राजनीतिक  स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र

राजनीतिक पक्षमा बाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षमा नेपालको संविधान र राजनीतिक प्रणाली सार्थक हुन सकिरहेको देखिन्न

लोकतन्त्रको सौन्दर्य राजनीतिक स्वतन्त्रता पक्कै हो । तर, राजनीतिक स्वतन्त्रताले मात्र लोकतन्त्र सार्थक हुन सक्दैन । लोकतन्त्र राजनीतिक स्वतन्त्रता मात्र होइन र हुन पनि सक्दैन । नेपालमा राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई नै लोकतन्त्रको सम्पूर्ण आधार हो भन्ने ढंगले बुझ्ने र व्याख्या गर्दा नागरिकका आधारभूत अधिकार, हकहित तथा सेवा–सुविधाका अधिकांश महत्वपूर्ण विषयहरू छायामा पारिएका छन् । यस्तो लोकतन्त्र समृद्ध बन्न नसक्नु र अनुभवको कमीले पनि हो । 

भर्खर गणतन्त्रको यात्रामा अघि बढेको नेपाली समाजमा राजनीति जुनसुकै विषयको अचुक उपचार भएको गलत सोचको विकास गरिएको छ । राजनीतिक संगठनमा लागेपछि जे पनि गर्ने अधिकार, छुट तथा हैसियत हुन्छ भन्ने ढंगले कार्यशैलीहरू विकास गरिँदा राजनीतिक संस्कृति, संस्कार, पूरै मूल्य र मर्यादाहीन भए । राजनीतिमा लाग्नेहरूको छवि धुमिल छ । हुर्दुङ्गे मान्छेहरूको संख्या बढी भएको कारण राजनीतिमा सक्रिय थोरैतिना विद्वान्, बुद्धिजीवी, शिक्षित र सचेत वर्गले मुन्टो लुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । राजनीतिलाई कमाइखाने भाँडो र ठाँटले हिँड्न सकिने गतिलो पेसा सोचियो । कुनै औपचारिक एवं वैधानिक पेसा नगरी नै ठूलो अर्थिक हैसियतको खर्चपानी गरिरहेका नेता यत्रतत्र भेटिन्छन् । के राजनीति कमाइखाने पेसा हो ? राजनीति व्यापार–व्यवसाय हो ? कुनै औपचारिक तथा वैधानिक पेसा गरेर राजनीति र समाजसेवामा लाग्न कसले छेकेको छ ? 

विकसित देश एवं समाजको उदाहरण दिँदै भाषण गर्न जान्नेले ती विकसित समाजमा नेताले कसरी कार्य गरी आएका छन् भन्नेचाहिँ सोच्नुपर्दैन ? नेपालका नेताले बारम्बार विकास र समृद्धिमा नाम लिइरहने स्विट्जरल्यान्डमा अत्यन्त थोरै नेतालाई मात्र राज्यको तलब–सुविधा हुन्छ । कुनै निश्चित पेसा, विज्ञता र अनुभवको क्षेत्रमा योगदान गरेपछि त्यसले राजनीतिमा नेतृत्व लिँदा झन् उत्कृष्ट हुने होइन र ? भारतमै हेर्ने हो भने पनि सन् २००२–२००७ सम्म राष्ट्रपति रहेका एपिजे अब्दुल कलाम ख्यातिनाम वैज्ञानिक थिए । भारतीय कांग्रेस पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन सिंह अर्थशास्त्रीका रूपमा आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान गरेका व्यक्ति हुन् । देशको कार्यकारी पदमा पुग्नका लागि पार्टीको झन्डा र झोला बोकेकै मान्छे चाहिने संकीर्ण सोचको कारण पदीय दायित्वअनुसारको कार्यक्षमताको अभावले लोकतन्त्र केवल राजनीतिक स्वतन्त्रताको सीमामै अड्किएको देखिन्छ । 

राजनीतिक स्वतन्त्रता पनि यत्तिकै प्राप्त हुँदैन । अमत्र्य सेनले विकासका लागि नागरिकलाई छनोटको पूर्ण अधिकार र अवसर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । छनोटको अधिकारलाई मानिसको आधारभूत मानवअधिकारको रूपमा विवेचना गरेका छन् । सेनको पुस्तक ‘डेभलपमेन्ट एज फ्रिडम’ले स्वतन्त्रताका प्रमुख पाँच औजारबारे उल्लेख गरेको छ– राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक सुविधा, सामाजिक अवसर, पारदर्शिताको सुनिश्चितता र सुरक्षाको ग्यारेन्टीलाई उनले जोड दिएका छन् । सेनले वास्तविक राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुन यी पाँच तत्वलाई महत्वपूर्ण सर्त मानेका छन् । 

