सत्तारुढ गठबन्धन र एमालेको तिक्तताबीच  २३ भदौमा संसद् अधिवेशन आह्वान

अध्यादेश र विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी, प्रतिवादमा उत्रिने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको चेतावनी

सत्तरुढ गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमालेको तिक्तताबीच सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २३ भदौमा संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन् । ३२ साउनमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलिपल्टै दल विभाजन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएको सरकारले एमाले फुटेसँगै फेरि संसद् अधिवेशन बोलाएको हो । 

‘कन्टेन्ट’मा विरोध गर्न सक्नुहुन्छ, सदन सञ्चालन सामूहिक दायित्व हो : देव गुरुङ, प्रमुख सचेतक, माओवादी केन्द्र

संसद् सञ्चालन गर्नुपर्ने सबैको दायित्व हो । ‘कन्टेन्ट’मा आ–आफ्नो ठाउँमा मतभेद होला । उहाँहरू (प्रमुख प्रतिपक्षी)ले विरोध गर्नुहोला । तर, सदन सञ्चालन गर्ने त सामूहिक दायित्व हो । विषयहरूमाथि मतभेद भए पनि ‘सिस्टम’मा सहमति हुनुपर्‍यो । असहमति छन् भनेर सदन नै सञ्चालन हुन दिइएन भने समस्या पर्छ ।

अध्यादेशअनुसार एमाले र जसपा विभाजन भएर नयाँ दर्ता भएका दल रोज्न प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई २२ भदौसम्मको समय दिइएको छ । उक्त समय सकिने भोलिपल्टका लागि अधिवेशन आह्वान भएको छ । तर, पार्टी फुटाउन भूमिका खेलेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सरकार र सभामुखसँग रुष्ट भएकाले संसद् अधिवेशन पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।

सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश अधिवेशनको पहिलो बैठकमै पेस गर्नुपर्नेछ । संविधानतः संसद् नहुँदा ल्याइने अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएको पहिलो बैठकमै पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, अघिल्लो अधिवेशनमा पेस भएका अध्यादेश र संसद्मा रोकिएका विधेयक पनि आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारी गरेको छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ अबको अधिवेशनको मुख्य काम–कारबाही अध्यादेश र विधेयकमै केन्द्रित हुने भएकाले संसद्लाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्नु सबैको दायित्व भएको बताउँछन् । 

‘संसद् सञ्चालन गर्नुपर्ने सबैको दायित्व हो । ‘कन्टेन्ट’मा आ–आफ्नो ठाउँमा मतभेद होला । उहाँहरू (प्रमुख प्रतिपक्षी)ले विरोध गर्नुहोला । तर, सदन सञ्चालन गर्ने त सामूहिक दायित्व हो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘विषयहरूमाथि मतभेद भए पनि ‘सिस्टम’मा सहमति हुनुपर्‍यो । असहमति छन् भनेर सदन नै सञ्चालन हुन दिइएन भने समस्या पर्छ ।’

३ साउनमा बसेको अघिल्लो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा १५ अध्यादेश पेस भएका थिए । ३० भदौभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास नगर्ने हो भने ती सबै अध्यादेश निष्क्रिय बन्नेछन् । संविधानतः संसद्मा पेस भएको ६० दिनपछि अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ । 

संसद्मा अड्किएका केही विधेयक अत्यन्तै महत्व बोकेका छन् । नागरिकता, संघीय निजामती कर्मचारीलगायत विधेयक अघि नबढ्दा सरकारको आलोचना बढ्दो छ । सरकार अबको अधिवेशनमा यी विधेयक टुंग्याउन चाहन्छ । नागरिकता विधेयक संसद्मा भएकामध्ये दोस्रो पुरानो विधेयक हो, जुन ०७५ साउनमै आएको थियो । उक्त विधेयक रोकिएकोमा सदनमा समेत बारम्बार बहस हुने गरेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ : पुष्पा भुसाल, सचेतक, कांग्रेस

अध्यादेश, बजेटका कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैकारण अधिवेशन आह्वान भएको छ । यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । 

प्रतिनिधिसभाको राज्य–व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ०७७ असारमा पारित गरेको थियो । सदनमा समेत पेस भइसकेको विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै, संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वका साथ हेरिएको संघीय निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मै अड्किएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो परेको भन्दै राज्य–व्यवस्था समितिले यसलाई बहुमतकै आधारमा ०७७ असारमा पास गरेको थियो । 

सदनमा आउने बिजनेसका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग सहकार्य गरेरै अघि बढ्नुपर्ने मत कांग्रेसको छ । ‘अध्यादेश, बजेटका कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैकारण अधिवेशन आह्वान भएको छ । यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ,’ कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल भन्छिन् । 

तर, अध्यक्ष केपी ओलीसहित शीर्ष नेताहरूको सरकार र सभामुखलक्षित पछिल्ला अभिव्यक्तिलाई संसद्सम्म पुर्‍याउने रणनीतिमा छ एमाले । नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएका १४ सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना ननिकालेकोमा सभामुखप्रति रुष्ट छ । सरकार, सभामुख, निर्वाचन अयोग र सर्वोच्च अदालतले समेत आफूहरूमाथि अन्याय गरेको उसको ठहर छ । 

‘अब एमाले जोडदार ढंगले अहिलेको सरकार, अहिलेका सभामुखका विरुद्ध लाग्छ । किनभने हामीमाथि ठूलो अन्याय गरिएको छ । हाम्रा पार्टीका सदस्यलाई हामीले विधिपूर्वक कारबाही गर्दा उनीहरूले बदर गर्छन् । उनीहरू को हुन् हाम्रा सदस्यलाई जोगाइदिने ? निर्वाचन आयोग त्यसै गर्छ, सभामुख त्यसै गर्छन् । अदालत परमादेश जारी गर्छ,’ एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन्, ‘अब पनि हात धोएर चुप लागेर बस्यो भने एमाले काम लाग्छ ? अबका अधिवेशनमा हामी यी कुराहरूलाई जोडदार रूपमा उठाउँछौँ ।’

सरकारले गत ३ साउनमा संसदमा पेस गरेका अध्यादेश
आर्थिक अध्यादेश, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, विनियोजन अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशलगायत अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, रेल्वे अध्यादेश, शपथसम्बन्धी अध्यादेश, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश ।

अब पनि हात धोएर, चुप लागेर बस्यो भने एमाले काम लाग्छ ? : विशाल भट्टराई, प्रमुख सचेतक, एमाले

अब एमाले जोडदार ढंगले अहिलेको सरकार, अहिलेका सभामुखविरुद्ध लाग्छ । किनभने हामीमाथि ठूलो अन्याय गरिएको छ । हाम्रा पार्टीका सदस्यलाई हामीले विधिपूर्वक कारबाही गर्दा उनीहरूले बदर गर्छन् । उनीहरू को हुन् हाम्रा सदस्यलाई जोगाइदिने ? निर्वाचन आयोग त्यसै गर्छ, सभामुख त्यसै गर्छन् । अदालत परमादेश जारी गर्छ । अब पनि हात धोएर चुप लागेर बस्यो भने एमाले काम लाग्छ ?