेछैन, द्वन्द्व निम्तिनेछ । जसले अमेरिका, ताइवान, चीन र प्रशान्तीय क्षेत्रका अन्य मुलुकलगायत विश्वलाई नै हित गर्दैन । 

चार दशकअघि चीन र अमेरिकाबीच ताइवानको विषयमा ‘असहमति जनाउन सक्ने सहमति’ भएको थियो । त्यस सहमतिले दुई मुलुकबीच निर्माण भएको फलदायी सम्बन्धले द्वन्द्वलाई मात्र रोकेन, शीतयुद्धलाई शान्तिपूर्वक टुंग्याउन पनि सही साबित भयो । कालान्तरमा अमेरिका र चीनबीच बलियो आर्थिक सम्बन्ध विकास भयो । ताइवान पनि यस अवधिमा एसियामा तीव्र आर्थिक विकास गर्ने मुलुकमध्ये एक बन्यो । राजनीतिक रूपमा ताइवानमा एकदलीय तानाशाही अन्त्य भएर बलियो प्रजातन्त्र अगाडि आयो । समग्रमा चार दशकअघि अमेरिका र चीनबीचको सहमतिले सबैलाई फाइदा गर्‍यो । 

अमेरिका र चीन सम्बन्ध पछिल्ला वर्ष बिग्रिँदै गएको छ, तर यसमा ताइवानको भूमिका छैन । दक्षिण चीन सागरमा चीनको बढ्दो सैन्यकरण, उसको असमान व्यापारिक अभ्यास, देशभित्र बढ्दो दमनजस्ता कार्यले चीन र अमेरिकाबीच विश्वास घट्न थालेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ताइवानलाई बलपूर्वक हत्याउन शक्ति लगाउनेबारे सोचविचार गरिरहेको विश्लेषकको अनुमान छ । सीले बोकेको चीनको ‘पुनरोदय’को लक्ष्य हासिल हुन र उनको नाम इतिहासमा लेखाउनलाई उनी ताइवान कब्जा गर्ने उद्देश्यमा दृढ रहेको बताइन्छ ।

चीनले ताइवानभित्रको राजनीतिलाई समेत प्रभाव पार्न थालेको जस्तो देखिन्छ । चीनप्रति नरम ताइवानी नेतालाई चीनले सघाइरहेको छ । सीको मनसाय जे भए पनि ताइवानमाथिको चीनको आर्थिक दबाब तथा साइबर आक्रमण उल्लेख्य बढेको छ । साथै, यो टापु मुलुकनजिक चीनले हवाई उडान भर्नेदेखि उसको तटनजिक अतिरिक्त सैन्य क्षमता परिचालन गर्ने काम गरिरहेको छ । त्यसबाहेक चीनले पहिलेदेखि नै ताइवानलाई अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको सदस्यताबाट रोक्दै आएको छ । 

चार दशकअघि चीन र अमेरिकाबीच ताइवानको विषयमा ‘असहमति जनाउन सक्ने सहमति’ भएको थियो । त्यस सहमतिले दुई मुलुकबीच निकै फलदायी सम्बन्ध निर्माण गर्‍यो । तर, पछिल्लो समय दुई मुलुकको सम्बन्ध बिग्रँदै गएको छ र ताइवान विषयमा युद्धको सम्भावनासमेत देखिन्छ ।

ताइवानको हैसियत बदल्ने हो भने त्यसका लागि ताइवानका जनताको सहमति लिनुपर्ने अमेरिकाको औपचारिक नीति रहँदै आएको छ । अमेरिकाले ताइवानको स्वतन्त्रतालाई समर्थन गर्दैन । ताइवानलाई अलग मुलुकको मान्यता दिँदा द्वन्द्व सुरु हुने अमेरिकाको चिन्ता छ । अमेरिकाभित्र केही चीनले ताइवानलाई एक दिन नियन्त्रणमा लिन्छ भन्ने कुरा स्विकार्नुपर्ने वकालत गरिरहेका छन् । तर, चीनले ताइवानलाई बलपूर्वक हत्याउँदा अमेरिका मौन बस्ने हो भने एसियामा अमेरिकाको गठबन्धन प्रणाली या त कमजोर हुन्छ, या भत्किन्छ ।

