- वि.सं २o७८ असोज १४ बिहीबार
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरको छ । महासंघले छैठौँ बैठकबाट सामुदायिक वनको सन्दर्भमा सिर्जित चुनौती तथा सवालहरूको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकार र सबै सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गर्दै आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरको हो।
वन ऐन २०७६ तर्जुमापश्चात् लामो समयसम्म नयाँ वन नियमावली तर्जुमा नगरिएको र देशभरिको समूहको प्रतिनिधिमूलक छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले समुदायसँगको परामर्शबाट नियमावलीमा समावेश गर्ने गरी दिएको महत्वपूर्ण सुझाबलाई सरकारले बेवास्ता गरेको महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले बताइन्।
उनले स्थानीय समुदायको नियमन र नियन्त्रण हुने गरी नेपालमा सामुदायिक पर्यटनको विस्तार भइरहेको बताउँदै नाफामूलक पर्यटन व्यवसायीहरूको प्रभावमा परी सरकारी निकायबाट तर्जुमा हुने कार्यविधिहरूमा पर्यापर्यटन विकासका लागि समुदायले बाध्यात्मक रूपमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताइन् ।
उनले पर्यटनको सम्भावना रहेका सामुदायिक वनमा नाफामुखी निजी क्षेत्रको पकड बिस्तार भएको भन्दै उपभोक्ता समूह निरीह बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै कार्यविधिहरूमा तत्काल सुधार गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका माध्यमबाट नै पर्यटनका कार्यहरू गर्ने सुनिश्चितताको माग गरिन् ।
