वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा तयारीमा फेकोफनको असहमति

संघ सरकारले १५ वटा वन संरक्षण क्षेत्र घोषणाको तयारी थालेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन)ले आपत्ति जनाएको छ । महासंघले सरकारको यो तयारीलाई वन क्षेत्रलाई संघमातहत ल्याइन प्रपञ्च भनेको छ । 

संविधानतः राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षित वन तथा सिमसार क्षेत्रलाई संघ र प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनलाई प्रदेशमातहत राखेको छ । यही व्यवस्थाका कारण अधिकतर वन प्रदेशमातहत गएपछि संघ सरकारले वन संरक्षण क्षेत्रका नाममा अधिकार संघमा ल्याउन खोजेको महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले बताइन् । सरकारले एक लाख नौ हजार चार सय ९४ हेक्टर वनलाई संरक्षण क्षेत्र बनाउने तयारी गरेको छ । जसमा डडेल्धुराको महाभारत, बैतडीको ग्वालेक र सिगास, अछामको रामारोशन, कपिलवस्तुको शिवगढी सुराई नाका, गुल्मीको रेसुंगा, उदयपुरको रौता, सुनसरीको रामधुनी तथा तेह्रथुमको तिनजुरे, मिल्के, जलजले छन् ।

चुरे संरक्षण क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै वन ऐन–२०७६ मा वन संरक्षण क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था राखिए पनि सरकारले प्रस्तावित नियमावलीमा सामुदायिक वन र हस्तान्तरण हुन बाँकी सामुदायिक वनलाई पनि संरक्षण क्षेत्रमा समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरेको पाठकको भनाइ छ । ‘संरक्षित क्षेत्रको घोषणा तथा विस्तार गर्नुको उद्देश्य वन तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने नभई सामुदायिक वनमाथिको स्थानीय समुदायको अधिकार खोसी संघ सरकारले आफूमा अधिकार केन्द्रीकरण गर्न खोजिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न गराउन अनेक हतकण्डा प्रयोग भइरहेको छ ।’

कुल वन क्षेत्रको ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र र राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण क्षेत्रमा समावेश भइसकेकाले थप घोषणा गर्नुको औचित्य नरहेको महासंघको जिकिर छ । हाल ६ वटा संरक्षण क्षेत्र रहेकोमा सरकारले वन संरक्षण क्षेत्र भनेर नयाँ अवधारणा अगाडि बढाउन लागेको हो । 

‘वनमा आश्रित स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन खोसिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सामुदायिक वन क्षेत्रमै संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नु हुँदैन ।’ वन संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता समूहको कार्यसञ्चालनका लागि कार्यकारी परिषद्को परिकल्पना गरिएको छ । यो व्यवस्था भविष्यमा वन क्षेत्रलाई कबुलियती वनजस्तै लिजमा उद्यत रहेको पाठकको तर्क छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार वाग्लेले वन ऐनमा समावेश वन संरक्षण क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था नै नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको बताए । ‘फेकोफनले हामीसँगै औपचारिक रूपमा असहमति जनाएको छैन, हामीले सरोकारवाला सबैसँग सुझाब मागेका छौँ,’ उनले भने, ‘वन संरक्षण क्षेत्रको विषय ऐनभन्दा बाहिर गएको छैन ।’

डिएफओलाई शक्तिशाली बनाउन खोजेको आरोप
प्रस्तावित नियमावलीमाा सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गरिएको, सामुदायिक वनमा पैदावारको मूल्य निर्धारणमा डिभिजनल वन अधिकृतलाई शक्तिशाली बनाउन थालिएको भन्दै फेकोफनले आपत्ति जनाएको छ । हालै दाङमा सम्पन्न सामुदायिक वन अधिकार सम्मेलन तथा फेकोफनको छैटौँ बैठकको घोषणापत्र बिहीबार सार्वजनिक गरिँदै छ । 

प्रस्तावित वन निमावलीको दफा ४९ को ७ मा प्राकृतिक रूपमा आफैँ ढलेका रूखको लगत मूल्यांकन वार्षिक स्वीकृत कटान परिमाणभन्दा बढी भएमा डिभिजन वन कार्यालयको सहमति लिएर संकलन गर्न सकिने भनिएको छ । र, छपान मूल्यांकन गर्दा पनि डिभिजन वन अधिकृको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएपछि फेकोफनले यसलाई डिएफओ शक्तिशाली बनाइएको भनेको छ । समूहभित्र बिक्री गरेर बाँकी रहेको काठ दाउरा पनि जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । बाँकी काठ दाउरा मात्र वन अधिकृतको सहमतिमा बाहिर बेच्न पाइने उल्लेख छ ।