सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)का सम्बन्धमा टिप्पणी गरेकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। भदौ १८ मा एमसिसिबारे गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति खारेजी माग गरिएको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।  

सोमबार न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले एमसिसीबारे सकारात्मक, नकारात्मक वा समीक्षात्मक टिप्पणी गरेको आधारमा कसैलाई पनि कारबाही नगर्न आदेश गरेको छ। ‘संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र त्यसअन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणी पर्ने हुँदा नकारात्मक टिप्पणी गरेको वा अभिव्यक्ति दिएको कारणले मात्र मिति २०७८०५१८ को विज्ञप्तिको आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्नू–नगराउनू’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

गृहले १८ भदौमा विज्ञप्ति निकालेर एमसिसीबारे नकारात्मक टिप्पणी नगर्न भनेको थियो। गृहको विज्ञप्ति खारेजीको माग राख्दै अधिवक्ता प्रवेश केसी र अतिस कार्कीले सर्वोच्चमा २३ भदौमा छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका थिए। 

रिटमा विज्ञप्तिले नागरिक र सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउन खोजिएको जिकिर गरिएको थियो। रिटमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाप्रतिकूल जारी गरिएकोले विज्ञप्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।

रिटमाथि निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता केसी र रिटको विपक्षमा सहन्यायधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले बहस गरेका थिए।