एमाले विधान महाधिवेशन तयारी, बल्झियो दशबुँदे सहमति

सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उपाध्यक्ष भीम रावलसहितका नेताहरूको असन्तुष्टि

विधान महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा एमालेमा दशबुँदे सहमति बल्झेको छ । जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभए त्यसले विधान महाधिवेशन प्रभावित हुन सक्ने असन्तुष्टहरूको भनाइ छ । तर, संस्थापन पक्षले भने सहमति लागू भएको बताएको छ । 

शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा दशबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उपाध्यक्ष भीम रावलसहितका नेताले असन्तुष्टि जनाएका छन् । विधान महाधिवेशनका लागि प्रस्तावित दस्ताबेजमाथि छलफल गर्न बसेको बैठकमा नेताहरूले सहमति अक्षरशः पालना गर्न माग गरेका छन् । 

बैठकमा उपाध्यक्ष रावलले जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमै दशबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । उनले १२ भदौको अन्तर्पार्टी निर्देशनलाई पनि लागू गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । ‘दशबुँदेको इमानदार ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो । यदि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने यो बैठकबाट खारेज गर्न आँट गर्नुस्,’ रावलको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने । 

केन्द्रीय सदस्य झपट रावलले पनि दशबुँदे कार्यान्वयनमा जोड दिए । दशबुँदे सहमति र अपानि १२ व्यावहारिक रूपमा लागू हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले केन्द्रीय समिति बैठक सुरु हुनेबित्तिकै दशबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

दशबुँदेमा २ जेठअघिकै संरचनामा जाने भनिए पनि अहिलेसम्म नगएको र अहिले पनि मनपरी ढंगले तल–तल कमिटी बनाइएको असन्तुष्ट नेताहरूको दाबी छ । केन्द्रीय सदस्य रावलले भने, ‘दशबुँदेको कुनै पनि बुँदामा प्रवेश नै गरिएन । त्यसलाई लागू नै गर्न खोजिएन, बरु उल्लंघन गरियो । पार्टीको निर्णय नै अवज्ञा गरियो । सहमति गर्ने, तर नमान्ने भन्ने हुँदैन ।’

बैठकपछि उनले पत्रकारहरूसँग भनेका थिए, ‘दशबुँदे सहमतिलाई स्थायी र केन्द्रीय कमिटीले सर्वसम्मत ढंगले कार्यान्वयनमा लैजाने भनेको छ । तर, व्यवहारमा लागू भएको छैन, यसको बुझाइ, कार्यान्वयन र आत्मसात् गर्ने सन्दर्भमा एकरूपता छैन । एकरूपता बनाउन छलफल गरौँ भन्ने माग राखेको हो ।’

बैठकमा अर्का केन्द्रीय सदस्य भानुभक्त जोशीले रावलद्वयको भनाइलाई समर्थन गरेका थिए । ‘विधान अधिवेशन हुँदै छ । तर, तल–तल दुई–दुई समानान्तर कमिटी छन् । त्यहाँबाट आउने प्रतिनिधिको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?’ उनको भनाइ थियो, ‘सुदूरपश्चिममै अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको छैन, बस्न दिएको छैन । अनि त्यहाँ के हुन्छ ? त्यहाँका साथीहरूलाई कसरी आश्वस्त गर्ने ?’

अर्का केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र मानन्धरले पनि अपानि कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । उनको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अन्तर्पार्टी निर्देशनबारे प्रश्न उठेपछि यसलाई यही बैठकबाट प्रस्ट पारेर जानुपर्छ । सहमति लागू गर्ने विषयमा आलटाल गर्नुहुँदैन ।’ 

बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले दशबुँदे सहमतिको विषयमा स्थायी कमिटीमा छलफल गरिने जवाफ दिएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘यसलगत्तै स्थायी कमिटी बैठक बस्दै छौँ र त्यहाँ हामी छलफल गर्नेछौँ ।’

बैठकपछि प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले पनि दशबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । ‘पार्टीभित्र जटिल समस्या थिए । हल गर्न कार्यदलले दशबुँदे प्रस्ताव पास गरेको थियो । त्यसलाई केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनका निम्ति तहगत कमिटी र मोर्चा संगठनहरूमा संप्रेषित गरिएको छ । मलाई विश्वास छ– सबै ठाउँमा यो कार्यान्वयन हुनेछ, हुँदै छ पनि ।’ 

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा तीनवटा प्रतिवेदन पेस भएका छन् । राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्तावसम्बन्धी मस्यौदा र विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमाथि समूहगत छलफल गर्ने तयारी छ । यसका लागि दशवटा समूह बनाइएको छ । त्यसमध्ये सातवटा सात प्रदेशबाट बनाइएको छ । जनसंगठनलाई हेर्ने र केन्द्रीय कमिटीमा रहेका पार्टीका इन्चार्जहरूको अर्काे समूह रहेको छ । केन्द्रीय कमिटीमा रहेका विभागीय प्रमुखहरूको एउटा बेग्लै समूह छ । त्यस्तै, सम्पर्क कमिटीहरू, उपत्यका विशेष कमिटीलगायत विशेष संरचनालाई नेतृत्व गर्नेहरू विशेष समूहमा छन् । 

