आन्तरिक सुरक्षा नीति नै छैन देशमा 

आन्तरिक सुरक्षा नीति खासगरी साइबर आक्रमण, संगठित अपराध तथा सशस्त्र समूहका गतिविधि नियन्त्रण र सुरक्षा निकायको सुदृढीकरणका लागि अत्यावश्यक

देशका आन्तरिक सुरक्षाका चुनौती के हुन् ? यसको प्रस्ट जवाफ गृह मन्त्रालयसँग पनि छैन । किनकि मुलुकमा अहिले आन्तरिक सुरक्षा नीति नै छैन । 

आन्तरिक सुरक्षा नीति नहुँदा गृह प्रशासन बलियो हुँदैन : पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम

आन्तरिक सुरक्षा नीति नबन्दा गृह प्रशासन बलियो हुँदैन । मेरै कार्यकालमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको मस्यौदा बनेको थियो । पछि रक्षा मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर पारित पनि भयो । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिकै आधारमा आन्तरिक सुरक्षा नीति बन्ने हो, आन्तरिक सुरक्षालाई बलियो बनाउन यो नीति अत्यावश्यक हुन्छ ।

०७३ मा ल्याइएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा आन्तरिक सुरक्षा नीति बनाउनेबारे छलफल भए पनि पाँच वर्षसम्म त्यसले मूर्त रूप पाएको छैन । आन्तरिक सुरक्षा नीति खासगरी साइबर आक्रमण, संगठित अपराध तथा सशस्त्र समूहका गतिविधि नियन्त्रण र सुरक्षा निकायको सुदृढीकरणमा अत्यावश्यक मानिन्छ । 

देशको आन्तरिक सुरक्षाका चुनौती पहिल्याएर त्यससँग जुध्न तयार गरिने योजना र कार्यक्रम आन्तरिक सुरक्षा नीति हो । आन्तरिक सुरक्षा नीतिविना गृह प्रशासन चलाउँदा वेलावेला सुरक्षा चुनौती देखिने गरेका छन् ।

सुरक्षा मामलाका जानकार राज्य सञ्चालकले आन्तरिक सुरक्षा नीतिको महत्व बुझ्न नसक्दा हचुवाकै भरमा सुरक्षा प्रणाली चलेको बताउँछन् । तर, यस्तो नीतिविना नै गृह र प्रहरी प्रशासन चल्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको सुरक्षाका जानकार बताउँछन् । गृहकै अधिकारीहरू विगतमा वेलावेला छलफल भए पनि नीति बन्न नसकेको बताउँछन् । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल त अहिले आन्तरिक सुरक्षा नीति भए–नभएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । शान्ति–सुरक्षा महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका पोखरेल भन्छन्, ‘गृहमा पुराना साथी हुनुहुन्न, त्यसकारण आन्तरिक सुरक्षा नीति बनेको छ–छैन बुझ्नैपर्छ ।’ 

‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति राज्यको सुरक्षासम्बन्धी मूल नीति भएकाले यसले रक्षा नीति र आन्तरिक सुरक्षा नीतिलाई तय गर्दछ,’ राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा भनिएको छ । पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम आन्तरिक सुरक्षा नीति नबन्दा गृह प्रशासन बलियो हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘मेरै कार्यकालमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको मस्यौदा बनेको थियो, पछि रक्षा मन्त्रलायबाट मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर पारित पनि भयो,’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिकै आधारमा आन्तरिक सुरक्षा नीति बन्ने हो, आन्तरिक सुरक्षालाई बलियो बनाउन अत्यावश्यक हुन्छ ।’ 

आन्तरिक सुरक्षाका प्राथमिकताका क्षेत्र तय गर्ने प्रणालीको विकास गर्न र दिशाबोध दिन आन्तरिक सुरक्षा नीति निकै महत्वपूर्ण हुने नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रम चाहिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रहरीलाई आन्तरिक सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत परिचालन गर्नुपर्ने हो, तर यसमा कसैलाई चासो छैन ।’ 

गृहप्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल भन्छन्– आन्तरिक सुरक्षा नीति छ–छैन बुझ्नुपर्छ

अहिले आन्तरिक सुरक्षा नीति भए–नभएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलको भनाइ छ । शान्ति–सुरक्षा महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका पोखरेलले भने, ‘गृहमा पुराना साथी हुनुहुन्न, त्यसकारण नीति बनेको छ–छैन बुझ्नैपर्छ ।’