किनकि, नयाँ परिस्थितिमा अमेरिकाका मित्रशक्ति कि चीनसँग झुक्न थाल्नेछ, नभए स्वायत्त बन्ने प्रयास गर्नेछन् । त्यसले परम्परागत सैन्य तथा आणविक विस्तार हुनेछ । 
ताइवानमाथिको चीनको जितलाई प्रजातन्त्रको पराजयको रूपमा हेरिनेछ । ताइवानलाई कब्जामा लिएपछि चीन आफूलाई प्रशान्त क्षेत्रको शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्षम हुनेछ । साथै, चीनले ताइवाननजिकको समुद्री ढुवानी मार्ग नियन्त्रण गर्न सक्नेछ । ताइवान अहिले विश्वको सबैभन्दा महत्‍वपूर्ण सेमिकन्डक्टर हब हो । ताइवानमाथिको चिनियाँ पकडपछि यी उद्योगमाथि उसकै आधिपत्य हुनेछ । यी परिणामले क्षेत्रीय स्थायित्व, स्वतन्त्रता र समृद्धिलाई आघात पुर्‍याउनेछ । 

एक समूह ताइवानलाई अलग मुलुक मान्छन् र उसलाई अलग मुलुकको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने विश्वास गर्छन् । मूल भूमि चीनको विरोधका बाबजुद ताइवानको स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहित गरियो वा मान्यता दिइयो भने द्वन्द्व भड्किनेछ । त्यसले चीन–अमेरिका सम्बन्धलाई पनि असर गर्नेछ । त्यसैले ताइवानलाई सतर्कतापूर्वक कदम चाल्न निरन्तर सचेत गराउनुपर्छ । केही विज्ञ यो रणनीतिले चीनलाई प्रभाव विस्तार गर्न सजिलो बनाइदिने तर्क गर्छन् । तर, सफल विदेश नीतिमा कठोर लेनदेन आवश्यक पर्छ । युद्धको सम्भावनालाई पन्छाउन र विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रसँग सहज सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुँदा अमेरिकाले ताइवानमा आफूले जे चाह्यो त्यही गर्न सक्दैन । 

बलियो र आक्रामक चीनसँग व्यवहार गर्ने हो भने अमेरिकाले उसको नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रशान्त क्षेत्रमा सैन्य क्षमता वृद्धि गर्ने, जापान तथा अस्ट्रेलियासँग थप प्रतिरक्षात्मक समायोजना गर्ने, चीनको आक्रमण रोक्न सक्ने हिसाबमा ताइवानको प्रतिरक्षा क्षमता वृद्धि गर्नमा ध्यान दिुनपर्छ । चीनले आक्रामक कदम चाले ऊविरुद्ध चाल्नुपर्ने आर्थिक तथा सैन्य कदम सम्बन्ध अमेरिकाले युरोपेली तथा प्रशान्त क्षेत्रका मित्रसँग समन्वय गर्नुपर्छ । यीमध्ये केही कदम चीनलाई पहिले नै सूचित गर्नुपर्छ, ताकि अमेरिकाको मनसायबारे चीन प्रस्ट होस् । आफ्नो आक्रामकताले निम्त्याउन सक्ने आर्थिक तथा सैन्य क्षति थाहा भएमा चीन कठोर कदम चाल्नबाट निरुत्साहित हुन सक्छ । 
सँगसँगै, अमेरिकाले आफूले पहिलेदेखि अँगालेको ‘एक चीन नीति’मा अडिग रहेको स्पष्ट पार्नुपर्छ । 

‘जनगणतन्त्र चीनलाई चीनको एक मात्र सरकारको रूपमा पहिचान गर्ने’ नीतिले ताइवानको सम्बन्धलाई निर्देशित गर्छ । साथमा, अमेरिका ताइवानको हैसियतमा आउने कुनै पनि परिवर्तन बल तथा धम्कीमार्फत आउन हुँदैन भन्नेमा अडिग रहनुपर्छ । चिनियाँ नेताहरू ताइवानलाई जति चाहन्छन्, त्यति नै उनीहरू शक्तिमा कायम रहन पनि चाहन्छन् । ताइवान कब्जा गर्ने महँगो छनोटले तिनको पछिल्लो चाहनामा धक्का लाग्छ । तर, यदि ताइवानले स्वतन्त्रता घोषणा गर्‍यो र त्यसलाई अमेरिकाले मान्यता दियो भने मूल भूमि चीनभित्रका धेरैले ताइवानमाथिको अतिक्रमणलाई आवश्यकता ठान्न पुग्छन् । अमेरिकी नीतिको उद्देश्य पहिलोलाई रोक्ने र पछिल्लोलाई पन्छाउने हुनुपर्छ ।