नेपालको गणतान्त्रिक शासन प्रणाली र संविधानले पनि विकास र समृद्धिका लागि केवल राजनीतिक स्वतन्त्रताको मात्र उल्लेख गरेको देखिन्न । यद्यपि, राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहार र कार्यसंस्कृति भने राजनीतिक स्वतन्त्रता नै सबैथोक हो भन्ने खालको भयो । तर, आर्थिक सुविधा, सामाजिक अवसर, पारदर्शिता र सुरक्षाविनाको राजनीतिक स्वतन्त्रताले जनतालाई होइन, नेतालाई मात्रै लाभ मिल्छ । राज्यका स्रोत साधनको अतिशय दोहनको सुअवसर प्राप्त गराउँछ । 

‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नाराले साँचो अर्थमा सार्थकता पाउन सकेन । राजनीतिक अस्थिरताकै बीचमा ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो । ओलीविरोधी गठबन्धन सरकार बनेको छ । यद्यपि, नागरिकले राजनीतिक स्वतन्त्रताका आधारभूत अधिकारमा पर्ने बोल्ने, लेख्ने, सभा–जुलुस गर्ने जस्ता अधिकारको उपयोग गर्नेबाहेक आर्थिक–सामाजिक सुविधा, अवसर तथा समग्र सुरक्षाको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालको संविधानको धारा १६–४६ सम्मका मौलिक हकको पूर्ण प्रत्याभूति हुने अवस्था छैन । बाँच्नकै लागि चाहिने आधारभूत खाना, नाना, छानाजस्ता कुरामा समेत जनता ढुक्क बन्ने अवस्था छैन। 

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि नागरिकका आधारभूत अधिकारमा राजनीतिक स्वतन्त्रताका अतिरिक्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूको सूचीलाई लिपिबद्ध गरेको छ । सन् १९६६ मा जारी गरिएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धले राजनीतिक स्वतन्त्रताका अलावा आर्थिक, सामाजिक अवसर, समग्र सुरक्षासहित प्रत्येकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने कुरालाई आधारभूत मानवअधिकार मान्दै त्यस्ता कुरा राज्यले उपलब्ध गराउनैपर्ने भनेको छ । नेपाल यी दुवै महासन्धिको पक्ष राष्ट्र पनि हो । सन् १९९१ मै नेपालले उल्लेखित दुवै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई अनुमोदन गरिसकेको हो ।

तर, राजनीतिक पक्षमा बाहेक आर्थिक–सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षमा नेपालको संविधान र राजनीतिक प्रणाली सार्थक हुन सकिरहेको देखिन्न । राजनीतिक स्वतन्त्रताले सबै खालका अधिकार र अवसरको ढोका खोल्न सक्छ । तर, त्यतिले मात्र मानिस र नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुन सक्दैनन् । यही मूल्य र मान्यताले सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले एकै समयमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सुरक्षा एवं संरक्षणका खातिर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन ल्याएको हो । राजनीतिक अधिकार, परिवर्तन र स्वतन्त्रताको जति नै वकालत गरी उत्कृष्ट संविधान एवं प्रणाली हो भने पनि नागरिकका आधारभूत अधिकारको रक्षा र ग्यारेन्टी भएन भने त्यो प्रणाली अपूर्ण हुन पुग्छ । राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक सुविधा एवं समानताको ग्यारेन्टी हुन सकेको खण्डमा मात्र लोकतन्त्रमा जनताको अपनत्व बढ्ने हो । 

युरोपका मुलुकहरूले नागरिकलाई राजनीतिक स्वतन्त्रतासहितको आर्थिक अधिकार एवं समान अवसरको प्रत्याभूति गरेका कारण नै प्रणालीप्रति जनता र नागरिकहरूको पूर्ण विश्वास देखिन्छ । राजनीतिक स्वतन्त्रताको केही संकुचन गरेको चीनमा पनि आर्थिक अधिकार तथा अवसर सबैले पाएका कारण समाजवादी गणतन्त्र समृद्ध एवं उन्नत रहेको छ । संविधान र प्रणालीले राजनीतिक स्वतन्त्रतासहितको आर्थिक अधिकार तथा व्यापक अवसरको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेतर्फ संकेत गरेका छन् । सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र प्रणालीका सञ्चालकहरू भने राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई मात्र भजाएर लोकतन्त्रको दुहाइ दिइरहेका छन् । 

(सिलवाल त्रिविका पिएचडी स्कलर हुन्)