राज्य सञ्चालनमा रहेकालाई प्रणालीमा विश्वास नै नभएकाले नीतिमा चासो नभएको उनको भनाइ छ । ‘जहाँ प्रणालीले काम गर्दैन, जहाँ योग्यता प्रणाली लागू हुँदैन, त्यहाँ नीति कार्यान्वयनको कुरा बकवास हो,’ उनी भन्छन्, ‘नीति कार्यान्वयन गर्‍यो भने सबै कुरा निश्चित सिस्टममा लैजानुपर्छ, आफूअनुकूल गर्ने ठाउँ हुँदैन, त्यही भएर देशमा आन्तरिक सुरक्षा नीति प्राथमिकतामा पर्न नसकेको हो ।’ 

०७३ देखि नै आन्तरिक सुरक्षा नीतिको गृहकार्य हुँदै आए पनि त्यो कहिल्यै सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा स्वीकृत हुन नसकेको हो । ०७३ मा तत्कालीन गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले आन्तरिक सुरक्षा नीति बनाइने भनेर सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए । ०७५ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जन गरेको थियो । त्यसपछि आन्तरिक सुरक्षा नीति बनाउन छलफल भए पनि प्राथमिकतामा नपरेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । ओली नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री रहेका रामबहादुर थापा बादलले गृह प्रशासन सुदृढीकरण योजनामा यो विषय राखे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । 

अध्यागमनमा प्रहरी राख्ने प्रस्ताव 
अपराधका अन्तर्राष्ट्रियकण बढेको भन्दै अध्यागमनमा निजामती कर्मचारीसँगै प्रहरीसमेत राख्नेबारे छलफल सुरु भएको छ । अध्यागमन सुरक्षाको महत्वपूर्ण पाटो भएकाले यसको जिम्मेवारी प्रहरीलाई समेत दिनुपर्ने प्रहरी अधिकारीले बताउँदै आएका छन् । 

गत मंगलबार गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा पनि यस विषयमा छलफल भएको छ । नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त एआइजी विज्ञानराज शर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अध्यागमनमा निजामतीका साथै प्रहरी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । अध्यागमनमा प्रहरी राख्दा सुरक्षा थप बलियो हुने शर्माको भनाइ थियो । 

०५७ सम्म अध्यागमनको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीकै भएकोमा सरकारले त्यसयता निजामतीलाई दिँदै आएको छ । त्यतिवेला प्रहरी केही विवादमा मुछिएपछि उसको जिम्मेवारी खोसिएको थियो । त्यसयता हरेक प्रहरी महानिरीक्षकले अध्यागमनको जिम्मेवारीमा प्रहरी फर्काउन पहल गर्दै आएका छन् । तर, गृहको निजामती प्रशासनको अनिच्छाका कारण उनीहरूको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । 

अपराधको प्रवृत्ति फेरिँदै गएकाले अध्यागमनमा प्रहरीको जिम्मेवारी आवश्यकता बनिसकेको नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल बताउँछन् । ‘जसरी अपराधको अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ, त्यसका आधारमा अध्यागमनमा प्रहरीको आवश्यकता छ,’ उनी भन्छन्, ‘एक देशमा अपराध गरेर अर्काे देशमा भाग्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । अध्यागमन अपराध अनुसन्धानसँग जोडिँदै गएको छ । त्यसकारण सरकारले पुनर्विचार गर्नैपर्ने समय आइसकेको छ ।’ अध्यागमनसमेत प्रहरीलाई दिँदा सुरक्षामा प्रहरीलाई थप जिम्मेवार बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । 

०७० मा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतम हुँदा अध्यागमनमा प्रहरी पठाउने तयारी गरेका थिए । राति करिब ११ बजे भारतबाट आएको एक जहाजका यात्रुलाई विनाचेकजाँच नै आगमन दिइएको खुलेपछि उनले प्रहरी खटाउने तयारी गरेका थिए । तर, त्यतिवेला अध्यागमन विभाग र गृह मन्त्रालयका कर्मचारीले नमानेपछि रोकिएको थियो । 

त्यसपछिका प्रहरी महानिरीक्षकले पनि यसका लागि दबाब दिँदै आएका छन् । ‘अध्यागमनको विषय निजामती र प्रहरीबीचको अधिकार क्षेत्रको लडाइँजस्तो हुँदै आएको छ,’ एक पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक भन्छन्, ‘यो त देशको जिम्मेवारीको विषय हो, अहिलेकै अवस्थाबाट अघि बढ्ने हो भने कुन दिन अध्यागमनका कारण देशको सुरक्षामा जोखिम नहोला भन्न सकिन्न ।’ 

