वित्तीय संघीयतामा मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीतिले मुद्राको निष्कासन, आपूर्ति, ब्याजदर, विनिमय दर निर्धारणलगायत मुद्रा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न दिशानिर्देश गर्ने हुँदा यो मुद्राको माग र आपूर्तिको बीचमा समुचित सन्तुलन कायम गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र बृहत् आर्थिक उद्देश्यहरू हासिल गर्ने औजार हो । तरलताको व्यवस्थापनद्वारा मुद्राको मूल्यलाई सन्तुलनमा राखी स्फीति र अपस्फीति नियन्त्रण कायम गर्न सघाउने महत्वपूर्ण संयन्त्र हो । कोभिड–१९ को असरबाट प्रताडित अर्थतन्त्र सामान्यीकरणतर्फ उन्मुख हुने आत्मविश्वासका आधारमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, मुद्रास्फीतिलाई लक्षित दरमा राख्ने, स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार ल्याउने, आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने, राहत, सहुलियत एवं आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने तथा आर्थिक नीति र वित्त नीतिले लिएका उद्देश्यहरूमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आएको छ । 

वित्त नीति र मौद्रिक नीति दुवै आर्थिक नीतिका अभिन्न अंग हुन् । यिनको समन्वित कार्यान्वयनबाट नै देशको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक लगानी, वित्तीय हस्तान्तरण, मुद्राको समुचित व्यवस्थापन, आपूर्ति, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलगायत बृहत् आर्थिक उद्देश्यहरू हासिल हुन सक्छन् । आर्थिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी वित्त नीति तथा मौद्रिक नीतिको निर्माण आवश्यक हुन्छ । एउटा नीतिको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा अर्काेमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकाले मुलुकको सन्तुलित विकासका लागि दुवै नीतिको अन्तरसम्बन्ध रहन्छ ।

मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रमा बचत संकलन, परिचालन, ब्याजदर निर्धारण, तरलता व्यवस्थापन, मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति, विदेशी विनिमय सन्तुलन कायम गर्न अहम् हुन्छ भने वित्त नीति राजस्व, वैदेशिक सहायता, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक खर्च, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटजस्ता विषयमा महत्वपूर्ण रहन्छ । तसर्थ, वित्त नीतिलाई अर्थतन्त्रको ऐना र मौद्रिक नीतिलाई बैंकिङ बजारको मार्गदर्शन पनि भन्ने गरिन्छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त रायसुुझाबहरू समेटी केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको यो २०औँ शृंखला हो । केन्द्रीय बैंकले सम्पूर्ण वित्तीय संस्थालाई विभिन्न प्रकारका उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याई आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार नियमन र व्यवस्थापन गर्छ । मुख्यतः नेपालमा परिमाणात्मक उपकरणअन्तर्गत खुला बजार प्रणाली, बैंक दर, नगद मौज्दात अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, रिपोदर, विशेष बचत योजना, पुँजी बजार र गुणात्मक वा छनोटपूर्ण उपकरणअन्तर्गत कर्जाको क्षेत्रगत सीमा निर्धारण, सुरक्षण कर्जा अनुपातको सीमा निर्धारणलगायत प्रयोग गरिन्छ । 

मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका समस्या : नेपालमा मौद्रिक नीति कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापनमा केही जटिलता देखिने गरेका छन् । मौद्रिक नीतिले अपेक्षा गरेअनुरूप सुपरिवेक्षण र नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । ब्याजदर उच्च हुँदा लगानी प्रोत्साहित हुन सकेको छैन । मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी उत्पादनमूलक र रोजगारीमूलक क्षेत्रको साटो अधिक नाफामुखी क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ । सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गराउन नसक्नु, भरपर्दाे व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास हुन नसक्नु, साइबर अपराध र कमजोर बैंकिङ सुरक्षा प्रणालीले पनि मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको छ ।

नेपालमा संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न पनि बैंकिङ व्यवसायको विस्तार र विकास अपरिहार्य छ । मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकको सुदृढीकरण गरी नियमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । 

सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध हुन नसक्नु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय सुरक्षा र सामाजिक उत्तरदायित्वको स्तर सुदृढ बनाउन नसक्नु, संकुचनकारी नीतिका कारण बजारमा मुद्रा प्रवाहको कमी देखिनु जस्ता समस्याको निराकरण गर्नुपर्नेछ । मौद्रिक नीतिको पुँजीवृद्धि योजनाले वित्तीय क्षेत्रको आयतनमा परिवर्तन त ल्याएको छ, तर कार्य सञ्जाल, व्यापार, ग्राहक, बजार, जनशक्ति विकास, प्रविधि, प्रतिस्पर्धालगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रवद्र्धक, सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापकको ज्ञान, सीप, योग्यता र दक्षतामा तात्विक  परिवर्तन भने ल्याउन सकेको देखिँदैन ।

मौद्रिक नीति सुधारका उपाय : नेपालमा संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न पनि बैंकिङ व्यवसायको विस्तार र विकास अपरिहार्य छ । मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकको सुदृढीकरण गरी नियमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । संघीयतालाई सबल बनाउन मौद्रिक नीतिले संस्थागत सुशासन अभिवृद्धिमा जोड दिँदै बलियो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अवलम्बनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । ब्याजदर जोखिमको न्यूनीकरण गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुने वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । नियमनमा कडाइ गरी बैंकहरूको लगानीलाई उत्पादनशील एवं रोजगारमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । प्रविधिगत दक्षता विकास गरी बैंकिङ कारोबारको सुरक्षालाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्छ । 

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्नका लागि मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापन गर्ने, वित्तीय सुरक्षाको सुनिश्चितता र सामाजिक उत्तरदायित्वको निर्वाहका लागि बैंकहरूलाई निर्देशित गर्ने, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी अनलाइन सुपरिवेक्षण तथा नियन्त्रण प्रणालीको वातावरण तयार गर्नुपर्छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जटिलता र विवशताको बीचमा रहेर जारी गरिएको हुँदा यस नीतिमा थुप्रै व्यवस्थाहरू राखिएका छन् । तर, ती सबै कार्यान्वयन कसरी हुन्छन्, हेर्न बाँकी छ । विद्यमान बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा सहजता ल्याउन यिनीहरूको संख्या घटाउँदै सबलता र पूर्ण बैकिङ सेवासहितको सम्पूर्ण बैकिङ सुविधा प्रदान गर्न सक्ने वित्तीय संस्था बनाउन जरुरी छ । वित्तीय संस्थाको गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउन ब्रान्चलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बैंकिङ अवधारणाको विकास गर्दै लैजानुपर्छ । मौद्रिक नीति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुधार र व्यवस्थापनसँगै उत्साहप्रद लगानी अभिवृद्धि गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
(टण्डन आर्थिक विश्लेषक हुन्)