समूहले शनिबार बैठकमा सुझाब प्रस्तुत गर्नेछन् । ‘दशवटा समूहमा तीनवटै प्रतिवेदनमा छलफल हुन्छ । भोलि (शनिबार) १ बजेसम्म सबैले प्रतिवेदन अध्ययन, छलफल गर्नुहुन्छ । प्रत्येक समूहमा समूह नेता छनोट हुन्छ । समूह नेताका तर्फबाट १ बजे बस्ने बैठकमा सुझाब प्रस्तुत हुन्छन्,’ भट्टराईले भने, ‘ती सुझाबका आधारमा दस्ताबेजलाई आवश्यक परिमार्जन गरेर १५ असोजदेखि आयोजना हुने विधान राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्छौँ ।’ 

केन्द्रीय सदस्य झपट रावलले केन्द्रीय कमिटीबाट सहमति कार्यान्वयन नभए त्यसले विधान महाधिवेशनमा समस्या हुने बताए । ‘पार्टीले गरेका निर्णय कसैले मान्दिनँ भन्न पाउँदैन । मान्दिनँ भन्ने मान्छे एमाले हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्‍यो भन्ने माग हो । भएन भने विधान महाधिवेशनमा तत्तत् ठाउँबाट समानान्तर कमिटीका समानान्तर प्रतिनिधि आउँछन् ।’ 

तर, केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले भने दशबुँदे कार्यान्वयनमा गइसकेको बताए । ‘निर्णयअनुसार नै दशबुँदे सहमति कार्यान्वयमा गइसकेको छ । यसमा कसैको असन्तुष्टि छैन । यसैका कारण विधान महाधिवेशनमा कुनै समस्या आउँदैन ।’

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस भएको अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा दशबुँदे सहमति गर्ने भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्तको भूमिकामाथि प्रश्न छ । यसलाई लिएर पनि यी नेताहरूको असन्तुष्टि देखिएको छ । 

स्थायी कमिटीमा आएका सुझाब समेटेर केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रतिवेदन पेस भएको छ । ओलीले स्थायी कमिटीमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा छ, ‘विभाजनका योजनाकार नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै पार्टीका नीति र नेतृत्वका विरुद्ध अन्त्यहीन गुटबन्दी, किचलो र असहयोगमा संलग्न थिए । यिनीहरू नै ०७२/७३ मा सञ्चालित नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने भित्री योजनाकार थिए र नेकपालाई सके कब्जा नभएमा विभाजित गर्ने पुष्पकमल दाहालको अभियानका सारथि पनि ।’

यी नेताहरूले ‘एमाले नेतृत्वको सरकारलाई जुनसुकै मूल्यमा अपदस्थ गर्न, प्रदेशहरूमा एमाले सरकारलाई विफल पार्न, पार्टीका उम्मेदवारलाई पराजित गर्न र आन्दोलनलाई विपक्षीहरूको सेवामा समर्पित गर्न गतिविधि गरेको’ प्रतिवेदनमा गम्भीर आरोप छ । दशबुँदे सहमतिअनुसार नेपाल पक्षका केही नेताले एमालेमै रहने निर्णय गरेका थिए ।

झपट रावल, केन्द्रीय सदस्य 

दशबुँदेको कुनै पनि बुँदामा प्रवेश नै गरिएन । त्यसलाई लागू नै गर्न खोजिएन, बरु उल्लंघन गरियो । पार्टीको निर्णय नै अवज्ञा गरियो । सहमति गर्ने, तर नमान्ने भन्ने हुँदैन । पार्टीले गरेका निर्णय कसैले मान्दिनँ भन्न पाउँदैन ।

मान्दिनँ भन्ने मान्छे एमाले हुन सक्दैन । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्‍यो भन्ने माग हो । भएन भने विधान महाधिवेशनमा तत्तत् ठाउँबाट समानान्तर कमिटीका समानान्तर प्रतिनिधि आउँछन् ।

शेरबहादुर तामाङ, केन्द्रीय सदस्य
दशबुँदे सहमति लागू भइसकेको छ । निर्णयअनुसार नै कार्यान्वयमा समेत गइसकेको छ । अन्तरपार्टी निर्देशिका जारी भएको छ  ।

बाहिर प्रचार भएजस्तो यसमा कसैको असन्तुष्टि छैन । दशबुँदेलाई देखाएर केन्द्रीय समिति बैठक र विधान महाधिवेशनमा कुनै समस्या आउँदैन ।