०४५ मा अध्यागमनमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका इन्स्पेक्टर कृष्णप्रसाद तिवारीलाई एक किलो सुनसहित विशेष प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । त्यसयता अध्यागमनका खटिएको प्रहरीको आलोचना सुरु भएकोमा पछि बदनाम भएको भन्दै जिम्मेवारी खोसिएको थियो । 

‘त्यसयता निजामतीको तुलनामा प्रहरीमा ठूलो सुधार आएको छ,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘निजामतीले मानव तस्करी नै गर्दा पनि सरुवा मात्र हुन्छ, प्रहरीको जागिर नै जाने गरी कारबाही हुन्छ, चेन अफ कमान्डमा चल्ने भएकाले पनि प्रहरीबाट बदमासी हुने सम्भावना कम हुन्छ । त्यसकारण पनि अध्यागमनमा प्रहरीको जिम्मेवारीले राष्ट्रिय सुरक्षामा थप प्रभावकारी हुन सक्छ ।’

आन्तरिक सुरक्षा नीति नहुँदाका असर 
१. दीर्घकालीन चुनौतीमा अस्पष्टता 
२. सुरक्षा निकायमा स्रोत–साधनको कमी
३. प्रहरी संगठनमा राजनीतीकरण
४. संगठित अपराधमा वृद्धि
५. गृहसँग संस्थागत ‘मेमोरी’को अभाव

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिअनुसार आन्तरिक सुरक्षाका चुनौती
१. अपराधको राजनीतीकरण
२. कानुन उल्लंघन र दण्डहीनता
३. संगठित अपराधमा वृद्धि 
४. भ्रष्टाचार
५. संकीर्ण साम्प्रदायिकता र क्षेत्रीयता 
६. अपराधमा प्रविधिको प्रयोग
७. कानुनी शासनको विकासमा अवरोध 

आन्तरिक सुरक्षाका प्राथमिकता तय गर्ने यही नीतिले हो : पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी

आन्तरिक सुरक्षाका प्राथमिकताका क्षेत्र तय गर्ने प्रणालीको विकास गर्न र दिशाबोध दिन आन्तरिक सुरक्षा नीति निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रम चाहिन्छ । प्रहरीलाई आन्तरिक सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत परिचालन गर्नुपर्ने हो, तर यसमा कसैलाई चासो छैन । जहाँ प्रणालीले काम गर्दैन, जहाँ योग्यता प्रणाली लागू हुँदैन, त्यहाँ नीति कार्यान्वयनको कुरा बकवास हो । नीति कार्यान्वयन ग¥यो भने सबै कुरा निश्चित सिस्टममा लैजानुपर्छ ।

देउवा सरकारको तयारी के छ ?

अहिले सरकारले सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने’ उल्लेख छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले आन्तरिक सुरक्षा नीति नभए पनि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा आफूहरू अघि बढेको बताए ।

छुट्टै आन्तरिक सुरक्षा नीति बनाउने विषयमा पनि छलफल हुने उनको भनाइ छ । ‘आन्तरिक सुरक्षा नीतिको प्रमुख पाटो भनेको आमनेपालीको सुरक्षाको विषय हो,’ उनले  भने, ‘अर्काे भनेको नेपालको भूमिमा कुनै पनि देशविरुद्धको गतिविधि हुन नदिने भन्ने हो, गृह मन्त्रालय त्यसमा संवेदनशील छ । आन्तरिक सुरक्षा नीति बनाउनेबारे छिट्टै आवश्यक नीति बनाउँछौ“ ।’

यसअघिका सरकारले के गरे ?

आन्तरिक सुरक्षा नीति बनाउनेबारे ०७३ देखि नै गृहकार्य हुँदै आए पनि त्यो सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा स्वीकृत हुन सकेन । ०७३ मा तत्कालीन गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले आन्तरिक सुरक्षा नीति बनाउन गृहकार्य थालेका थिए । ‘हरेक देशका आन्तरिक सुरक्षा नीति हुन्छन् ।

म गृह मन्त्रालयमा हुँदा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३ को आधारमा आन्तरिक सुरक्षा नीति बनाउने काम अघि बढेको थियो । आन्तरिक सुरक्षा नीति तय हुँदा सम्भावित सुरक्षा चुनौतीबारे पहिले नै मूल्यांकन गरेर तयारी गर्न सहज हुन्छ । यसले देशको सुरक्षालाई थप बलियो बनाउँछ,’ उनले भने ।

०७५ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जन गरेको थियो । त्यसपछि आन्तरिक सुरक्षा नीति बनाउन छलफल भए पनि प्राथमिकतामा नपरेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । ओली नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले गृह प्रशासन सुदृढीकरण योजनामा यो विषय राखे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।